काठमाडौँ । केहि समय अघिदेखि यदाकदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के प्रदेशसभा पनि विघटन त गर्दैनन् भन्ने शंका उपशंका गरिदै आएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्त्वको मन्त्रीपरिषद्कै बहालवाला मन्त्रीले पनि प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्ने बताएपछि नेपाली राजनीतिमा फेरि तरङ सिर्जना भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्ने बताएकी छन् । प्रेस संगठन मोरङले विराटनगरमा सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि परेकाले संविधान, प्रदेशको ऐन, नियमावली अनुसार प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने बताएकी हुन् । यद्यपि त्यो अधिकार प्रदेशसभामै रहेको उनको भनाइ छ ।
दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त दलका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न कारणले काम गर्न नसकेपछि ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान निर्वाचन घोषणा गरेको बताउदै उनले तर संसद् विघटनको विषयमा स्पष्ट रूपमा संविधानको धारामा नलेखिएकोले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले धेरै बोल्न नमिल्ने बताइन ।
यस्तै २०७७ साल पुस १६ गते बिहिवार नेकपा ओली समूहकी नेतृ निरुदेवी पालले संघीयता नै खारेज गरिदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएकी थिइन् । विघटित प्रतिनिधि सभा सांसद पालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रदेशहरू नेतालाई जागिर खुवाउने थलो मात्रै भएको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
पालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पनि प्रधानमन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सिट संख्या १०५ मा झार्नुपर्ने बताएकी थिइन् । संघीयता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, संसदको सिट संख्या १०५ र केन्द्रको मन्त्रिपरिषद बढीमा १५ सदस्यीय बनाउँदा राज्यलाई आर्थिक भार निकै घट्ने नेतृ पालले बताएकी थिइन् ।
विघटित प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सदस्य समेत रहेकी पालले संघीयता नै खारेज गर्नुपर्छ भनेर आफुले पहिलो पटक नभनेको पनि उनको प्रष्टीकरण छ । पहिलो पटक २०७२ सालमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पाल प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहमा थिइन् । महिला, आदिवासी जनजातिलाई समानुपतिकमा ल्याउनुको साटो उनीहरूका लागि रोटेशनका आधारमा सिट निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताएकी थिइन् ।
प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन गरेपछि अहिले उनकै पूर्वसहकर्मी र प्रतिपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता नचाहेको आरोप लगाइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ सालको संविधान नै असफल बनाउन लागेको आरोप लागेका बेला उनीनिकट नेताले सार्वजनिक रूपमै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् ।
२०७७ साल जेठ २१ गते बुधवार चित्रबहादुर केसीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको माग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । देशले संघीयता धान्न नसक्ने भएकाले संघ र स्थानीय तह कायम हुनेगरी संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरिएको पार्टीका केसीले बताएका थिए । संघीयता खारेज गरी स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने गरी अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए । नेपाल पछाडि पर्नुको कारण एकात्मक शासन प्रणाली नभएको उल्लेख गर्दै उनले संघीय प्रणालीले समस्या समाधान नहुने बताएका थिए । २०६४ सालबाट नै प्रदेशको संरचना उपयुक्त नहुने मत जनमोर्चाले राख्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले समेत संघीयता खारेज गर्न माग गरेका थिए । २०७७ साल असोज २० गते मंगलवार सामाजिक संजाल ट्वीटरमा पोष्ट गर्दै उनले प्रदेश नम्बर ५ र संघीयताको ५ वर्षे अनुभवले संघीयता आवश्यक छैन भन्ने प्रमाणित भएकाले केन्द्र र स्थानिय तह रहने गरी प्रदेश तह खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । अध्यक्ष थापाले ट्वीट गर्दै प्रदेशलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
