५ श्रावण २०८१, शनिबार

भारतीय दूतावासले २० करोड आफूखुसी खर्च गर्न पाउँदैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड


राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालस्थित भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्मको योजनामा आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने स्पष्ट पारेका छन् ।

शुक्रबार बिहान प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारतले नेपालमा सिधै लगानी गर्न पाउने २० करोड रुपैयाँको विभिन्न प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले खर्च गर्ने प्रक्रियामा रहेर मात्रै रकम खर्च हुने बताउदै लगानी पालिकामार्फत गरिने जानकारी दिए । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय हित प्रतिकूल कुनै सम्झौताको कल्पना नगर्ने बताएका छन् ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भेट र नेपालले गरेका सम्झौताबारे जिज्ञासा राखेपछि त्यसबारे स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सकेसम्म सर्वसम्मतिमा जोड दिइएको बताउँदै संवैधानिक नियुक्तिमा विगतमा देखिएका बेथिति र समस्याहरू निवारण गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको बताए ।

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा बिहीबार भारतीय दूतावासले सिधै २० करोडका योजनामा खर्च गर्न पाउने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि एकीकृत समाजवादीका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सो सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भारतसँग राष्ट्रियताविरोध सम्झौता भएको आरोप लगाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले हिजो नेपाल-भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा भएका चार सम्झौतामध्ये ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’ का नाममा आश्चर्यजनक सम्झौता भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

खनालले यसलाई नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकारमाथि नै खेलबाड समेत भएको बताएका छन् । उक्त सम्झौता तुरुन्त रद्द नगरिए नेपाली जनता सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुने उनको चेतावनी छ । यो सम्झौतालाई तुरुन्त रद्द गरी नेपाली जनताका सामु माफी माग्न समेत उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

भारतसँग भएको राष्ट्रहित विरोधी सम्झौता खारेज नभए आन्दोलन गर्ने खनालको चेतावनी


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !