काठमाडौँ । नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर नगरिदिँदा देशमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षबाट बहस जारी रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटको विपक्षमा बहस गर्ने क्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले यस्तो जिकिर गरेका हुन् ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले नेपालमा २०४६ पछि भएका संसद् विघटनको उदाहरण दिँदै नेपालको विगतलाई कसरी हेर्ने भनी प्रश्न गरे । जवाफमा पाण्डेयले भारतमा २० वर्षमा विघटनको शृङ्खला सकिएर स्थिरता शुरु भएको भन्दै हाम्रोमा पनि समय लाग्ने जिकिर गरे ।
भारतको उदाहरण दिंदै उनले भने– ‘भारतमा अदालतको फैसलाले विघटनलाई सदर गर्दा स्थिरता भयो । हाम्रोमा भने विघटन बदर गरिदिँदा पटक-पटक सरकार परिवर्तन हुने, अस्थिरता हुने अवस्था आयो ।’
सोहीक्रममा उनलाई रोक्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रश्न गरे– अदालतका कारण अस्थिरता भन्ने पनि हुन्छ ? विघटनलाई अदालतले सदर गर्दा पनि त स्थिरता नभएको अवस्था छ । अस्थिरताको कारण अदालत मात्र हो भन्न मिल्छ ?
जवाफमा पाण्डेयले विघटनका सम्बन्धमा अदालतले गर्ने फैसला पनि राजनीतिक अस्थिरताको एउटा कारण भएको स्पष्ट पारे । पाण्डेयले जनताले एउटै पार्टीलाई बहुमत नदिएमा पटक–पटक संसद् विघटन हुने पनि जिकिर गरे ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार नभएपछि विघटन गर्नुपर्यो : नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय
प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबारे संविधानले कल्पना गरेको छैन : नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न– प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने घोषणा आफैँ गर्न मिल्छ ?
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न– विश्वासको मत प्राप्त भए नभएको जानकारी सभामुखबाट आउनुपर्ने होइन ?
