८ श्रावण २०८१, मंगलबार

सर्वोच्चको आदेश : राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू


सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट नयाँ ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न र रिटका दबै पक्षलाई बहसमा समेत बोलाएको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाविरूद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ताहरुले संविधानविपरीतको कदम भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय भण्डारी र न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्ले त्यसरी सिफारिस गर्ने आधार नभएको र पुरानो राष्ट्रपतिले रोकेको विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिले जारी गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

रिटमा राष्ट्रपतिको कदम खारेज गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदीय प्रक्रियाअनुसार बनाउन माग गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकलाई तत्काल ऐनको अंग नबनाउन माग गरिएको छ । रिटमा नागरिकता विधेयकसम्बन्धी समस्यालाई अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नू भन्ने आदेश माग गरिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ गते बुधबार बिहान नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभालगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध दुई वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्चमा


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !