दलीय अनुशासन विपरीत कार्यलाई संविधानले स्वीकार्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल Nepalpatra दलीय अनुशासन विपरीत कार्यलाई संविधानले स्वीकार्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल
९ श्रावण २०७८, शनिबार

दलीय अनुशासन विपरीत कार्यलाई संविधानले स्वीकार्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल


वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले दलीय अनुशासन विपरितको कार्यलाई संविधानले स्वीकार नगरेको तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बसह गर्ने क्रममा उनले सो तर्क गरेका हुन् ।

“संविधानको धारा ७६ (५) ले दलीय व्यवस्थाको व्याख्या गरेको छ”, उनले भने, “मानौँ अहिले दल बाहिर गएर अर्को दलकालाई समर्थन गरेर सरकार बन्यो, यस्तो सरकार कति दिन टिक्छ ? दलीय अनुशासन कायम नभए त ह्वीप लाग्छ, कारवाही हुन्छ ।”

दलीय अनुशासन बाहिरको कुरालाई संविधानले नमान्ने तर्क गर्दै नेपालले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो, संविधानको धारा ७६(५) राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने धारा हो, सोही अनुसार निर्णय लिनुभयो ।”

अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालाले संविधानको धारा ७६ (५)अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीको दावी सही भएको तर्क गरे । आफूसँग बहुमत पुग्ने भएपछि संविधानअनुरूप प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्नु उचित भएको तर्क गरे ।

“प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीसँग १२१ सांसद थिए, जसपाको ३२ जना भएपछि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न जानुभएको हो”, उनले भने, “संविधानको धारा ७६(५)अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी संविधानअनुरूप नै हो ।”

अधिवक्ता कोइरालाको उक्त तर्कमा प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधान जोगाउनका लागि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाड्न किन नसकेको भनी प्रश्न गरे । उत्तरमा अधिवक्ता कोइरालाले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दावी प्रस्तुत गरेको तर्क गरे ।

अधिवक्ता सुवास आचार्यले संविधानको प्रस्तावनामा नै मुलुकमा बहुदलीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुनाले संविधानले निर्दलीय सरकारको परिकल्पना नगरेको तर्क गरे ।

“संविधानको धारा ७६(५) मा २ बमोजिम भनेको दलको समर्थन हो, तीन प्रक्रियाबाट सरकार नबनेपछि ५ विकल्पको ल्याइएको हो”, अधिवक्ता आचार्यले भने, “७६(२) बमोजिम भनेर ५ मा राख्नु भनेको दलीय हो, त्यसैले निर्दलीय व्यवस्था संविधानमा भनिएको छैन ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता टङ्क दुलालले राष्ट्रपतिलाई प्रधानन्त्री नियुक्तिका लागि दुवैको दावीको आधारले बहुमत ल्याउन नसक्ने देखेपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले संसदीय व्यवस्थामा दललाई ह्वीप लाग्ने भएको हुँदा समानुपातिक सांसदले पनि ह्वीप नलागाए पार्टी फुट्ने तर्क गरे । उनको बहससँगै आजका लागि सुनुवाइ सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्न शुक्रबार १ः३० घण्टा समय बाँकी छ । त्यसपछि सभामुखको तर्फबाट बहस शुरु हुन्छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !