सरकार जुनसुकै दलको बनोस्, जनसरोकारका बिषयमा सबै दलहरु एकमत हुन जरुरी छ, मतलव जनताको हकहितका सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको हिसाव हुनु कदापी पनि हुदैन । अनि सस्तो लोकप्रियताले दीर्घकालमा अराजकताका नजिरहरु मात्र जन्मिन्छन भन्ने हेक्का राख्न बिर्सनै हुँदैन ।
तीन बर्ष अगाडिदेखि कोभिडको कारण थलिदै गएको विश्व अर्थतन्त्रले मुलुकलाई निकै सिथिल बनाइरहेकै अवस्थामा हालसालैको रुस र युक्रेन वीचको युद्ध सुरु भएसंगै अझ गुणात्मक हिसावले हाम्रो अर्थतन्त्र समेत थलिन पुगेको छ ।
सरकार जुनसुकै दलको बनोस्, जनसरोकारका बिषयमा सबै दलहरु एकमत हुन जरुरी छ, मतलव जनताको हकहितका सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको हिसाव हुनु कदापी पनि हुदैन ।
अर्थतन्त्रकै कारण विश्व बजारमा नेपाली श्रमिकहरुको रोजगारी गुम्दै जानु, रोजगारीबाट प्राप्त हुने ज्याला हिजो भन्दा आज घट्दै जानुले समग्र रेमिट्यांसमा दुष्प्रभाव परेको प्रत्यक्ष देखिन्छ । केहि समय अघिसम्म कृप्टो करेन्सीमा भएको अत्यधिक लगानीले समेत नेपाली अर्थतन्त्रलाई निकै अप्ठ्यारो पारेको प्रष्ट देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको प्रवक्ताको भनाई हेर्दा बिश्व बजारमै आकाशिँएका बस्तुका मुल्य बाहेक सरकारको तर्फबाट महंगी नियन्त्रणको लागि अवलम्बन गरिने उपायहरु अपनाईसकेको भनिएको छ भने प्रतिपक्ष दलहरु महंगी नियन्त्रण हुनु पर्यो भनेर आन्दोलन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । इन्धनको महंगीलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार विश्व बजारमा अनुपातिक सस्तो इन्धन खरिदका प्रक्रियामा लागि रहेको सरकारका प्रवक्ताले जनाएपनि त्यो प्रक्रिया के कसरी अघि बढ्दैछ भनेर जनता समक्ष पारदर्शी तवरले प्रस्तुत नभएको देखिन्छ ।
महंगी बढ्यो, के कारणले बढ्यो, कसरी बढ्यो भनेर सरकारले जनतालाई प्रष्ट पार्नै पर्छ किनकी एक बर्ष अगाडी जस्तो प्रतिलिटर नेपाली सय रुपैयाँको हाराहारीमा पाइने डिजेलको मुल्य अहिले झण्डै १९० कटेको छ । तर आज मात्र सरकारले चौतर्फी विरोधपछि घटाएर १६३ कायम गरेको छ । हामीले इन्धन खरिद गर्ने मुलुकमा दर भाउ कति छ ? अन्य विश्व बजारमा इन्धन के कसरी बिक्री भएको छ, सो तथ्यांकसँग जनता अनबिज्ञ रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
महंगी बढ्यो, के कारणले बढ्यो, कसरी बढ्यो भनेर सरकारले जनतालाई प्रष्ट पार्नै पर्छ किनकी एक बर्ष अगाडी जस्तो प्रतिलिटर नेपाली सय रुपैयाँको हाराहारीमा पाइने डिजेलको मुल्य अहिले झण्डै १९० कटेको छ ।
