काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला ओली निवास बालकोट पुगेका छन् ।
अमेरिकी स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सरकारवीच शीतयुद्ध जस्तै चर्किएका बेला ओलीलाई भेट्न गृहमन्त्री खाण र कानुनमन्त्री कोइराला ओली निवास पुग्नुलाई राजनीतिक वृत्तमा विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।
आखिर एक्कासी ओलीलाई भेट्न गृहमन्त्री र कानुनमन्त्री किन गए बालकोट ? भनेर आम नागरिकमा जिज्ञाषा बढेको छ । के अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) जस्तै बाहिर बिरोध गरेजस्तो गरेर भित्रभित्रै यो एसपीपी सम्झौता पनि संसदवाट पारित गर्ने खेल शुरु भएको त होइन भन्ने पनि आशंका बढेको छ ।
एमालेले देखाउने एउटा दाँत र चपाउने दाँत अर्को जस्तो भूमिका खेल्न खोजेको त होइन भन्ने शंका राजनीतिक विश्लेषकले गरेका छन् । एमालेले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाको पालामा नेपाली सेनाले तत्कालिन अमेरिकी राजदूतलाई एसपीपी सम्झौताको बारेमा पत्र पठाएको आरोप लगाएको छ भने ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएकै समयमै पत्र पठाएको खुलासा भएको छ ।
ओलीले आज मात्र आफू प्रधानमन्त्री हुनासाथ एसपीपी सम्झौतामा सहभागी हुन पत्र पठाउदा आफूलाई जानकारी नदिइएको जिकिर गरेका छन् । ओलीले एसपीपीमा सामेल हुनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री सुशील कोइरालाले पत्र लेखेको दाबी गरेका हुन् ।
यस्तै प्रचण्डले एमसीसी र एसपीपी दुवै परियोजना पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको समयमा आएको उनले आरोप लगाएका छन् ।चितवनमा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले एमसीसी र एसपीपी दुवै तत्कालिन ओली सरकारको पालामा आएको जिकिर गरेका हुन् ।
यसअघि हिजो सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालिन केपी ओली सरकारले एसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता गरिसकेको बताएका थिए । उनले सन् २०१९ मा ओली नेतृत्वको सरकारले एसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता गरिसकेको बताएका थिए ।
नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु स्वार्थ मिल्यो भने जे गर्न पनि तयार हुने गरेको विगतको इतिहासले प्रष्ट पार्दछ । तर गृहमन्त्री खाणको सचिवालय स्रोतका अनुसार नागरिकता विधेयकबारे छलफल गर्न दुई मन्त्री ओली भेट्न गएको बताएतापनि यसलाई मात्र विश्वास गर्ने आधार न्यून रहेको छ ।
देउवा सरकारले संसदमा नागरिकता विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ । संसदवाट सहमतिको आधारमा दलीय सहमति जुटाउन सरकारका मन्त्रीले प्रमुख विपक्षी दललाई विश्वासमा लिने प्रयासमा गरेको एक कोणवाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
एसपीपी सम्झौताको कुरा उठाएर ओलीको मनोवल कम्जोर पारेर यही मौकामा देउवा सरकार चौका हान्न रणनीतिमा रहेको छ । नागरिकता विधेयक संसदवाट पारित गराएर मधेशवादी दल लोसपालाई सरकारमा ल्याउने दाउमा देउवा रहेका छन् । सरकारले बजेट पारित भएलगत्तै नागरिकता विधेयक संसद्मा लगेर चाँडो भन्दा चाँडो पारित गर्ने योजना बनाएको छ ।
केही समयअघिदेखि गृहमन्त्री खाण लगायतका मन्त्रीहरुले नागरिकता विधेयकबारे छलफल तीव्र बनाएका छन् । उनले यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितका नेताहरूसँग पनि नागरिकता विधेयक अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । नागरिकतामा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेश महिलालाई दिने अंगीकृत नागरिकता लगायतमा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस्
म प्रधानमन्त्री हुनासाथ एसपीपीमा सहभागी हुन पत्र पठाउदा मलाई जानकारी दिइएन : केपी ओली
ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला सेनाले एसपीपीमा सामेल हुन पत्र पठाएको खुलासा
नेपाल एसपिपीमा संलग्न हुँदैन : गृहमन्त्री खाण
ओली सरकारले एसपीपी सम्झौता गरेको प्रमाणित गरेर देखाउन प्रचण्डलाई एमालेको चुनौती
प्रचण्डको दावी : ओली सरकारले एसपीपी सम्झौता गरेको हो
अमेरिकी दूतावासले भन्यो- एसपीपीमा सहभागी हुन नेपालले दुईपटक अनुरोध गर्यो, हामीले स्वीकार गर्यौं
कानूनमन्त्रीको स्पष्टोक्ति : एसपिपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयारी छैन
नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने दस्तावेज असत्य हो : अमेरिकी दूतावास
