काठमाडौँ । रेशम चौधरी, सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ का कार्यकर्ता छुटाउन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालसहितले देउवा सरकारले ल्याएको विवादित अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा आदेश माग गर्दै पेश भएको रिट सर्वोच्चले दरपीठ गरिदिएको छ । सर्वोच्च प्रशासनले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएसम्म अध्यादेशले कानुनको रुप धारण नगर्ने भन्दै जारी नभई उक्त अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्न नसक्ने उल्लेख गरी दरपीठ गरिदिएको हो ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीसहित गभ्मीर अपराधमा संलग्न विभिन्न दलका कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
दायर भएको उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । देउवा सरकारले ल्याएको उक्त विवादित अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको अध्यादेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी हुने सम्भावना भएकोले उक्त अध्यादेश जारी नगर्नु भनी राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा प्रतिषेध समेतको आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको थियो ।