संविधानको मूल मर्म र भावना खारेजीको माग गर्दै २०६२/६३ को क्रान्तिका मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि धावा बोल्दै पुरातनवादी राजावादीहरुले समेत चरणबद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । देशका मुख्य सहरहरु धनगढी, जनकपुर, बुटवल, पोखरा, विराटनगरका फरक-फरक ब्यानरमा प्रदर्शन गर्दै गणतन्त्र खारेज गरी राजतन्त्र फर्काउने, धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दुराष्ट्र कायम गर्ने र संघीयता खारेज गर्ने मागसहित आन्दोलन गरेका थिए । यसरी राजावादीहरु र नवराजावादीहरु पनि कहिले संघीयता खारेज होला भनेर प्रतिक्षा गरेर बसेका छन् । साथै उनीहरुले त प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटनको कदमलाई समेत स्वागत गरेका छन् ।
यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले केपी ओली गणतन्त्रविरोध भएको आरोप लगाउदै आएका छन् । पुस १२ गते आइतवार जसपाको काठमाडौंमा जारी सरकारविरुद्धको प्रदर्शनमा सम्बोधन गर्दै नेता भट्टराईले यस्तो बताएका थिए । पहिलेदेखि नै ओली गणतन्त्र र संघीयताको विरोधी भएको उनले उल्लेख गरेका थिए । ओलीले राज्यका सबै अंग क्रमश: कब्जा गर्दै लगेको र विभिन्न निकायबाट आफ्ना मान्छे टिपेर नियुक्त गरेको समेत आरोप लगाएका थिए ।
केहि समयअघि एउटा टेलिभिजन कार्यक्रमसंग अन्तर्वार्ता दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभालाई अप्ठ्यारो हुने गरी फेरि पनि नचाहिदा बाहाना र हर्कत कसैले कहिबाट जारी राखेमा आफुले गम्भीर कदम चाल्न सक्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कडा चेतावनी पछि प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार उनलाई छ छैन भन्ने बहस कानुनी रुपमा गम्भीर बहसको बिषय बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले चाहेमा प्रदेशसभा विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्छन् तर त्यो निर्णय यदि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेमा निकै नै ठुलो संवैधानिक जटिलता आउन सक्ने देखिन्छ । संविधान अनुसार प्रदेशसभा विघटनको निर्णय संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बहुमतले मात्र गर्न सक्ने भएपनि संघीय संसद नै विघटन भई सकेको अवस्था छ ।
२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको समयमा नेपाली राजनीति र समाजलाई गहिरो प्रभाव पार्ने तरिकाले एउटा भनाई चर्चामा रहयो । जो आज पनि सदाबहार चर्चामै आइरहन्छ । त्यो थियो ‘गोरु गाडा चढेर अमेरिका पुगिदैन” भन्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री ओलीको बहुचर्चित भनाई । ओलीले जनआन्दोलन भन्दा अघि गणतन्त्रबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई त्यो समयमा माओवादीले गणतन्त्र र संघीयताको बिरोधी धारणाको रुपमा सतहमा ल्याएका थिए । त्यो समयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई गणतन्त्र र संघीयताको विरोधीको रुपमा हेरिने गरिन्थ्यो ।
संवैधानिक रुपमा समेत एकदम जटिल बन्दै गएको बर्तमान सत्ता र राजनैतिक परिस्थितिमा प्रभावित न्याय सम्पादन कै भरमा चल्नुपर्ने अवस्था आएमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसंग मिलेर बर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले भविष्यमा संवैधानिक जटिलताका बारे केहि नसोची संसद विघटन गरेजस्तै प्रदेशसभा पनि विघटन गरेर संघीयता नै खारेज गर्न सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
यसरी निवर्तमान संसद तथा ओली निकट नेकपाकी नेतृ निरुदेवी पालले संघीयता नै खारेज गरिदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिनु र बहालवाला मन्त्रीले पनि प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्ने संकेत गरेपछि काहि यो प्रधानमन्त्री ओलीले भविष्यमा चाल्न सक्ने कदमको संकेतको रुपमा बुझ्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा समेत रहेको छ ।
यसरी चारैतिरबाट आलोचित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई अझै पनि घेराबन्दी र अफ्ठ्यारोमा पार्दै जाने हो भने उनले सम्पूर्ण प्रदेशसभा समेत विघटन गर्ने सम्भावना रहेको राजनीतिक शास्त्रका जानकारहरु बताउछन् । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको थाहा पाएपछि संसद् नै विघटन गराएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफू समर्थक प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्रीहरूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएर आफ्नो समूह अल्पमतमा परी प्रचण्ड-नेपाल समूहको बहुमत भएर प्रदेशसभामा आफ्ना समूहका मुख्यमन्त्री सवै हट्न सक्ने स्थिति आएमा ओली पनि प्रदेशसभा विघटन गर्ने मुडमा भएको हुनसक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे भन्छिन्, “प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्छ”
प्रधानमन्त्रीज्यू, आँट गर्नुस्, संघीयता खारेज गर्नुस् : निरु पाल
