नेपाल राष्ट्रलाई नचिन्ने वर्तमान संविधान र केपी ओलीसँगका अपेक्षा Nepalpatra नेपाल राष्ट्रलाई नचिन्ने वर्तमान संविधान र केपी ओलीसँगका अपेक्षा
७ आश्विन २०७८, बिहिबार

नेपाल राष्ट्रलाई नचिन्ने वर्तमान संविधान र केपी ओलीसँगका अपेक्षा


केशव प्रसाद भट्टराई

नेपाल राष्ट्रलाई नचिन्ने वर्तमान संविधान र केपी ओलीसँगका अपेक्षा :

१. अमेरिका र राष्ट्र सङ्घद्वारा साविकका राज्यलाई टुक्र्याएर खडा गरिएका केही थोरै मुलुक बाहेक संसारका सवै मुलुक सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले स्थापना, निर्माण र विकास गरेका हुन् ।

चीन, भियतनाम, उत्तर कोरिया, क्युवा, भेनेजुएला आदि कम्युनिस्ट मुलुक पनि तिनै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले नै अस्तित्वमा ल्याएका हुन् ।
सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले खडा गरेका मुलुकमै कम्युनिस्टहरूले आफ्नो सत्ता स्थापना गरेका हुन् ।
सत्ता र शक्तिको सुखभोग गरेका हुन् ।
राज्य उनीहरूले स्थापना, विकाश र निर्माण गरेका होइनन् ।

२. नेपालको वर्तमान संविधान आफ्नो प्रस्तावना अर्थात संविधानको मूल अंशमा नै राष्ट्रको जन्मदाताहरुलाई अस्वीकार गरेर, आफ्नो इतिहासलाई सरापेर आएको हो ।

प्रस्तावनाले राष्ट्रको अस्तित्वलाई नै जन आन्दोलनबाट आरम्भ भएको जस्तो मानेर उल्लेख गरेको छ ।
यसले नेपाल राष्ट्रलाई १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट अस्तित्वमा आएको जस्तो व्यवहार गरेको छ ।
प्रस्तावना र संविधान र राष्ट्रको परिचय दिने प्रारम्भिक भागमा नै समाजवाद अर्थात राजनीतिक समाजवाद अर्थात साम्यवादलाई आफ्नो लक्ष मानेको छ र संविधान त्यस तर्फ उन्मुख हुनैपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यस्ता यस्ता प्रवन्धहरू उल्लेख गरेर संविधान सभाले “पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं” भनेर लेखेको छ ।
संविधान सभा आफैँले संविधान लेखेको, तयार गरेको बुझाउने कुनै कुरा त्यहाँ भेटिन्न ।
एउटा त संविधान सभामा जनताबाट निर्वाचित भन्दा विभिन्न किसिमका लोभानी र पापानीको भरमा नेता र देशी -विदेशी स्वार्थ समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले भरिएको अवस्था थियो ।
उनीहरू यो राष्ट्र र यहाँका जनताका हित, भावना र सरोकारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी संविधान सभामा आएकै थिएनन् ।
त्यसैले यो संविधानले नेपाललाई राष्ट्र नै बन्न दिएको छैन र राज्यको आधार र अधिकार दुवै खोसेको छ ।
राष्ट्र र राज्यलाई निरीह र लाचार बनाएको छ ।
अर्को संविधानमा सुशील कोइराला, केपी ओली, शेर बहादुर देउवा लगायतका प्रमुख नेतृत्वहरूको गहीरो लगाव र सरोकार रहेको देखिएको नै थिएन ।
मूलरूपमा प्रचण्ड, बाबुराम, नेम्वाङ, सिटौला र रामचन्द्रहरूले सवै आन्तरिक र वाह्य स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गरेर उक्त संविधानलाई अन्तिम रूप दिएका थिए ।
सरकारको स्थिरता खोजेको देखिएको भए पनि यो संविधानको अन्तर्यमा नै,
संविधानको धेरै ठाउँमा यो मुलुकको अशान्ति, अस्थिरता र अराजकताका कारक प्रवन्धहरू छन् ।
त्यसैले दुई तिहाईको सरकारले पनि स्थिरताको आभास गराउन सकेन ।
सकेको छैन ।

३. समयमा आफ्नो अधिवेशन गर्ने क्षमता गुमाएर आफ्नो कानुनी वैधता नै समाप्त हुने अवस्थामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व त्यो समूहबाट एक किसिमले ब्ल्याकमेलिङको शिकार भएको थियो ।

संविधानले मात्रै काङ्ग्रेसको वैधताको रक्षा गरिदिन सक्थ्यो ।
त्यसैले जतिसक्यो चाँडो संविधान मार्फत आफ्नो वैधताको रक्षा गर्न वाध्य काङ्ग्रेस र संविधान आएपछि प्रधानमन्त्रीको लाइनमा उभिएका केपी ओलीको स्वार्थ छिटो संविधान जारी हुनुसँग गाँसिएको थियो ।
राष्ट्रको एकता, अखण्डता ,पहिचान, गरिमा र मर्यादाका सवालमा ओली केही संवेदनशील देखिएका थिए ,
उनले केही प्रतिवद्धता पनि जाहेर गरेका थिए तर उनका सीमा र अभावहरू र यथार्थताको दवाव सामू उनी पनि शायद सम्झौता गर्न वाध्य थिए ।
निरीह थिए ।
सुशील कोइराला र केपी ओलीको स्वार्थ, सरोकार र सीमा यसरी संविधानसँग जोडिएपछि प्रचण्ड, बाबुराम, नेम्वाङ, सिटौला र रामचन्द्रहरूको रणनीति सफल भयो ।
केही युरोपीय राष्ट्रहरूका नेपाल स्वार्थ समूहहरू र भारतका काङ्ग्रेस लगायत वामपन्थीहरूले बलियो ढाडस सामू नव स्थापित नरेन्द्र मोदी सरकार र भाजपा नेतृत्व समक्ष काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वले दिएको आश्वासन कमजोर बन्न पुग्यो ।

४. माथि दोस्रो बुँदामा उल्लेख भइसकेको छ, मूल मर्ममा नै यो संविधान राष्ट्र विरोधी छ ।

