काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भएको हो ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत १४६ निवर्तमान सांसद निवेदक रहेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ शुरु भएको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको जेष्ठ २६ गते बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विपक्षीसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गराउन परमादेश तथा अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आज असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरिने बताएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि वहस गर्न समय निर्धारण गरिएको छ । रिट निवेदकका कानून व्यवसायीका लागि बढीमा १२ घण्टा, बहसपछि प्रतिउत्तरका लागि ३ घण्टा गरी जम्मा १५ घण्टा दिने आदेशमा छ ।
सरकारी वकिल र विपक्षीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य कानुन व्यवसायीलाई पनि १५ घण्टाको समय दिइएको छ । समय व्यवस्थापनमा सरकारी र प्रत्यार्थीका कानुन व्यवसायीबीच सहमति नभए दुवैले साढे ७ घण्टाको समय पाउने पनि आदेशमा गरिएको छ । एमिकस क्युरीका लागि जनही आधा घण्टाका दरले २ घण्टा समय तोकिएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै निवेदकका तर्फबाट एक पटकमा अधिकतम् पाँच जना, निवेदकका कानून व्यवसायी एक पटकमा बढीमा तीन जना, सरकारी वकिल बढीमा ३ जना इजलास कक्षमा प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ ।
उक्त विवादमा ३० वटै रिट निवेदन परेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
