केपी शर्मा ओली नेपालको ४१ औं प्रधानमन्त्री हुन् । नेकपाका अध्यक्ष समेत हरेक ओली २०३० असोज २३ गतेदेखि जेल जीवन शुरुवात भएर २०४४ असार ११ मा भद्रगोल जेलबाट १४ वर्षमा रिहा भएका हुन् । सुन्दा अचम्म लाग्छ । विगतका दिनहरुमा १४ वर्षसम्म जेल जीवन विताएका ओली २ पटकसम्म प्रधानमन्त्री वनिसकेका छन् । विगतका दिनहरुमा त्यति धेरै जेल सजाय भोग्दै आएका ओली यसअघि २०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०५१ सालमा गृहमन्त्री, २०६३ मा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री, २०४८, २०५१ र २०५६ मा प्रतिनिधि सभाको सभासद, प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालको संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन् । उनी यसअघि २०७२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केहि हदसम्म जनताको मन जित्न सफल भएका थिए । दोस्रोपटक दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि अब त झन् विकासका कामहरु हुन्छन् र देशमा धरै परिवर्तन हुन्छ भनेर जनताहरु हर्षित भएका थिए । दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएर पनि नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसारको काम देखाउन नसकेको कारणले प्रतिपक्ष दलदेखि सर्वसाधारण जनताहरुले उनको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
ओली सरकारका १ वर्षमा घटेका अनगिन्ती काण्डै काण्डहरु
सिण्डिकेट काण्ड
सिण्डिकेट काण्डको केहि दिनसम्म निकै नै व्यापक चर्चा भएको थियो । व्यापकतासँगै यातायात महासंघका विभिन्न पदाधिकारीहरुलाई समेत गिराफ्तार गर्न भ्याए । तर सिण्डिकेट जस्ताको त्यस्तै छ । विभिन्न यातायात महासंघहरुले आफ्नो गाडीहरुसम्म चलाउन छाडेर सडकमा आन्दोलनको लागि उत्रिएतापनि यो त्यतिकै सेलायो । केहि दिनसम्म सिण्डिकेट हटाउछु भनी भाषण गर्दै हिडेका प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले थोरै भएपनि चर्चा कमाए । तर सिण्डिकेट भने हटाउन सकेनन् । अहिले हेर्ने हो भने विभिन्न सवारीसाधनहरुमा स-साना बालबालिकाहरु माथि शोषण भइरहेका छन् । गाडीहरुमा त्यतिकै यात्रुहरुमाथि दुर्व्यवहार भइरहेको छ । यात्रुहरुलाई गाडीको क्षमता भन्दावढी यात्रुहरु बोकेका छन् ।
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका भित्रको सवारी साधनहरुमा हेर्ने हो भने गाडीको क्षमता भन्दा वढी यात्रुहरु कोचेर बोक्ने अनि मनपरी भाडा उठाउने चलन जस्ताको त्यस्तै छन् । त्यतिमात्र नभईकन सिण्डिकेटको कारणले गर्दा दिनानुदिन दर्जनौं दुर्घटना घटिरहेको छ । तर यस विषयमा सरकार भने मौन छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ भने यस विषयमा एक शब्दसम्म बोल्न सकेनन् । उल्टै सिण्डिकेट खारेज गर्छु भन्ने मन्त्रीहरुलाई समेत साथ नदिएको कुरा वाहिर आएका थिए । तर गृहमन्त्री बादलले खारेज गर्छु भनेपनि सिण्डिकेट खारेज गर्न भने सकेनन् ।
सुन काण्ड
माघ अन्तिम साता युएइबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै आएको तस्करीको साढे ३३ केजी सुन सम्बन्धित व्यक्तिसम्म नपुगी गायव भएको थियो । उक्त सुन तस्करीमा संलग्न मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्यासँगै त्यो सुन हराएको पुष्टि भएको थियो । २०७४ फागुन १९ गते प्रहरीले मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका ७ घर भएका ३५ वर्षीय सनम शाक्यको शव फेला पारेसँगै सुन तस्करीको घटना बाहिरिएको थियो । यस सुन काण्ड पनि धेरै नै चर्चाको विषय बन्यो । सुन काण्डमा गृहमन्त्री बादलले सुन काण्डमा संलग्न कोहि कसैलाई पनि छोड्ने छैन भन्दै चुडामणि उप्रेती (गोरे) सम्म पक्राउ गर्न भ्याए ।
यस विषयमा प्रहरी अधिकारीहरु पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी प्रजित केसी, सई बालकृष्ण सञ्जेल र एसएसपी श्याम खत्रीका चालक प्रहरी जवान विष्णुबहादुर खड्का समेत पक्राउ परेका थिए । त्यसैगरी विमानस्थलका कर्मचारीहरु थाई एयरवेजका कर्मचारी लालबहादुर मगर, हेमन्त गौतम, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, सम्बिर तोलाङ्गे, बालकृण श्रेष्ठ, दोरम खत्री, कपिलराज पुरी, गोपाल श्रेष्ठ, पुण्य लामा, राजन थापा, राजु महर्जन, अमर डंगोल र तुलाराम थारु समेत पक्राउ परेका थिए । यस सुन काण्डको विषयमा व्यापारीहरु भुजुङ गुरुङ, महावीर गोल्यान र राजेन्द्रमान शाक्य समेत पक्राउ परेका थिए तर अहिले यो सुन काण्ड त्यतिकै सेलाएको छ ।
निर्मला हत्याकाण्ड
गत साउन १० गते कंचनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या भएको थियो । एउटा बालिकामाथि भएको बलात्कार त्यसमाथि हत्या हुँदा पनि अहिलेसम्म हत्यारालाई सजाय दिन सकेको छैन । हाम्रो जस्तो समाजमा दिनानुदिन महिला हिंसा, बलात्कारका घटनाहरु घटिरहेको छ । तर यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिरहेको देखिदैन न्यायको लागि स्थानीयवासीदेखि विभिन्न क्षेत्रमा व्यक्तिहरु सडकमा उत्रिएका थिए । न्यायको लागि आन्दोलनमा उत्रिएकाहरुलाई पनि नेपाल प्रहरीको प्रयोग गर्दै गिरफ्तार गरी विभिन्न खालका पिडा दिएका थिए ।
न्यायको लागि उनका बुवा यज्ञराज पन्त र आमा दुर्गादेवी पन्त धर्ना बसेका थिए । त्यहि धर्ना र छोरीको न्यायको भिख माग्ने क्रममा उनका बुबा पन्तको मानसिक सन्तुलन गुमेको संकेत देखिएको थियो । यतिमात्र नभईकन निर्मला पन्तका बुबा यज्ञराज पन्त र आमा दुर्गादेवी पन्त आफ्नो छोरीको न्यायको लागि काठमाडौंसम्म भौतारिदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि गृहमन्त्री रामवहादुर थापा वादलसम्म पनि न्यायको भिख माग्दै भेट गरेका थिए । भेटघाटमा हत्यारा चाँडोभन्दा चाँडो पत्ता लाग्नेछ र न्याय पाउनेछन् भन्दै आशा दिलाएका थिए । तर चार महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन । हत्याको छानविनका विशिष्ट समितिहरुलाई निलम्वन गरेरपनि नँया समितिलाई खटाएका थिए । तर खास हत्यारा को हो भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेका छैनन् ।
निर्मला पन्तको हत्याबारे अनुसन्धानमा संलग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक हरसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउदलाई निलम्वन समेत गरेका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्मला पन्तको हत्याबारे छानविन समितिको सिफारिशमा घटनास्थल अनुसन्धान अधिकृतका रुपमा धामी र साउदलाई खटाएको थियो । प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले अनुसन्धानका क्रममा गम्भीर लापरवाही गरेको पाइएकाले धामी र साउदलाई गत असोज २२ निलम्वन गर्नुभएको थियो । नेपालको राष्ट्रपति पदमा महिला भएर पनि अहिले एउटा महिला बलात्कृत हुँदासम्म कुनै खालको चासो देखाएको देखिदैनन् । एउटा नारीमाथि हुने अन्याय, अत्याचार नारीले बुझ्दैनन् भने कसले बुझ्लान त । दिनानुदिन बालबालिकहरु बलात्कृत भएका छन् । अहिलेसम्म निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन । सरकार यस विषयम मौन छ ।
मेनपावर काण्ड
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रीमा नियुक्ति हुनासाथ मेनपावरहरुलाई ठेगान लगाउछु भन्दै खादा लागाएका थिए । त्यतिमात्र नभईकन विभिन्न कार्यरक्रमहरुमा भाषण गर्दै अब मेनपावरलाई पैसा नतिरिकन विदेश जान पाउने भनि भाषण ठोक्नसम्म ठोके । त्यतिमात्र नभईकन मलेसियाका मन्त्रीसमेत बोलाएर नेपाली कामदारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी भएको हो । विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरानबीच भएको मन्त्रिस्तरीय वार्तापछि आयोजित कार्यक्रममा उहाँहरूले कामदार भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गर्नुभएको हो । तर अहिले जस्ताको त्यस्तै छ । नत यो कार्यान्वयन भयो । न त नेपाली श्रमजीवी कामदारहरुले नै यो सुविधा पायो । जति सुकै बोलेता पनि बोलेका जति कुराहरु कार्यान्वयन भने १ सय प्रतिशतमा ५ प्रतिशतसम्म पनि काम भएको देखिदैनन् ।
घरभाडा काण्ड
ओली सरकारका मन्त्रीहरुले घरभाडा भनि मासिक १८ हजारको दरले लिने गरेका छन् । घर नहुने मन्त्री र सांसदहरु भएत राम्रै हुन्थ्यो । तर आफ्नै घरमा बसेर पनि घरभाडा लिइरहेका छन् । केहि महिना अगाडी खोज पत्रकारहरुले गरेको अनुसन्धानवाट पत्ता लागेको यस विषयमा पनि निकै आलोचना खेप्न बाध्य भए ओली । केहि मन्त्री तथा सांसदहरुले घरभाडा पैसा फिर्ता गर्छु भन्दै भाषण गर्दै हिडे । यस विषयमा न प्रधानमन्त्री ओली बोले न प्रचण्ड नै । यो काण्ड जस्ताको त्यस्तै जीवित नै रह्यो ।
स्वकीय सचिव तलव काण्ड
सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरुले स्वकीय सचिव नै नराखिकन स्वकीय सचिवको तलव लिने गरेका छन् । कतिले त स्वकीय सचिवमा आफ्ना श्रीमती, भान्जा भान्जी, सालासाली, छोराछोरीहरु राखेर स्वकीय सचिवको तलव आफैले लिने गरेका छन् । यस विषयमा सरकार त त्यतिकै पनि मौन छन् । तर यस विषयमा प्रतिपक्ष पनि बोलेनन् किनभने प्रतिपक्षको पनि हालत एउटै हो । त्यसैले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले काले काले मिलेर खाऊ भाले भने झैँ मिलेर देशलाई लुटिरहेका छन् ।
कर्मचारी यूनियन हटाओ काण्ड
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी कर्मचारी युनियन हटाउने भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरुमा भाषण गर्दै हिडेका थिए । मन्त्री भएको केहि महिनासम्म निकै नै चर्चा कमाउन सफल मन्त्री पण्डित त्यसपछि भने सेलाउदै आएका छन् । विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा छाड्ने हानेर कर्मचारीहरुलाई तर्साउन भ्याए । त्यसगरी सरकारी कर्मचारीहरु सरकारले जहाँ खटाए पनि जानुपर्छ भन्दै निकै भाषण गरे । तर अहिले जस्ताको त्यस्तै छन् । मन्त्री पण्डित अहिले त्यतिकै थाकेका छन् ।
मार्सी चामलको भात काण्ड
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको घरमा मार्सी चालमको भात खाएको कुराले पनि प्रचण्ड र ओलीको आलोचना निकै नै भयो । उनी बिर्तामोडस्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन्। चुनाव अभियान सञ्चालनकै क्रममा सो अस्पतालको उद्घाटन ओली र प्रचण्डले संयुक्त रुपमा गरेका थिए।
स्वास्थ्य शिक्षा ऐन काण्ड
डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौंतालाई लत्याएर स्वास्थ्य शिक्षा ऐन पास गरे मेडिकल कलेजहरु खोल्न पाउने भनी डा. केसीलाई धोका दिए । यस विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले कामै पाएनन् । यस विषयलाई लिएर संसदमा पनि धेरै विरोध मच्याए । तर स्वास्थ्य शिक्षा ऐन गरेरै छाडे ।
मेलम्ची खानेपानी गायव काण्ड
१९९८ मा शुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना १७ करोड लिटर दैनिक काठमाडौंमा पानी ल्याउने योजनाका साथ शुरु गरिएको थियो । खानेपानी मन्त्री बीना मगरले मेलम्चीको पानी दशैँ अगाडी नै काठमाडौंको घर-घरमा पुर्याउछु भन्दै निकै भाषण गर्दै हिडेकी थिए । तर यो सम्भव भएन । अहिले आएर सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार इटालीको कम्पनी सिएमसीको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको उक्त आयोजनाको ठेकेदारसँगको सम्झौता खारेज भएपछि आयोजनामा थप समस्यामा परेको छ ।
होलि वाइन काण्ड
युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनको नेपाल संयोजक एकनाथ ढकाल, नेकपाका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको सक्रियतामा आयोजना गरिएको कार्यक्रमवाट ओली सरकार धेरै आलोचित बनेका थिए । उनलाई युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन (युपिएफ)ले ‘नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार’ दिइएका थिए । यस कार्यक्रममा विभिन्न मुलुकका सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख तथा उच्च पदाधिकारीहरू पनि नेपाल आएका थिए । तर सम्मेलन समापनको अवस्थासम्म पुग्दा उक्त सम्मेलन विशुद्ध धार्मिक सभाका रूपमा परिणत भएपछि नेपाल विवादमा फसेको थियो । यस युनिभर्सल पिसका संस्थाकी संस्थापक जक जा हान मुनले सयौँ उच्चपदस्थ तथा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको जोडीलाई समेत पवित्र ‘होली वाइन’ खुवाउँदै आशिर्वाद दिएका थिए ।
सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा पहिले संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारलाई सहआयोजक भनिएपनि व्यापक विरोधपछि सहआयोजकको सूचीबाट सरकारको नाम हटाइएको थियो । तर कार्यक्रममा सरकारको भूमिका आयोजककै जत्तिको थियो । नेपालको लोकतन्त्र र सुशासनको नेतृत्व गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘लिडरसिप एन्ड गुड गभर्नेन्स अवार्ड’बाट पुरस्कृत गरिएको हो । यस विषयवाट पनि प्रधानमन्त्री ओली आलोचनाको शिकार भएका थिए ।
वाइड वडी काण्ड
वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनले संलग्न केहि ब्यक्तिहरुलाई दोषी पुष्टी गरेको थियो । तर अहिलेसम्म कसैलाई कारवाही हुन सकेको छैन । यति ठुलो भ्रष्टाचार हुँदा र व्यक्तिहरु प्रमाण गरिसक्दा पनि अहिले सरकारले कसैलाई केहि गर्न सकेको छैन । प्रतिपक्ष दलका नेताहरुदेखि लिएर सर्वसाधारण जनताहरु भने वाइडबडी खरिद प्रकरणमा संलग्न सबै व्यक्तिहरुलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएतापनि सरकार यो विषयमा केहि गर्न सकेनन् । नत पर्यटन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीलाई कारवाही गर्न सके । नत रकम नै असुल्न सके । यस विषयमा अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेका थिए । उक्त आयोगले कारवाही गर्नको लागि सिफारिस गरिसकेको थिए । तर सरकारले कारवाही गर्न सकेन र उक्त आयोगको समय सकेको कुरा सुन्दै आएको छ ।
दशैं टिका काण्ड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत दशैँको टिका लगाईदिदा देशका भुतपुर्व भिआईपीदेखि लिएर मन्त्री, सांसद लगायात अन्य कार्यकर्ताहरुलाई समेत घोडा टेकेर टिका ग्रहण गरेका थिए । जनताको अभिमतले गर्दा त्यो स्थानसम्म पुगेका राष्ट्रपतिले सबैलाई घोडा टेकाएर टिका ग्रहण गर्न समेत लगाइन भनेर यस विषयमा राष्ट्रपतिको निकै आलोचना भएको थियो ।
हेलिकप्टर काण्ड
राष्ट्रपतिको लागि हेलिकप्टर किन्नको लागि सडकमा सम्म पैसा संकलन गर्न केहि युवाहरुले भ्याए । नेपालका विभिन्न तराई जिल्लाका वासिन्दाहरु भूकम्प पिडितहरु अझै छाप्रोमै बस्न बाध्य छन् । सरकारले अहिलेसम्म घर बनाई दिएको छैन । विभिन्न सरकारी विद्यालयहरु चुहिरहेका छन् । लाखौं मान्छेहरु खान, लगाउन नपाएर सडकमै रातदिन बिताउन बाध्य छन् । तर राष्ट्रपतिलाई भने अरबौंको हेलिकप्टर किन चाहियो भनेर राष्ट्रपति र सरकारको धेरै आलोचना भयो ।
ठेकदार काण्ड
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मन्त्रीमा नियुक्ति भएसँगै ठगी ठेकदारहरु कसैलाई पनि छाड्ने छैन भन्दै निकै तातिए । विभिन्न ठेकदारहरुलाई पक्राउ गर्ने जतनाको नगरमा छालो हान्ने मात्र काम गरे । अन्तिममा प्रचण्डको घरधनीको घरमा पुगेर रोकिए । प्रचण्डको घरधनी आफैं ठेकदार भएकोले गर्दा यो काम अघि बढ्न नसकेको हो । न कोहि ठेकदारलाई कारवाही गर्न सके । यो काण्ड पनि त्यतिकै सेलाएको हो ।
निष्कर्ष
ओली सरकारका यस्ता काण्डहरु गन्ने हो भने अनगिन्ती छन् । गनेर साध्य छैन, कति सुन्नु, कति हेर्नु, कति भोग्नु । यस्ता काण्डले गर्दा देश खोक्रो भइसकेको छ । कुनै पनि एउटा राजनेता अहिलेसम्म जन्मेका छैनन् । जन्मेका छन् त मात्र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीतिक गर्नेहरु । कुनै मन्त्रीहरुले छाडेका छैनन् काण्ड जन्माउनालाई । यो काण्ड जतिकै विकास गर्ने हो भने नेपाल अहिले कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्थ्यो । तर देश बिगार्ने यिनै नेताहरु हुन् । जबसम्म नेपालमा यी भ्रष्टचार अन्य हुँदैन र अन्य राजनेताहरु जन्मदैनन् । तबसम्म नेपाल यस्तै हो । नेताहरु यस्तै हुन् । अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेताको आर्थिक अवस्थामा मात्र विकास भए जस्तो देखिन्छ तर देशको विकास हुन् नसकी रहेको अवस्था छ । यदि मन्त्रीहरु हेरफेर गरेर भएपनि समग्र जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको तुरुन्त काम देखाउनु बर्तमान दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको कर्तव्य हो ।
*राम मगर नेपालपत्रका समाचार सम्पादक हुन् । उनी राजनीतिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्यको विषयमा कलम चलाउछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
कहिले आउला मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ?
प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन घट्दै
वाइडबडी काण्ड : कारवाहीको लागि उपसमितिले सिफारिस गरेपनि ढिलासुस्ती किन ?
के वाम गठवन्धनको सरकारले जनताको मन जित्ला त ?
कहिले होला हाम्रो शिक्षाको सम्मान सरकार
राष्ट्रिय बालदिवस कार्यक्रममै सिमित
