फाइल फोटो
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-नेपाल समूूहका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद् विघटन गरेर सरकारले संविधानको मर्म र भावना विपरीत काम गरेको बताएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालको केन्द्रीय भेला तथा प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिनिधि सभाबाट सरकार बन्नसक्ने विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरेर सरकारले संविधानको मर्म र भावना विपरीत काम गरेको बताएका हुन् ।
“सदनभित्र गएर विकल्प खोज्दा देखिएन भने मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ भन्ने व्यवस्था मात्र संविधानमा राखिएको हो”, उनले भने, “प्रतिनिधिसभाभित्र सरकार बन्ने विभिन्न ४ वटा विकल्प हुँदासम्म संसद् विघटन गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।”
उनले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले संसद् विघटन गरिनु विडम्बनायुक्त भएको बताए । सात दशकको अवधिमा हजारौँ शहीद, लाखौँको त्याग, करोडौँको सहभागितामार्फत सामूहिक विवेकको प्रयोग गरेर साझा निष्कर्षका रुपमा सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाइएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष दाहालले झण्डै ७० वर्ष लामो सङ्घर्षबाट ल्याइएको सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको प्रवद्र्धन गर्नु सबैको दायित्व हो ।
“एक वर्ष, छ महिना, नौ महिनामा सरकार फेरिरहने, राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र अराजकताको वातावरण बन्ने तीतो अनुुभवबाट शिक्षा लिएर संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलको बीचमा व्यापक विचारविमर्श गरेर संसद् भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार खोसेका थियौँ”, उनले भने, “करोडौँ जनताको अभिमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई एकजना व्यक्तिले रिस उठ्यो भने विघटन गरिदिने यो हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा स्वयम् केपी ओली पनि सहमत हुनुहुन्थ्यो ।”
संसद् विघटनसम्बन्धी मुुद्दा सर्वोच्च अदालतमा गएको र सर्वोच्चबाट जनताको पक्षमा फैलसा आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए । “संविधानमा प्रस्टसँग लेखिएको संसद् विघटनसम्बन्धी प्रावधान अदालतले बुुझ्दैन भनियो भने अदालतको सम्मानप्रति अपमान ठहर्छ, अदालतबाट छिटोभन्दा छिटो संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुुसार सदनलाई सुचारु गर्ने आदेश आउनेछ”, उनले भने ।
एकताका बेलामा तय गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानअनुसार चल्नुुपर्छ भनेर जोड गर्दा पार्टीभित्र विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले विधिभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिवादी, गुटवादी तरिकाले चल्दा लडाइँ परेको प्रस्ट्याए ।
संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, जनताको हक अधिकारको पक्षमा आफूहरु सडकमा आएको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीका शीर्ष नेता सडकमा पलेटी कसेर बसेको देखेर चिन्ता गर्नेमाथि टिप्पणी गर्नुको अर्थ नभएको बताए । संविधानमाथि भएको प्रहारको विरोध गर्नु सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले जनताको मनोविज्ञान, भावना, संवेदना र अधिकारलाई स्थापित गराउने दायित्व जनसांस्कृतिककर्मीको काँधमा आएको बताए ।
कम्युनिष्ट पार्टी शासकीय भूमिकामा पुगेसँगै विचारमा विचलन देखिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले विचार निर्माणमा सांस्कृतिक आन्दोलनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
पार्टीको स्थायी कमिटीका सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतबाट कानून, विधि र व्यवस्थाको दायराभित्र बसेर फैसला आउने बताए । दलको मान्यता सम्बन्धी विषयलाई निर्वाचन आयोगले कानून अनुसार प्रस्ट पार्नेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै उनले पार्टीको नाम र निर्वाचन चिह्न आफूहरुसँगै रहने विश्वास व्यक्त गरे ।
स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य एवं पूर्वऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ल्याएको संसद् विघटनसम्बन्धी प्रस्ताव जनभावना विपरीत भएकाले आफूहरुले तत्काल सरकार छाडेको प्रस्टीकरण दिनुुभयो । दलाल पूँजीवादले सिर्जना गर्ने विचौलिया संस्कृतिविरुद्ध लड्दै समाजवादोन्मुख संस्कृतिको निर्माण गर्न जनसांस्कृतिककर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै उहाँले न्याय, समानता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा जनमत सिर्जनाका लागि अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा महासङ्घका सहसंयोजक सरल सहयात्रीले सिर्जनात्मक हतियारलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
