काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले जडीबुटीखेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि जस्ता विषयलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सभाको आजको बैठकमा आव २०७९/८० का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) सभामा छलफलमा दलीय आधारमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले उत्पादनमुखी र कृषिमुखी बजेट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
“यो सरकारको बजेट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँगै सिमान्तकृत समुदायको दैनिकीसँग जोडिएको हुनुपर्छ, महिला हिंसा अन्त्य गर्नेतर्फ बजेटले मुख्य ध्यान दिनुपर्छ, उनले भने । नेकपा (एमाले) का सांसद देवेन्द्र दाहालले भूमिहीन दलितलाई दुई वर्षभित्रमा जमिन उपलब्ध गराउँने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग स्थापना गर्नका लागि हुने झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गर्दै कच्चापदार्थको आयातमा नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद उर्मिला अर्यालले नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रका रुपमा ल्याउनुपर्छ भनिन् । कांग्रेसका जीतेन्द्रनारायण देवले कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश हुनु सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका सांसद डा. वेदुराम भुसालले कृषि तथा जडीबुटी खेतीलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद वामदेव गौतमले निःशुल्क, आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, “हामी आफ्नो उत्पादनमा निर्भर हुनुपर्छ, त्यसका निम्ति आफ्नो बजारलाई संरक्षण र सुदृढ गर्नुपर्छ”, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले रोजगारी निर्माणलाई बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
सांसद कमला पन्त, डा. खिमलाल देवकोटा, हरिराम चौधरी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, गोपीबहादुर सार्की अछामी, तुलसाकुमारी दाहाल, भुवनबहादुर सुनार, मोहम्मद खालिद, मदनकुमारी शाह (गरिमा), गङ्गाकुमारी बेल्वासे र नरबहादुर विष्टलगायतले जनमुखी बजेट हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छलफलमा उठेका प्रश्नको आजै जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।
