काठमाडौँ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संसद विघटनबारे सुनुवाइ भईरहेको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । आज बुधबार अधिवक्ताहरुले न्यायाधीश कार्की इजलासमा बस्न नहुने तर्क पेश गरेपछि नागरिकमा समेत प्रश्न उठेकाले कार्की इजलासमा नबस्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतलाई अदालत जस्तै बनाउनुपर्ने भन्दै कार्की इजलासमा बस्न उचित नहुने भन्दै आपत्ति जनाउनुका साथै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि हरिकृष्ण कार्कीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले बेञ्चमा नबस्न सुझाव दिएका थिए ।
अधिवक्ताहरूले यसअघिका संसद् विघटनका निवेदन सुनुवाइमा वरिष्ठताक्रम नमिचिएको र बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएकाले त्यसकै निरन्तरता हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकाले कार्की इजलासमा बस्न नहुने भनी प्रश्न उठाएका थिए ।
कुनै पनि पक्षको कानुन व्यवसायी भइसकेको व्यक्ति पछि न्यायाधीश भएमा आफ्नो पुरानो पक्षको मुद्दा हेर्न नमिल्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार तटस्थता र निष्पक्षता नरहने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले मुद्दा नहेरी अलग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई तोकेका थिए ।
यो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने र अर्को न्यायाधीश थपिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अर्को सुनुवाइ आगामी बुधबार हुने र त्यसका लागि अर्को संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको छ ।
