काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाले पारित गरि सन्देश सहित राष्ट्रियसभालाई प्राप्त भएका विभिन्न ४ विधेयकलाई पारित गरेको छ ।
बैठकले ‘सामाजिक सुरक्षा(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय)(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’, ‘फौजदारी कसूर र फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ र ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’लाई पारित गरेको हो ।
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त सामाजिक सुरक्षा विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षा विधेकयलाई सर्वसम्मतीले र प्रहरी विधेयकलाई भने बैठकको बहुमतले पारित गरेको थियो ।
त्यसैगरी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्मा(कोइराला)ले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त फौजदारी कसूर सम्बन्धी विधेयक र यौन हिंसा सम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले फौजदारी कसूर सम्बन्धी विधेयकलाई सर्वसम्मतीले तथा यौन हिंसा सम्बन्धी विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको थियो । यौन हिंसा सम्बन्धी विधेयक उपर सांसदहरुले राखेको संशोधनहरुलाई बैठकको बहुमतले अस्वीका गरेको थियो ।
चारवटै विधेयकलाई पारित गर्नुपूर्व बैठकमा विधेयकहरु उपर दफाबार छलफल भई छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धीत मन्त्रीले जवाफ समेत दिएका थिए ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा पठाइको ‘औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ र ‘रेल्वे विधेयक, २०७९’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशहरुको जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका ज्येष्ठ सदस्य बामदेव गौतमले ‘दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७/०७८’ पेश गरेका थिए भने विधायन व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायणदत्त मिश्रले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७/०७८’ पेश गरेका थिए ।
सभाध्यक्षको रुलिङ
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले शुन्य तथा बिशेष समयमा सांसदहरुले उठाएका विषयमा सम्बन्धीत मन्त्रीहरुलाई जवाफ दिन सरकारको नाममा रुलिङ गरेका थिए । यस अघि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताउँदै सभाध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने,‘राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १५ को उपनियम(२)मा उल्लेखित व्यवस्था तर्फ सम्बन्धीत मन्त्रीहरको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले शुन्य तथा विशेष समयमा बोल्दै समसामयिक विषयमा सभाध्यक्ष मार्फत सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
बिशेष समयमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले नेपालीहरु विदेशीनेक्रम नरोकिएको बताउँदै सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोक्ने तर्फ ठोष योजना ल्याउन नसकेको बताए ।
उनले विदेशमा श्रम गर्न जाने नेपालीहरुको लागि श्रम सम्झौता दुई वर्षको मात्र हुने र दुई वर्ष भन्दा १ दिन पनि बढि भएमा विदेशमा कुनै दुर्घटनामा पर्दा वा मृत्यु हुँदा समेत राज्य पक्षबाट दिईने कुनै क्षतिपूर्ति नपाउने भएकाले यसमा विभेद गरिएको बताए ।
श्रम गर्न विदेश जाने श्रमिकहरुले दुई वर्ष भित्रमा मात्र फर्कदा आफ्नो ऋण नै तिर्न नसक्ने भएकाले उनीहरु दुई वर्ष भन्दा बढि विदेशमा बस्ने हुँदा उनीहरुको श्रम स्वीकृतीको अवधिको सकिने भएकाले समस्या पैदा भइरहेको बताए ।
श्रम अवधि सकिए नेपाली श्रमिकहरुका लागि विदेशस्थित नेपाली दूतावास लगायतका स्थानबाट श्रम स्वीकृतिको नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेको खण्डमा समस्या समाधान हुने बताउँदै सांसद पन्थले विदेशबाट नेपाली श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्सले नेपालको जीडीपीको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको स्पष्ट पारे ।
नेपाली श्रमिकहरुको बिदेशमा मृत्यु भएमा, अंगभंग भएमा वा कुनै दुर्घटनामा पर्दा सरकारले दिने क्षतिपूर्ति र बीमा बापतको रकम पनि स्वदेशकै बिचौलीयाले खाईदिने समस्या समेत विद्यमान रहेकाले उनले सरकारले यसमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकहरुको २ वर्ष बितिसक्दा समेत शवहरु नेपाल ल्याउन नसकिएको तीतो यथार्थ हामीहरु माझ रहेको सांसद पन्थको भनाई थियो ।
बिशेष समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का सांसद भैरबसुन्दर श्रेष्ठले जाजरकोट जिल्लाको नलगाढ जलविद्युत परियोजना जाने सडकमा अविरल बर्षाका कारण क्षति भएकाले उक्त सडकको तत्काल मर्मत गर्न सभाध्यष मार्फत सरकारसँग माग गरेका थिए ।
जति सुकै राम्रो काम गरेको भनिए तापनि वर्तमान सरकारले कुनै पनि राम्रो काम गर्न नसेकाले वर्तमान सरकारको बहिर्गमन नै उत्तम बिकल्प भएको दाबी गर्दै सांसद श्रेष्ठले नेपाल पनि श्रीलंका कै बाटोमा हिंडिरहेको बताए ।
कर छुटको विषयमा स्वयं प्रधानमन्त्रीका छोराको नाम समेत जोडिएर आएको, चौधरी गु्रप, बिशाल गु्रप र जगदम्बा गु्रपलाई समेत कर छुट दिने गरी बजेट ल्याइएको भन्दै उनले नयाँ बजेटले उत्पादनलाई बृद्धि गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने भने पनि वास्तवमा त्यस्तो नभएको दाबी गरेका थिए ।
बिशेष समयमा सत्ता गठबन्धन दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले एसपीपी सम्झौता नगर्ने निणर्य गरेकोमा वर्तमान सरकालाई धन्यवाद दिंदै यस विषयमा औपचारिक जानकारी सहितको अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गर्न सभाध्यक्ष मार्फत सरकारसँग माग गरेका थिए ।
तत्कालीन रक्षा सचिवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सोधेर नै सन् २०१५ मा एसपीपीका लागि पत्राचार गरिएको बताएकाले आत्मआलोचना गर्न माग गर्दै सांसद श्रेष्ठले एमसीसीलाई पारित गर्दा भएको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा बारे अमेरिकी धारणाका लागि समेत पत्राचार गर्नुपर्ने बताए ।
युनडिपी र अर्को एउटा विदेशी संस्थाको कार्यालयको लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नै कार्यालयमा कोठा उपलब्ध गराएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै उनले राष्ट्र बैंकका गर्भनर एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य भएको विषयमा एमाले र स्यवं गर्भनरले समेत गम्भिर ढंगले खण्डन नगरेकाले एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति गभर्नर नै भएको दाबी गरे ।
बिशेष समयमा सांसदहरु डा.बेदुराम भुसाल, खिमलाल देवकोटा, डा.बिमला राई पौड्याल, बिमला घिमिरे र नारायणदत्त मिश्रले समेत बोलेका थिए । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आउँदो साउन २ गते दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।
