२२ बैशाख २०८१, शनिबार

प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास रोक्न सर्वोच्चको आदेश


न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई राहत देऊ सरकार

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलासका काम कारवाही रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश र त्यसअनुसार संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति सिफारिसविरूद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ तत्काल नगर्न आदेश गरेको हो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै परेका रिटको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासबाट आफू अलग हुने निर्णय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले गरेका थिए ।

परिषद्का सदस्य रहेकाले ती रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विपक्षी बनाइएको छ । आज बिहीबार सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास गठन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउँदै प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलासका काम कारवाही रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेशका साथ विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले गरेको आदेशमा यो विषयमा अदालतलाई सहयोग गर्न चार जना एमिकस क्यूरी बोलाउने आदेश पनि गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनबाट २ र सर्वोच्च अदालत बारबाट २ जना गरी चार एमिकस क्यूरी पठाइदिन आदेश दिएको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !