काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । एमालेको निर्वाचन विभागका प्रमुख अग्नि खरेलले अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
एमालेले देउवा सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएपछि सोको सशक्त प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णय गरेको छ । एमालेले आफ्नो पार्टीमा विभाजन ल्याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै यसविरुद्ध गम्भीर खबरदारी र सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२०७७ वैशाखमा तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध भएको र राष्ट्रपतिले हतारहतार प्रमाणीकरण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाएको आरोप लागेको स्मरण गर्दै उनले सो आलोचनावारे राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
अघिल्ल्लो वर्ष सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा असंवैधानिक, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाउने काम भनेर चर्को आलोचना गर्ने उल्लेख गर्दै खरेलले आफू विपक्षमा हुँदा एउटा, सत्तामा हुँदा अर्को गर्ने परिपाटी गलत भएको बताए ।
नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटीको संख्या र नाम अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निर्णयको आधिकारिक माइन्युटसहित विवरण पेश गरेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार एमाले निर्वाचन विभागका प्रमुख खरेल र बाबुराम दाहाल सहितको टोली आज दिउँसो गएर केन्द्रीय कमिटीको विवरण अद्यावधिक गर्न लिखित आग्रह गरेको हो ।
यसअघि २०७५ जेठ २ गते अघिको २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहेकोमा अब २६० रहने गरी पार्टीको निर्णय पठाएको हो । २०३ जनामध्ये ४ जनाको निधन भएको र प्रकाश ज्वाला निष्कासनमा परेकाले २६० जनाको विवरण आयोगमा पुगेको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
नेपाल समूह अध्यादेश जारीलगत्तै नयाँ दल दर्ताको तयारीमा
ओली समूहको बैठक च्यासलमा, नेपाल समूहको बैठक नयाँ बानेश्वरमा
देउवा सरकारले ल्यायो अध्यादेश : अव २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन पाउने
सरकारलाई एमालेको चेतावनी : दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए प्रतिवाद गर्छौं
