काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ र नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई सांसदको भूमिकामा रोक लगाउन प्रधान कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेका छन् ।
प्रहरी र अख्तियारले सांसद गुरुङ र महतोलाई संसदीय काममा सहभागी नगराउन पत्र आज पत्राचार गरेका हुन् । भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस सांसद गुरुङ र हत्या अभियोगमा फरार सूचीमा रहेका एमाले सांसद कोइरी दुवैजनाले प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा हिजो ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराबाट सपथ लिइसकेका छन् ।
कानुनअनुसार गुरुङ स्वतः निलम्वनमा परेका व्यक्ति भएपनि सोको विपरीत हिजोको शपथ कार्यक्रममा उनी सहभागी भएका थिए भने सशस्त्र प्रहरीका असई थमन बिक हत्या अभियोगमा महतो प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति हुन् ।
भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री गुरुङ मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । गुरुङले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले) का पोल्देन छोपाङ गुरुङलाई ३२८ मतले पराजित गरेका थिए ।
गुरुङ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका थिए । उनले काठमाडौं फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ । अख्तियारले उनीसहित १६ जनाविरुद्ध २०७५ साल माघमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको छ ।
यस्तै २०७२ को मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलाई खेतमा लखेटी–लेखेटी हत्या गरेको आरोपमा कोइरी अहिले पनि फरार सूचीमा रहेका छन् । आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो ।
कोइली निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका थिए । एमाले प्रवेश गरेलगत्तै उनी महोत्तरी क्षेत्र नम्वर १ बाट उम्मेदवार बनेर चुनाव लडी विजयी भएका थिए । महतोले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
तर यी दुई सांसदलाई शपथ खुवाउने/नखुवाउने विषयमा संसद् सचिवालयमा छलफल भने चलेको थियो । संसद् सचिवालयले सम्बन्धित निकायबाट कुनै जानकारी नआएको भन्दै बिहीबार उनीहरुलाई शपथ गराएको थियो । यी दुवै सांसदले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै उनीहरूले कानुनी रूपमा शपथ लिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको थियो ।
भ्रष्टाचार अभियोग लागेका र हत्या अभियोगमा फरार सूचीमा रहेका यी दुई सांसदलाई सपथ गराएको भनेर संसद सचिवालयको आलोचना भएको थियो । यद्यपि जेलबाटै ल्याएर रेसम चौधरीलाई शपथ खुवाइसकेको हुँदा निर्वाचन आयोगबाटै निर्वाचित भएको प्रमाण पत्र बोकेर आएका सांसदलाई कसरी रोक्ने भन्ने बहस पनि चलेको थियो ।
सचिवालयका उच्च अधिकारीहरुले अडान लिन नसक्दा शपथ लिनै नपाउने दुई सांसदलाई जबर्जस्ती शपथ गराइएको देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार भ्रष्टाचार अभियोग लागेका व्यक्तिको पद स्वतः: निलम्बन हुने भनिएको छ ।
जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ साल मंसिर १९ गते जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएकोले कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिन भन्दै प्रहरीले अदालतको आदेशसहित संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको हो । यस्तै अख्तियारले पनि गुरुङमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा सहभागी नगराउन आग्रहसहितको पत्र सचिवालय पठाएको छ ।
