सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतले निष्कासित एमालेका ४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएसँगै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही प्राविधिक रुपमा अल्पमतमा परेर उनको पद फेरि धरापमा परेको छ ।
आज कर्णाली प्रदेशका सभामुखले सर्वोच्चको आदेश अनुसार एमालेवाट निष्कासित ४ जना प्रदेशसभा सदस्य फेरि एमाले संसदीय दलको सदस्यका रुपमा फर्किएको पत्र प्रदेशसभामा पढेर सुनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार एमालेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा कायम रहने उनले घोषणा गरेका हुन् ।
सर्वोच्चले कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर महेन्द्रबहादुर शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगाइदिने चार एमाले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले चार प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई निष्कासन गर्ने एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय र त्यसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै चार संसदलाई बर्खास्त गर्न एमालेले प्रदेश सभालाई पत्र लेखेपछि उनीहरु पदमुक्त भएका थिए । उनीहरुले आफूहरुमाथिको कारवाही बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरुलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य तथा नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा काम गर्न दिन आदेश दिएको हो ।
सर्वाेच्चले स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाहीको निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई भएको भन्दै केन्द्रीय कमिटीबाट नभएको कारवाहीलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
४ जना एमालेका सांसदको पुनर्बहाली भएसंगै ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेसँग सभामुखसहित २० जना सांसद भएका भएका छन् । यस्तै माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना सांसद रहेका छन् । साथै राप्रपाले पनि प्रदेश सरकारलाई समर्थन नगरेकोले जम्मा १८ सांसदसहित मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
कर्णालीमा पदमुक्त भएका एमालेका चार सांसदलाई सर्वोच्चले गरिदियो पुनर्बहाली (पूर्णपाठ)