संविधान राष्ट्र विरोधी भए पछि,राष्ट्र विरोधी सोच , विचार, लोभ, मोह र दवावको बाटो आएको संविधानले राष्ट्रको विकास, समृद्धि, एकता र स्थीरता दिन सक्दैन ।
संविधान प्रजातन्त्र विरोधी पनि छ ।
संसद सार्वभौम हो भने प्रधानमन्त्री हर दिन र हर क्षण संसदप्रति र संसद मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ,
हुनु पर्दछ ।
प्रधानमन्त्री हुन संसदको निर्वाचित सदस्य हुनै पर्ने व्यवस्था भएको मुलुकमा संसद सदस्यताको शपथ नै ग्रहण नगरी ,
संसदको उपस्थितिलाई उपेक्षा गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा यो संसद मौन रह्यो ।
दलहरू मौन जस्तै रहे,
काङ्ग्रेसले झारा तिरे जस्तो गरेर सवाल उठायो तर त्यसलाई गति दिन चाहेन, सकेन ।
अहिले विधि र पद्धतिको ठूला ठूला कुरा गर्ने माकुने र भीम रावलहरू कहाँ थिए त्यतिखेर ?
यौटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुँदा पनि संसद मौन बस्यो ।
ल यिनलाई प्रकृयागत त्रुटी मानौ रे,
तर संसदप्रति उत्तरदायी हुने प्रधानमन्त्री विरूद्ध दुई वर्षसम्म संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था कसरी प्रजातान्त्रिक हुन्छ ?
अनि एक चोटी अविश्वासको प्रस्ताव आएको एक वर्ष सम्म फेरी अर्को त्यस्तो प्रस्ताव आउन नपाउने रे !
संसदमा ठूलो बहुमतलाई नेतृत्व गर्ने,
ठूलो सङ्ख्यामा जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलको नेता समेत भएको प्रधान मन्त्रीले जनताको ताजा जनादेश लिन जान्छु भन्न नपाउने,
अनि संसदको कुनै सानो दल वा निर्दलीय व्यक्तिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ चुनावको घोषणा गर्न सक्ने निर्वाचनमा जान पाउने कस्तो व्यवस्था यो ?
लाखौँ जनता र संसदको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरू विरूद्ध जनताको नगण्य सङ्ख्या र संसदमा कसैलाई प्रतिनिधित्व नगर्नेले निर्णय गर्न पाउने यो व्यवस्थाले प्रजातन्त्रको मूल मर्म माथि नै प्रहार गरेको छ ।
निष्कर्षमा भन्दा, यो व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाएको छैन ।
कसैलाई कसैप्रति उत्तरदायी नबनाउने, मुलुक प्रति कसैलाई उत्तरदायी न बनाउने संविधान हो यो !
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद प्रति सीमित रूपमा मात्रै उत्तरदायी बनाएको संवैधानिक व्यवस्था भित्र प्रचण्ड र माकुनेहरूले प्रधान मन्त्रीलाई आफू प्रति उत्तरदायी बनाउन खोज्दा भित्रिएको यो राजनीतिक सङ्कट मूलतः संविधानको सङ्कट हो ।
आजको सङ्कटको कारक नै संविधानको यो अनुत्तरदायी चरित्र हो !
यही संवैधानिक त्रुटीको दुष्परिणाम सर्वोच्च अदालत, वकिलहरू, मिडिया, कथित नागरिक अगुवा र विपक्षी दलहरूले कुर्लिकुर्ली देखेको सरकारको विकल्प मुलुकले देख्न्न सकेन ।
आजको मिति सम्म त्यस्तो विकल्प मुलुकले पाउन सकेन !
पाएन ।
सवै काम कुरा सरकारको निर्णय बमोजिम गर्ने संवैधानिक वाध्यताका राष्ट्रपतिसँग स्पष्टीकरण सोध्ने र आदेश समेत दिने अदालतले कम्तीमा यो परिस्थितिको पूर्वानुमान समेत गरेर संविधानको व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
त्यस्तो संवैधानिक त्रुटी सच्याउने विशेषाधिकार झन् संवैधानिक इजलास समक्ष नरहने त कुरै भएन ।
तर अदालतले त्यो आँट गर्न सकेन ।
अदालत संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक विवेक भन्दा सडकबाट प्रभावित भएको अनुभव गर्न गाह्रो भएन ।
परिणाम त संविधानको त्यो त्रुटी यथावत रह्यो ।

५. कम्युनिस्टहरू यस्तै हुन्,

उनीहरूको विगत यही हो, वर्तमान पनि यही हो ।
धेरै अघि जानु पर्दैन, केही वर्ष र महिनाका घटनाक्रम हेरे पुग्छ ।
त्यसैले उनीहरूबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्न
उनीहरूले नयाँ निर्माण गर्ने होइनन् ,
अर्काको निर्माण र सिर्जनालाई चोरेर आफ्नो पार्ने त उनीहरूको चरित्र हो ।
सत्तारूढ दलले संसद्को दुई तिहाई स्थानमा आफ्नो प्रभुत्व रहेको दावी गर्ने,
सात मध्ये छ प्रदेशमा आफ्नो सरकार र अधिकांश स्थानीय निकाय मा शासन गर्ने दलले कसैको पार्टीको नाउ चोरेर, खोसेर, लुटेर आफ्नो दावी गरे ।
आफ्नो बनाए !
आफ्नो पार्टीलाई एउटा नाऊ समेत खोज्न नसक्ने,
नाउ रोज्न नसक्ने,
अर्कोले प्रयोग गरिरहेकै नाऊ खोस्नु र चोर्नु पर्ने !
यो उनीहरुको मानसिकताको कुरा हो ।
हेरौँ न , राजधानीमा रत्न पार्कको नाऊ फेर्ने कायरता प्रदर्शन गरे ।
राष्ट्र निर्माता र राष्ट्रिय इतिहासका गौरवशाली पात्रहरूको सालिक हटाएर कुनै काल्पनिक पात्रहरूको सालिक थप्दै गए मुलुकभरी ।
कुनै काल्पनिक र ऐतिहासिक पात्रको सालिक खडा गर्ने ठाउँसम्म यिनले खोजेनन् ,देखेनन् ।
देखे जति सार्वजनिक जमिन यिनलाई निजी गराउनै पुगेन ।
बालुवाटार, टुँडिखेल कतै बाँकी राखेनन् ।
निरङ्कुश भनिने राजाले जनतालाई सभा, भेला गर्न बनाइदिएको खुला मन्च, बस पार्क यिनलाई व्यापार गर्न र कमिसन खान चाहियो ,
अनि परिणाममा रत्न पार्कमा बस पार्क र बस पार्कमा कमिसन खान पसलहरू र व्यापारिक कम्प्लेक्स ।
खुला मन्च मास्ने सडकमा सभा-सम्मेलन गर्ने यिनीहरू !

एउटा उदाहरण हेरौँ न,
जतिसुकै महान पार्टी, नेता र उपलव्धिको कुरा गरेपनि यिनीहरूले एउटा पिएल सिंह र यौटा केशव स्थापित बराबरका सोच र दृष्टि भएका मेयर मुलुकको राजधानीलाई दिन सकेनन् ।
आजको सर्वाधिकार प्राप्त काठमाडौँ महानगर पालिकाको नेतृत्व सिंह र स्थापित जस्ताले पाएको भए ?

६. मुलुक जुन स्थितिमा छ,

जुन चुनौती माझ उभिएको छ,
जुन संविधान र जुन राजनीतिक व्यवस्था हामीलाई भिराइएको छ,
त्यस अवस्थामा कुनै आदर्श पात्र आएर मुलुकलाई आदर्श नेतृत्व दिने,
सक्षम र सफल सरकार दिने अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
यो प्रणाली र यो प्रणालीले निर्माण गरेको संरचनामा धेरै आशा र अपेक्षा गर्न सकिन्न !
अर्थात वहुमत प्राप्त दलले दिन सक्ने मध्येको राम्रो व्यक्ति खोज्ने हो ।
मरूभूमिमा एउटा सानो मरूद्यान मात्रै खोज्ने हो !
यो संविधानका राष्ट्र विरोधी र प्रजातन्त्र विरोधी प्रवन्धहरूलाई अर्थहीन बनाउँदै तिनलाई खारेज गर्ने अवस्थामा पुर्याउने व्यक्तिको खोजी हो !
त्यो खोजीमा अरू कोही भन्दा भन्दा ओली बढी भरपर्दा लागेकै हो ।

७. ओलीले गर्लान् – नगर्लान् त्यो अर्को कुरा हो,

तर गर्न चाहे त्यो क्षमता र अठोट ओली बाहेककासँग देखिन्न ।
सम्भवत ओलीको बल र शक्ति पनि त्यही हो ।
यसलाई व्यक्ति पुजा भने पनि भन्नोस् र देवत्वकरण भने पनि !
त्यसमा केपी ओली भन्दा श्रेष्ठ र योग्य को कति कारणले हो त्यसको उत्तर दिन चाहने र सक्नेले दिन सके भयो नी त !
स्पष्टसँग भन्दा मुलुकले एउटा दृढ इच्छा शक्ति भएको,
अडान भएको ,
सडकले हल्लाउँदा नहल्लिने,
वाह्य शक्ति सामू अरू जस्तो सजिलै नझुक्ने,
आफ्नो स्वार्थ त होला तर स्वार्थ समूहको खेताला नहुने, केही दृष्टि, केही सपना केही सोच भएको व्यक्तिको रूपमा ओलीलाई देखेकै हो ।
अव सत्ता र शक्तिमा टिकिरहन ओली पनि प्रचण्ड, बाबुराम र माकुनेहरूकै पद चिन्हमा हिड्छन् ,
च्याँखे थाप्ने र च्याँखे बल्झाउने दाऊमै लाग्छन् ,
हिजो २०५४ ताकाकै काङ्ग्रेस र एमालेको अनुशरण गर्छन् भने त भने अर्को चरम निराशामा प्रवेश गरौंला के गर्नु त !
फेरी मुलुकको सपना तुहियो भनेर सम्झौँला नी त !

*केशव प्रसाद भट्टराई लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
ताजा