काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमा आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । शुक्रवार छैटौँ दिन रिट निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस नसकेपछि संवैधानिक इजलासले सुनवाइ हुँदाहुँदै समयाभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस गरिएको छैटौँ दिन शुक्रबार १० जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
शुक्रबारसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ३५ कानून व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् । इजलासले समयमा निकै कडाइ गरेको थियो । शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्तालाई आधा घण्टा र अधिवक्तालाई १५ वा १० मिनेटको समय निर्धारण गरिएको थियो ।
शुक्रबारसम्मको सुनवाइमा १३ वटा रिटमध्ये ५ वटा निवेदनको सुनुवाइ सकिएको छ । बहस गर्नेको संख्या धेरै भएको तथा सुनुवाइमा अधिवक्ताले धेरै समय लिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले १ जनालाई बढीमा आधा घण्टाको मात्रै समय तोकेका छन् ।
गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
