काठमाडौं, असोज १५ । नेपाल सरकारले शंकरदास वैरागीलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेकाे छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोकदर्शन रेग्मीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै वैरागीलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेको हो । वैरागी यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव थिए । पर्वतमा जन्मिएका बैरागी परराष्ट्र मामलाका जानकार हुन् ।
कात्तिक ३ गते अवकाश पाउने रेग्मीले त्यसको २ साताभन्दा अघि नै राजीनामा दिएकाले परराष्ट्र सचिव वैरागी मुख्यसचिव भएका हुन् । आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि मुख्य सचिव रहेका रेग्मीलाई सरकारले बेलायतको राजदूत सिफारिस गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो।
स्रोतका अनुसार रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाउने सर्तमा राजीनामा गर्न लगाएर परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउने तयारी भइरहेको प्रयास सफल भएको छ ।
प्रशासन सेवाबाट निजामती कर्मचारीमा प्रवेश गरेकामध्येबाट वरिष्ठताका आधारमा मुख्यसचिव बनाइयो भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरे पहिलो दावेदार थिए । त्यस्तै मुख्यसचिवमा केदार अधिकारी, मोहनकृष्ण सापकोटा लगायत पनि दौडमा थिए ।
रेग्मीले कात्तिक ६ गते अगाडि नै राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू अनुकुल मुख्य सचिव बनाउन सफल भएका छन् । त्यसो त बैरागीका पक्षमा बालुवाटार मात्र नभएर खुमल्टार समेत सकारात्मक रहेको थियो । बैरागीको नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन लगायतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ ।
मुख्य सचिवलाई १५ दिन अघि राजीनामा गराएर कुनै लाभको नियुक्ति दिलाउने र आफूले चाहेको मुख्य सचिव बनाउने परम्परा विगत सरकारको नजिर छ । ३ वर्षअघि तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलाई कार्यकाल नसकिँदै एशियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेर रेग्मीलाई मुख्य सचिव बनाइएको थियो ।
भलै सुवेदीको नियुक्ति बारे संसदमा चर्को आलोचना भएपछि उनि फिर्ता भएका थिए । देशको मुख्य सचिवजस्तो जिम्मेवारी छोडेर पैसाको लोभमा एडिबीको जागिर खान गएको उनिमाथि आरोप लागेको थियो ।
निजामती सेवा ऐनको दफा–१९ (९२०) ‘क’मा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट एक जना मुख्य सचिव नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । त्यसका बाबजुद मुख्यसचिव बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ ।
यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बरियता क्रममा आठौं नम्बरमा रहेका सचिव लिलामणि पौडेललाई मुख्य सचिव बनाएका थिए । पौडेलले आफ्नो कार्यकाल अब्बल दर्जाको काम गरेर क्षमताको पुष्टि गरेका थिए ।
