दलका नेताहरु प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा 'तै चूप मै चूप' किन ? Nepalpatra दलका नेताहरु प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा 'तै चूप मै चूप' किन ?
२३ मंसिर २०७८, बिहिबार

दलका नेताहरु प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा ‘तै चूप मै चूप’ किन ?


सर्वदलीय बैठक

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकालाई लिएर न्यायालयबाट बहिर्गमनको सुझावदेखि राजीनामासम्मको माग भइरहेका बेला राजनीतिक दलहरू भने उनलाई जोगाउन लागिपरेका छन् । सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षसम्म मौन बसेपछि दलहरूमाथि नै ठूलो प्रश्न उठेको छ ।

बालुवाटारमा सोमबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउ गर्ने र उनको ‘कोटा’मा मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले छाडेको मन्त्रालय कसले लिने भन्नेबारेमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ ।

‘साँठगाँठ’कै कारण मन्त्री नियुक्तिलगायतमा ‘भागबन्डा’ पाएका जबरालाई सकेसम्म जोगाउन दलहरूले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा औपचारिक रूपमा मुख नखोलेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग खोजेको पुष्टि भएपछि अप्ठ्यारोमा परेका जबराको बचाउ गर्दै गठबन्धन दलका नेताहरूले मन्त्रीमा गजेन्द्र हमालको नियुक्ति कांग्रेसको कोटाबाट भएको भनेर अर्थ्याउन छाडेका छैनन् ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले उक्त मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् भने देउवाले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने भन्दै तत्काल कसैलाई नदिने बताउने गरेका छन् ।

आफूअनुकूल फैसला नआउँदा दलहरूले न्यायालय र न्यायाधीश ‘सेटिङ’ मा चलेकोसम्मका आरोप लगाउने गरेका थिए । न्यायाधीश राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त हुने नजिरसमेत छ । सर्वोच्चका कैयौं राजनीतिक मुद्दाका फैसलामा सर्वोच्च अदालत पटकपटक विवादमा तानिएको छ । विगतमा तिनै दलहरू संसद् विघटनसम्बन्धी मद्दाको फैसलामा विभाजित थिए ।

एमालेले संसद् पुनःस्थापना गर्ने अदालतको फैसलामा सहमति राख्दै विरोध गरेको थियो भने गठबन्धनमा रहेका दलहरूले स्वागत गरेका थिए । संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दामा भएको अस्वाभाविक ढिलाइप्रति सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको असन्तुष्टि छ भने विपक्षी एमाले मौन छ ।

सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको पक्षमा छन् । नेपाल बारले पनि प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने बताएको छ । प्रमुख दलका नेताहरू भने न्यायालयमा देखिएको तनावको छिनोफानो न्यायालयबाटै होस् भन्ने चाहिरहेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले पछिल्लो विवादले न्यायालयभित्र समस्या रहेको देखाएको र न्यायमूर्तिहरूले यसको समाधान खोज्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले विवाद समाधान हुन जति समय लाग्छ, त्यसले न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वासमाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपानेले दलहरूभित्रबाट उत्पन्न भएको राजनीतिक अराजकताको असर सिंगो क्षेत्रमा परेको टिप्पणी गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निश्चित राजनीतिक स्वार्थका लागि अदालतको दुरुपयोग हुँदा अहिलेको समस्या आएको दाबी गरेको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसले विवादको मुख्य विषय अझै अन्योलमा रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक अदालतले गल्ती गरेका कारण अहिले विवाद भएको वा बाहिरबाट विवादित बनाइएको भन्ने नै स्पष्ट नभएको बताए ।

अहिले देखिएको विवाद सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक मुद्दामा गरेको फैसला र त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिकासँग जोडिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक जेठ ७ को मध्यराति गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चको फैसलाले उल्टाइदिएको थियो ।

यो फैसलासँगै सर्वोच्चले जेठ ६ मा राष्ट्रपतिकहाँ बहुमत सांसदसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पनि परामादेश जारी गरेको थियो । यसको बदलामा प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा हिस्सेदारी खोजेको कुरा सार्वजनिक भएसँगै न्यायालयमा पछिल्लो विवाद जन्मिएको हो ।

यो विवादमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अन्य पक्ष पनि जोडिएपछि सर्वोच्च न्यायिक संस्थामा अभूतपूर्व तनाव सुरु भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य लेखकले भने अदालतले भागबन्डा मागेको विषय पुष्टि हुन नसकेको बताए ।

सर्वोच्चमा देखिएको विवाद निरूपणमा दलहरूका आ–आफ्ना सुझाव र अपेक्षा पनि छन् । एकीकृत समाजवादीका नेता न्यौपानेले पनि न्यायालयको विवाद सम्बन्धित व्यक्तिहरूले निरूपण गर्न ढिला गर्न नहुने सुझाए ।

एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीले न्यायालयमा भएको गुटबन्दीको शृंखला र त्यहाँभित्रका अन्तर्विरोध छताछुल्ल हुनु लोकतन्त्रका लागि अनिष्टको सूचक भएको बताए । उनले अहिले एक जना व्यक्तिमाथि प्रहार भएको र यसले न्यायालय थप कमजोर बनाउने दाबी गरे । न्यायालयभित्रबाट विवाद समाधान नभएमात्र अन्तिम विकल्पका रूपमा संसद्को विषय बन्ने माओवादी नेता गुरुङले बताए ।

अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले अदालतको ऐना देखाएको र समाधान पनि त्यहींबाट खोजिनुपर्ने सुझाव ज्ञवालीको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा बबिता शर्माले लेखेकी छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !