फाइल फोटो 
काठमाडौँ । अन्तत: प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरू २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्काउने घोषणा गरेका छन् । आज आइतबार राती पार्टी एकताका लागि असन्तुष्ट झलनाथ खनाल-माधव नेपाल समूहलाई ६ बुँदे प्रस्ताव सहितको आह्वान गरेका छन् ।
खनाल-नेपाल समूहका सबै माग सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी कमिटीले माओवादी केन्द्रसँगको एकतापूर्वको अवस्थामा नै फर्काउने औपचारिक घोषणा गरेका हुन् । साथै पार्टी अध्यक्ष ओलीले जे नहुनु पर्थ्यो त्यही भइरहेको छ, जे हुनु पर्थ्यो त्यो भने भइ नरहेकोमा गुनासो समेत प्रकट गरेका छन् ।
नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने भन्दै ओलीले ६ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिएका नेताहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएका एमाले सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रस्ताव, विगतमा नेताहरुमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिने, एमालेलाई वैचारिक, सांगठनिक र भावनात्मक रुपले अनुशासित बनाउन अलग समूहमा रहेका नेताहरुले सहयोग गर्ने ओलीले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले मातहतका कमिटी र जनसंगठनहरु मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने बताएका छन् । उनले संगठनात्मक क्षेत्रका निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
नेकपा एमाले झलनाथ खनाल-माधव नेपाल समूहले आज संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रका लागि बाध्य भएर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । खनाल-नेपाल समूहले आफूहरुको माग पूरा गर्ने विश्वसनीय आधार नभए वार्ताका नाममा अल्झिनु नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुको भर्चुअल बैठकबाट पारित प्रस्तावमा खनाल-नेपाल समूहले आफूहरुले अघि सारेका मागहरु निश्चित समयावधिमा विश्वसनीय रुपमा कार्यान्वयन हुने गरी सहमति सार्वजनिक भए मात्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकताको पक्षमा रहेको ठहरिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
यसरी पार्टीका असन्तुष्ट खनाल-नेपाल समूहले नयाँ पार्टी खोल्नसम्म तयार भएको अवस्थामा ओलीले पार्टी भित्रको समस्या समाधान र एकताको लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि आउनुलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।
