काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका हुन् ।
दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नया नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैर संवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको एवं संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एव संविधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६,१३३(२)(३) बमोजिम मिति २०७८/२/२१ गतेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिश एवं सो सिफारिश बमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नया नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सो बाट निसृत सबै कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी पाऊँ ।’
जनता समाजबादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरुलाई सरकारमा सहभागी गराएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्रिपरिषद् व्यापक रुपमा हेरफेर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट समेत गरी उपप्रधानमन्त्री र अधिकांश नयाँलाई समावेश गरेर मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको संविधिानबमोजिम नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन भएको थियो ।
नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्रीत्रयमा अर्थ मन्त्रालयसहित विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्रसहित रघुवीर महासेठ र शहरी विकाससहित राजेन्द्र महतो रहेका छन् । जसपाबाट ८ जना र एमालेबाट ४ जना मन्त्री कायम रहेका छ भने जसपाबाट २ जना राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
