काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी फैसला गरेको छ । आज मंगलबार गरिएको फैसलामा १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ । लामो समयको बहसपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरुको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको भन्दै फैसला आएको हो । संविधान प्रतिकूल हुने गरी प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको फैसलामा उल्लेख छ । साथै पुस ५ गतेपछि गरिएका सबै नियुक्ति समेत अदालतले खारेज गर्न भनेको छ ।
हेर्नुहोस् यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ
यो पनि पढ्नुहोस्
