काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन १२ गतेको बैठकले सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना (२०८१–२०८६)स्वीकृत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै न्याय सेवा परिषद्को सिफारिसबमोजिम दुइजना उपसचिवलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा