काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्नताबारे छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिको म्याद थपिएको छ । समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले यसअघि छानबिनका निम्ति दिएको १० दिनको समय अपुग भएको भनेपनि समितिको म्याद ७ दिन थप्ने प्रस्ताव सदनले स्वीकार गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बिषयमा छानबिन गरी सत्यतथ्य प्रतिबेदन संसदमा प्रस्तुत गर्न भन्दै गठित संसदीय छानबिन बिशेष समितिको कार्यावधि ७ दिन थप गरेको हो ।
सभामुख सापकोटाले उक्त समितिबाट ७ दिन कार्यावधि थपका लागि लिखित अनुरोध आएको भन्दै उक्त कार्यावधि थप सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको थियो ।
समितिको सिफारिसको प्रस्ताव सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभामा निर्णायार्थ पेश गरेपछि संसदले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । यसअघि गत असार २२ गते गठन भएको समितिको १० दिनको समयसीमा आज सकिँदै थियो ।
प्रतिनिधि सभाको गत असार २२ गतेको बैठकले आगामी आ.ब.का लागि बजेट तर्जुमाका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गत जेठ १४ गते राती अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दरमा हेरफेर गर्न लगाई केही व्यापारीक घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी बजेट बनाएको भन्ने लागेको आरोपको विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन थियो । उक्त समितिलाई १० दिनको कार्यावधि तोकिएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६’का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहित टेबुल गरेका थिए ।
संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा आफैं उपस्थित भएर बयान दिंदै शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका हुन् । शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणमा बाहिरको मान्छे पस्ने कुनै सम्भावना नरहेको दावी गर्दै संसदमा बजेट पेश गर्नु अघिल्लो मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी करको दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
जनार्दन शर्मा प्रकरण : संसदीय विशेष समितिको म्याद थप्ने तयारी
छानविन समितिमा शर्माको जिकिर : बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता छैन
