२४ बैशाख २०८१, सोमबार

जसपाका मन्त्रीहरुसँग राजीनामा माग्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी


शेरबहादुर देउवा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट सरकारमा रहेका ४ जना मन्त्रीको राजीनामा माग्ने भएका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले जसपाका मन्त्रीसँग राजीनामा माग्ने तयारी गरेका हुन् ।

जसपाका मन्त्रीहरुले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्री देउवाले हटाउने कांग्रेसका एक मन्त्रीले बताए । राजीनामा आउने अपेक्षाका साथ विनाविभागीय बनाउने वा बर्खास्त गर्ने भन्नेबारे छलफल नभएको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।

यसअघि असोज २५ गते मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा गठबन्धनका नेताहरुले जसपाका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच जसपाका मन्त्री हटाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ ।

आगामी मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि सीट बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाउँदै गठबन्धन छाडेर जसपाले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपछि जसपासँग रुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री देउवाले जसपाका मन्त्रीहरूलाई हटाउने तयारी गरेका हुन् ।

सरकार पनि बस्ने अनि प्रमुख प्रतिपक्षीसँग चुनावी तालमेल गरेको भन्दै गठबन्धन दलका नेताहरुले जसपाका मन्त्री हटाउन प्रधानमन्त्री शेर देउवालाई दबाब दिएका थिए । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले जसपाको मन्त्री हटाउने सम्वन्धमा कानून व्यवसायीसँग समेत परामर्श गरेर निर्णय लिने बताएका थिए ।

जसपाबाट देउवा सरकारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव रहेका छन् ।

आसन्न निर्वाचनमा जसपाले मागेजति सिट नदिएको भन्दै अन्तिम अवस्थामा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो । गठबन्धनबाट बाहिरिएको जसपाले एमालेसँग १७ सीटमा चुनावी तालमेल गरेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना भने नभएकोले राजीनामा दिएमा वा बर्खास्त गरेमा अन्य मन्त्रीहरुलाई थप जिम्मेवारी दिने सम्भावना रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

जसपाका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सुझाव, कानूनविद्सँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिने


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !