काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कदमविरुद्ध दुई वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विषय कानुनविपरीत भएको भन्दै दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपाने सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
उनीहरुले संविधानविपरीतको कदम भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय भण्डारी र न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्ले त्यसरी सिफारिस गर्ने आधार नभएको र पुरानो राष्ट्रपतिले रोकेको विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिले जारी गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै गरेका छन् ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कदम खारेज गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदीय प्रक्रियाअनुसार बनाउन माग गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकलाई तत्काल ऐनको अंग नबनाउन माग भएको हो ।
रिटमा नागरिकता विधेयकसम्बन्धी समस्यालाई अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नू भन्ने आदेश माग गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ गते बुधबार बिहान नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभालगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणकै दिन राष्ट्रपतिले विवादित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना सुरू भएको छ । राजनीतिक पार्टीका कतिपय नेताहरु, राजनीतिक विश्लेषकहरु, नागरिक समूहका अगुवाहरु र विद्यार्थी नेताहरुले सामाजिक संजालमा सरकारले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
हालसम्म उक्त विधेयक ऐन बन्नका लागि प्रमाणीकरण नभएकाले विभिन्न अवस्था र स्थितिसमेत उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको यही जेठ १२ गतेको निर्णयले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रबाट लेखी आएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत २०७९ साउन १५ गते प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम राष्ट्रहितविरुद्ध छ : रवि लामिछाने
मनिषा कोइरालाले राष्ट्रपतिलाई दिइन् लेन्डुप दोर्जेको संज्ञा
प्रधानमन्त्री भारत जाने दिनै राष्ट्रपतिले गरे नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण
