१. राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन र जन प्रभुसत्तालाई सम्मान गर्ने सवालमा बाहेक सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार कमजोरको भूमिका निराशाजनक नै हो ।
२. दुनियाँले नेपाललाई बुझ्दा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूलाई आधार मान्ने गर्दछ, प्रधानमन्त्री र उहाँको सरकारले अस्वीकार गर्दैमा त्यसलाई विश्व समुदायले पत्याउँदैन ।
सुशासन स्थापना, पारदर्शिता व्यवस्थापन भ्रष्टाचार नियन्त्रण र परराष्ट्र मामिलामा सरकार शुरूबाट नै चुकेकै हो ।
आफ्ना पक्षका र आफ्ना मन्त्रीहरूबारे विवाद आउने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई चोख्याउने घोषणा गर्ने र छानवीन नगराउने रूची उहाँको देखियो ।
३. केन्द्रमा, प्रदेशमा र स्थानीय स्तरमा भएका भ्रष्टाचारहरूको छानवीन नगराउने, भ्रष्टाचार छानवीन गर्ने निकायहरूलाई सशक्त र उत्तरदायी बनाउन सरकारको रूचि नदेखिएको हो ।
केही काम भए तर देखिने गरी काखा र पाखा भएका छन् । आफ्ना दलका भ्रष्टाचार गर्न आदेश दिनेलाई कारवाही नगराउने, नगर्ने , आदेश पालना गर्ने तर अर्को दलकोलाई कारवाही गराउने काम जो कसैले देखेकै छ ।
४. हो पछाडिका दिनमा आएर परराष्ट्र मामिलामा ओली सरकार जिम्मेवार हुन खोजेको देखिँदै छ ।
राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन र आफ्ना पार्टी भित्रका पाटने काजी र काठमाडौँका भारदारी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, चुनाव हार्ने तर चोरबाटोबाट छिरेर सांसद मन्त्री, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष बन्ने रहर बोकेर सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहने, प्रदेश स्तरमा समेत निर्वाचन हार्दै जाने तर हारेकै पदमा स्थापित हुन षड्यन्त्र गरिरहने, निर्वाचनको मूल मर्म र जनताको आदेशलाई तिरस्कार गरेर राजनीति र सत्ताका दलालहरूको पाइलै पिच्छे सरकारलाई काम गर्न नदिने विध्वंशक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खोजेर ओली सरकारले राम्रो काम गरेको छ ।
५. राजनीति र सत्ताका दलालहरूको सधैंको किच किच मेट्न जनतामा जाने ओले सरकारको साहश पनि प्रशंसनीय छ ।
*केशव प्रसाद भट्टराई लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।