केहि बर्ष अगाडिसम्म अधिकांश हिमाली जिल्लाहरुमा सामान ढुवानी मानिस वा खच्चडले गर्ने भएको हुँदा एक केजी सामानको ढुवानी मूल्य ५० रुपैयाँ भन्दा अधिक रहेको पाइएको थियो भने सडक संजाल बिस्तार भएर हिउँदमा १० रुपैयाँ सम्ममा ढुवानी हुने गरेको पाइन्छ तथापि केहि हिमाली जिल्लाका गाउँहरु सडक संजालबाट अझै निकै टाढा छन् । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरुमा इन्धन बिलासिता भन्दा विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि खपत हुन्छन त्यसैले इन्धनको सहज आपूर्ति आवश्यक छ । तथापि दलहरुको विजय र बिरोध र्यालीहरु, तामझामका साथ गरिने सभा सम्मेलन, अधिवेशन, महाधिवेसनहरुमा यस्ता फजुल खर्चहरुमा अत्यन्तै कडाई र बन्देज गर्न सवै दल र नागरिक समाज तयार हुनै पर्दछ ।
खाद्यान्नको मूल्यहरु समेत अत्यधिक वृद्धि भएको छ । विश्व बजारमा प्रतिदिन १० करोड ब्यारेल इन्धन खपत भईरहँदा करिव ४५ हजार ब्यारेल यानेकी ७१५४००० लिटर, अहिलेको सरदर १९० रुपैयाँ प्रतिलिटरको दरभाउ अनुसार एक अरव पैतिस करोड नेपाली रुपैयाँ मूल्यको इन्धन नेपालले मात्र प्रतिदिन खपत गरिरहेको छ भने बार्षिक झण्डै ५ खर्व नेपाली रुपैयाँ बराबरको इन्धन हामी खपत गरिरहेका छौ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि बार्षिक झण्डै ३५० अर्व नेपाली रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ । खाद्यान्न र इन्धन गरेर झण्डै ५० अर्ब बराबरको आयात भई रहँदा हाम्रो मुलुकको कमाईले उक्त खर्च धान्न सक्ने हों कि हैन ? भनेर विश्लेषण गरिनु र आफ्नो हैसियत अनुरुप खर्च सिमितता अनिवार्य गरिनु जरुरी छ । सरकारी तवरले र जनस्तरबाट समेत खर्च कटौती र उत्पादन वृद्धि गर्न अवलम्बन गरिने नीतिहरु अबिलम्व अख्तियार गर्न जरुरी भई सकेको छ ।
विश्व बजारमा प्रतिदिन १० करोड ब्यारेल इन्धन खपत भईरहँदा करिव ४५ हजार ब्यारेल यानेकी ७१५४००० लिटर, अहिलेको सरदर १९० रुपैयाँ प्रतिलिटरको दरभाउ अनुसार एक अरव पैतिस करोड नेपाली रुपैयाँ मूल्यको इन्धन नेपालले मात्र प्रतिदिन खपत गरिरहेको छ भने बार्षिक झण्डै ५ खर्व नेपाली रुपैयाँ बराबरको इन्धन हामी खपत गरिरहेका छौ ।
समुन्द्र सतहदेखि करिब ६० मिटरको उचाइबाट सुरु हुदैँ विश्वको अग्लो ८८४९ मिटर अग्लो शिखर वीचका भूगोलमा वैज्ञानिक कृषि प्रणालीलाई बढोत्तरी गरी लगानीको उचित प्रतिफल दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिएको हालसम्मका पहल पनि खासै फलदायी नदेखिनु मुलुकको लागि निकै बिडम्बनाको कुरा हो । यति ठुलो भौगोलिक बिबिधता भएको मुलुकमा अपार अनि मनोरम भूगोलको सहि सदुपयोग गरी साहसिक खेलको विकास गरी नेपाललाई विश्वकै युवाहरुको सपनाको गन्तव्य बनाउन सकिने साथै कृषिमा जनतालाई आकर्षण गर्न अख्तियार गरिएको अनुदान र बिभिन्न सहयोगहरु समेत पारदर्शी र सफल कार्यान्वयन गराई धेरैजसो पहाडी क्षेत्रमा कृषि व्यवसायीहरु उत्साही बनाउनै पर्ने भएको छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि बार्षिक झण्डै ३५० अर्व नेपाली रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ । खाद्यान्न र इन्धन गरेर झण्डै ५० अर्ब बराबरको आयात भई रहँदा हाम्रो मुलुकको कमाईले उक्त खर्च धान्न सक्ने हों कि हैन ? भनेर विश्लेषण गरिनु र आफ्नो हैसियत अनुरुप खर्च सिमितता अनिवार्य गरिनु जरुरी छ ।
