काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नोभेम्बर १ र २ मा संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (कोप–२६) को पक्षको २६औँ सम्मेलनको वल्र्ड लिडर समिटका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भोलि शुक्रबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन् ।
भोलि अक्टोबर २९ तारेखमा बेलायततिर प्रस्थान गर्न लागेका प्रधानमन्त्री देउवा नोभेम्बर ३ मा बेलायतबाट स्वदेश फर्कने र नोभेम्बर ४ तारेख बिहान स्वदेश आइपुग्नेछन् । यसरी सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न चरम विवाद सामधान नहुँदै प्रधानमन्त्री देउवा झण्डै एक हप्ता लामो बेलायत भ्रमणमा निस्कने भएपछि सो विवाद तत्काल सामधान नभई लम्बिएर आफै सेलाउने होकी भन्ने आशंका बढेको छ ।
हिजो मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको आदेश दिने प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित अन्य चार जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको समेत बताइ सकेका छन् ।
संसदीय व्यवस्था, संविधान र सिंगो देशलाई बचाउने काम अदालतका न्यायाधीशहरुले गरेको भन्दै उनले त्यसको विरोध नगर्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सचेत समेत गराएका थिए । मंगलबार एमाले अध्यक्ष ओलीले परमादेश दिने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए ।
यस्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विवादमा आएका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिएमा मात्र आफूले राजीनामा दिने अडान लिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिन मंगलबार भेट्न गएका न्यायाधीशहरुसँग भेटवार्ताको क्रममा जबराले विवादमा आएका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिने हो भने आफू पनि तयार रहेको स्पष्ट परेका थिए ।
यस्तै सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु, पूर्वप्रधानन्यायधिशहरु, नेपाल बार एशोसियन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन र वरिष्ठ अधिवक्ताहरु जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिकामा भागवण्डा खोजेको, पेसी प्रणाली परिवर्तन अस्वीकार गरेको लगायतका आरोप राणालाई लागेको छ ।
सर्वोच्चमा उत्पन्न चरम विवादका वावजुद देशको प्रधानमन्त्री विदेशमा बरालिँदा थप संकट त उत्पन्न हुने होइन भन्ने नागरिकमा चिन्ता र चासो बढ्नु स्वाभाविक हो । सर्वोच्चमा उत्पन्न विवादका विषयमा सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।
सर्वोच्चमा उत्पन्न विवाद चर्कन थालेको एक साता बित्न लाग्दा पनि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । यद्यपि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार एकदुई दिनभित्र सर्वोच्चमा देखिएको विवादबारे गठबन्धनले सामुहिक धारणा बनाउने बताएका थिए ।
बिरोधको आक्रोशको मनोविज्ञान त क्षणिक नै हुन्छ । हिजो राजा बिरेन्द्रको बंशनाश हुँदा त सडकमा कपाल मुण्डन गरेका यूवाहरुको आक्रोश छोटो समयमा नै सेलाएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले, सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु, पूर्वप्रधानन्यायधिशहरु, नेपाल बार एशोसियन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई लामो समय एउटा विषयमा विवाद गरेर अल्झिरहने फुर्सुद कहाँ पो छ र ? सर्वोच्चमा उत्पन्न चरम विवादलाई मत्थर पार्ने यो भन्दा उत्तम बिकल्प अर्को कुन हुनसक्छ र ?
तर प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति आएको दुई दिन भईसक्दा समेत गठबन्धनको बैठक समेत बस्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा विदेशतिर लाग्दा बैठक बस्ने सम्भावना न्यून देखिएकोले अदालतको विवादले कुनै ठोस निष्कर्ष ननिकाली आफै सम्हालिने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा लगायत सत्तारुढ गठबन्धनका अन्य शीर्ष नेताहरुले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने कि ?
यो पनि पढ्नुहोस्
परमादेश दिने सबै न्यायाधीश हटाउनुपर्छ भन्ने ओलीको भनाई गैरजिम्मेवारीपन
ओलीले मागे चोलेन्द्रसहित परमादेश दिने अन्य न्यायाधीशको राजीनामा
जबराले भने- विवादमा आएका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिएमा मात्र म दिन्छु
न्यायाधीशहरूसँग प्रधानन्यायाधीशले भने- राजीनामा दिन्नँ
मुख खोल्दै चोलेन्द्रले भने- न्यायपालिकालाई लथालिङ्ग पारेर म जान्नँ
राजीनामा नदिने अडानमा चोलेन्द्र : महाभियोग सामना गर्न तयार
सर्वत्र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको चर्चा चल्दा राजनीतिक दलहरू किन बोलेनन् ?