उत्पादन वृद्धि गर्न, उत्पादित बस्तुको बजार व्यवस्थित गर्न र किसानले उचित मुल्य प्राप्त गरी कृषिबाट समेत नाफामुखी व्यवसाय गर्न सकिनेतर्फ साधारण किसानदेखि व्यावसायिक किसानसम्मलाई आकर्षित हुने कार्ययोजना आजको अपरिहार्यता हो; जसले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाई अरबौको निर्यात गर्न सक्ने क्षमताको हुने उन्मुख तत्काल हाम्रो कदम चालिनु जरुरी छ ।
नेपाल जलविद्युतमा बिश्वकै दोस्रो धनी मुलुक भएतापनि गाउँ मात्र हैन, जिल्ला सदरमुकाम र मुलुककै राजधानी समेत शुद्ध पिउने पानी समेतको अभावले ग्रसित छ । सिंचाईको उचित प्रबन्ध नभएको कारण कयौं हेक्टर जमिन आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन्, जबकी नेपाल सरकारले छिमेकी मुलुकसँग उचित राजनैतिक र ब्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्न सके नेपालको पानीले महाराष्ट्रका करोडौ हेक्टर बाजो जमिन सिचाई गरी सिधै भारतलाई पानी बेचेर नेपाललाई खरबौ आम्दानी गर्न सक्थ्यो, तर नेपालमा अहिले यस्ता कुरा निकाल्यो कि, नदिनाला बेच्ने, मुलुकका भू-भाग फिर्ता नलिने जस्ता प्रोपोगाण्डा खडा भई हाल्छन् । संसारकै उत्कृष्ट नेपालको हिमाली जललाई संसारभर पिउने पानीको रुपमा निर्यात गरी मुलुकले राम्रो आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिने प्रष्ट देखिन्छ ।
समुन्द्र सतहदेखि करिब ६० मिटरको उचाइबाट सुरु हुदैँ विश्वको अग्लो ८८४९ मिटर अग्लो शिखर वीचका भूगोलमा वैज्ञानिक कृषि प्रणालीलाई बढोत्तरी गरी लगानीको उचित प्रतिफल दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिएको हालसम्मका पहल पनि खासै फलदायी नदेखिनु मुलुकको लागि निकै बिडम्बनाको कुरा हो ।
छिमेकी मुलुक चीनले २२५०० मेगावाटको बिश्वकै सबैभन्दा ठुलो थ्रीगोर्जेज जलविद्युत आयोजना समेत गरी तीन लाख सत्तरी हजार मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत आयोजना निर्माण गरिरहँदा हाम्रो मुलुकले बल्ल-तल्ल २१०० मेगावाट जडित क्षमताको आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको छ । नेपाल ग्रिडमा वर्षायाममा सरदर १७०० देखि १८०० मेगा्वाटसम्म बिजुली उत्पादन भई रहँदा नेपाल ग्रिडबाट भारततर्फ दैनिक ७००० मेगावाट आवर बिजुली निर्यात समेत हुन थालेको छ ।
प्राविधिक र आर्थिक रुपले कुल क्षमता मध्येको ४० हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको सम्भाब्यता सकारात्मक र नाफामुखी भएकोले १० हजार मेगावाट क्षमताको एक्लो पन्चेश्वरदेखि बिभिन्न आयोजना निर्माण गर्न गराउन सरकारले तत्काल पहल कदमी हुन जरुरी छ । यस्ता आयोजनाको निर्माण गर्न मुलुकले सर्वदलिय, सर्वपक्षिय सहमति बनाउन जरुरी छ । ठुला आयोजना निर्माण गर्न बिदेशी कम्पनीहरु नेपाल आउनु पर्ने भएकोले सडक, जमिन, प्रशारण लाईन नेपाल सरकार आफैले निर्माण गरी र प्रभावित क्षेत्रका जनता र आयोजना कम्पनी बीचका दायित्व र अधिकारहरु समेत अक्षरस के लाई विधि-विधान निर्माण गरि सरकारको तर्फबाट उचित उच्चस्तरीय निगरानी समेत गराई कार्यान्वयन गराउने बाटोमा अगाडी बढाउन जरुरी छ ।
आजको २० बर्षभित्र यदि हाम्रो मुलुकमा ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भयो भने क्लिन इनर्जी उत्पादन हुने मुलुकहरु मध्येको निकै माथिल्लो सूचीमा पर्नेछ हाम्रो मुलुक नेपाल । मुलुकमा उद्योग बढ्ने छन् र रोजगारी सोही अनुपातमा वृद्धि हुनेछन्, भान्सा, सवारीसाधन आदि बिजुलीमा आश्रित हुनेछन् र आयातित इन्धनको खपत न्यून हुनेछ भने मुलुकले बिजुली निर्यात गरेर ठुलो मात्रामा बिदेशी रकम संचित गर्नेछ भने आफू दाता भएपछि छिमेकीसँग मात्र नभएर विश्वमै नागरिकको हैसियत सम्मानजनक हुनेछ । यो सवै गर्न नेपाल आफैसँग आयोजना निर्माण गर्ने पूँजी हुन जरुरत छैन तर नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक दलहरु, नेपाली जनतामा राष्ट्र निर्माणको सवालमा ऐक्यबद्ध हुन जरुरी छ, मुलुकको सर्वांगिण विकासको लागि कुन बिषय र कुन मोडालिटीमा अगाडि बढ्न बृहद नागरिक छलफल, उच्चस्तरीय बिज्ञहरुसँगको परामर्श र स्पष्ट रोडम्याप कोरेर समय तालिका अनुरुप अगाडि बढ्न अव ढिला गर्नै हुँदैन ।
आयात भन्दा निर्यात बढ्न गए मात्र विदेशी रकम संचिती बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली रुपैयाँको मुल्य स्थिर हुने र संचिती बढ्दै गएपछि नेपाली रुपैयाँको हैसियत वा डलरसँगको तुलनात्मक मुल्यांकन बढ्ने भएकोले नाफामुलक बस्तुको उत्पादनमा जुट्नु पर्ने हुन्छ ।
आजको २० बर्षभित्र यदि हाम्रो मुलुकमा ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भयो भने क्लिन इनर्जी उत्पादन हुने मुलुकहरु मध्येको निकै माथिल्लो सूचीमा पर्नेछ हाम्रो मुलुक नेपाल । मुलुकमा उद्योग बढ्ने छन् र रोजगारी सोही अनुपातमा वृद्धि हुनेछन्, भान्सा, सवारीसाधन आदि बिजुलीमा आश्रित हुनेछन् र आयातित इन्धनको खपत न्यून हुनेछ भने मुलुकले बिजुली निर्यात गरेर ठुलो मात्रामा बिदेशी रकम संचित गर्नेछ भने आफू दाता भएपछि छिमेकीसँग मात्र नभएर विश्वमै नागरिकको हैसियत सम्मानजनक हुनेछ ।
नेपालमा राजनीति अधिकांशको समाज सेवा भन्दा सजिलो पेशा भएको र जहाँबाट छोटो समयमै अथाहा सम्पति कमाउन सक्ने भन्ने गैरमानसिकताबाट गुज्रिएकोले त्यसलाई मौका र फाइदाको बिन्दु बनाएर अकुत सम्पति आर्जन गर्ने राजनीतिज्ञ र उनीहरुकै आडमा कर्मचारीहरुले समेत अकुत सम्पति आर्जन गरी नेपालमै गाडेर राखेको पैसा, अनुत्पादक बिषयमा लगानी गरेको पैसा, बिदेशी बैंकमा राखिएको पैसा आदिको कारण समेत अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको छ ।
नेपालका राजनीतिज्ञहरु राष्ट्र हितको खातिर विकास निर्माण, परराष्ट्र, रक्षा, स्वभिमान र सार्वभौमताको सवालमा सरकारको कुर्सीमा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा सदैव एउटै प्रगतिमा नउभिन्जेल यो मुलुकले विकास र समृद्धिको बाटोउन्मुख जान पाउने छैन । सरकारले गल्ती गर्यो भने तथ्यगत हिसावले तथ्यांकसहित प्रतिपक्षले सच्याउनु दायित्व हुनेछ तर बिरोधको लागि बिरोधको चलनले अराजकता र बिखण्डनको मार्ग मात्र फराकिलो बन्दै जानेछ र अन्तमा मुलुक असफलतातर्फ धकेलिनेछ ।
साधारणतय: सरकारले प्रत्येक पटक इन्धनको मूल्यवृद्धि गरिँदा खरिद मूल्य, यातायात खर्च, प्रशाशनिक खर्च र मुलुकको अपरिहार्य राजश्व कति हो भनेर किटान गरी आयल निगमलाई समेत घाटा नहुने गरि मूल्य निर्धारण गरेको भए यो बबण्डर हुनेनै थिएन वा फजुलमा जनताका छोराछोरीलाई नेताले उफार्नु पाउने थिएनन् । राजनीतिको होडबाजी र चुनाबी प्रयोजनार्थ अनेकन फजुल खर्च (ढोंगी भत्ता तथा अनुत्पादक खर्च आदि) धान्न इन्धनमाथि अन्य मूल्य थपिँदा इन्धन जस्तो संबेदनशील बिषयले जनतालाई प्रत्यक्ष मार पर्ने भएकोले अन्य धेरै बिषयमा परोक्ष मूल्यवृद्धिको असर परेको हुन्छ ।
त्यसैले आजैबाट देखावटी राजनीतिलाई प्रश्रय नदिऔ, स्वदेशी उत्पादन र खपतलाई बढावा दिऔ, रसायनिक मलको प्रयोग घटाई प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाऔं, शिक्षामा यथेष्ठ लगानी गरौँ र करोडौ डलर विदेश पठाएर पढ्न जाने संस्कार बन्द गरौ, नेपाली उद्योग, कलकारखानाको उचित संरक्षण र सम्बर्धन गरौँ, तर्कले मात्र बिरोध गरौँ, हजारौ जनताको भौतिक उपस्थितिले ठूला-ठूला पुण्य काम गर्न गराउन सकिने भएकोले त्यस्ता जमघट धरानका मेयर हर्क राईले जस्तो उत्पादनमुलक कार्यमा प्रयोग गर्ने हों भने पक्कै पनि जनतालाई सकारात्मक उर्जा प्राप्त हुन्छ भने मुलुकले समेत सहि गन्तव्य उन्मुख हुन समय लाग्ने छैन ।
नेपालका महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तहहरुबाट कुल एक लाख अति बिपन्न परिवारहरुको आउने पाँच बर्षमा बार्षिक दुई लाख अनिवार्य आम्दानी हुने स्रोत र परिस्थितिको निर्माण गर्न सके दूर-दराजका पालिकाका एक सय परिवारको हाराहारीका आर्थिक निमुखाहरु पनि बाँची खाने अधिकार सुनिश्चित हुने थियो ।
शालीनता र अखण्डता वीर नेपालीहरुको पहिलो परिचय भएकोले आउने दिनहरुमा हामी व्यक्तिको स्वार्थमा अल्झिएको अर्थतन्त्र परिवर्तनतर्फ हैन, जनताको अवस्था परिवर्तन उन्मुख एजेण्डामा अघि बढ्न ऐक्यबद्ध होऔ ।
लेखक सिरीजंघा-१ सिनाम, ताप्लेजुङ निवासी ईन्जिनियर बीरेन्द्र श्रेष्ठ लोकपप विधाका पूर्वका चर्चित गायक समेत हुन् । ल़ामो समयदेखि जलविद्युतको विकास निर्माणमा संलग्न हस्ती बरिष्ठ ईन्जिनियर श्रेष्ठ मुलुक समृद्धताको लागि आफ्ना अनेकन फाइदाहरुलाई त्यागेर अनवरत मुलुकको सेवामा लागी परेका छन् । समाज सेवालाई निकै बढावा दिंदैछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
स्थानीय निर्वाचनप्रति नागरिकको झुकाव र हाम्रो आवश्यकता
स्थानीय निर्वाचन क्रान्तिको बिगुल कि रोजाइको जनप्रतिनिधि
बहुमुखी प्रतिभाका धनी इन्जिनियर तथा गायक बिरेन्द्र श्रेष्ठको जीवन
जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने झैँ समयको सहि सदुपयोग गरिरहेको छु – इन्जिनियर तथा गायक श्रेष्ठ
