काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाटै उल्लंघन भएको भन्दै उनको चर्काे आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलगायतका सरकारका मन्त्रीहरूले एकपछि अर्को गर्दै आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा पनि निर्वाचन आयोग मुकदर्शकजस्तै बनेको छ ।
संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले ठाडो चुनौती दिइरहँदा पनि आयोगले मौनता साँध्नुलाई आश्चर्य मानिएको छ । आयोगलाई आचारसंहिता लागू गराउन सघाउ पुर्याउनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नै लगातार आचारसंहिता उल्लंघनमा रेकर्ड कायम गर्न थालेपछि आयोगको आचारसंहिता कागजी खोस्टोसरह बन्न पुगेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद–३ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन नपाइने प्रस्ट उल्लेख छ ।
आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेको कसैले पनि आफ्नो पार्टी वा पार्टीको उम्मेदवार वा अन्य उम्मेदवारका लागि भोट माग्न नपाउने उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरू त्यसविपरीत दैनिकजसो निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै आफ्नो उम्मेदवारको पक्षमा मुखै खोलेर भोट मागिरहेका छन् ।
आचारसंहिताविपरीत आफ्नो उम्मेदवार जिताउन देश दौडाहामा जादाँसमेत आयोग मौन बस्नुलाई आश्चर्यका रूपमा लिइएको छ । यस प्रकरणमा आयोगनिरीह बनेको भन्दै आयोगको आलोचना भएको छ ।
मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री मात्रै होइन सत्तारूढ दलमा नेताहरूले आफ्ना उम्मेदवारलाई भोट नदिए जे पनि हुन्छ भन्दै मतदाता धम्काउनेसम्मको अभिव्यक्ति दिइरहँदा पनि आयोगले कुनै कडाइ गरेको छैन । मतदातालाई धम्काउनु पनि आचारसंहिता विपरीतको कार्य हो ।
निर्वाचन आयोगले शुक्रबार मात्रै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेका ३७ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्न सकेन । बरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री, महानगरका प्रमुख उम्मेदवार मात्र होइन, निर्वाचन पर्यवेक्षण अध्यक्षसमेतलाई आयोगले मतदाता प्रभावित पार्नेगरी गतिविधि गरेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेल, एमाले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखका उम्मेदवार केशव स्थापित, बाग्मती प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानलगायत २७ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
गत बुधबार विराटनगरमा आयोजित चुनावी सभामा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बिहीबार चितवनको आमसभामा सम्बोधन गर्न जानुअघि नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएको थियो ।
आयोग स्रोतका अनुसार सुरक्षाकर्मीको स्कर्टिङबिना केवल निजी सुरक्षाकर्मी (पीएसओ) मात्रै लिएर जान लागेको र कुनै पनि सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग नगर्ने गरी पार्टीको कार्यक्रममा जाने भनी सूचित गरिएको थियो । आयोगमा जानकारी गराएअनुसार नै प्रधानमन्त्रीले चितवनमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरेनन् तर प्रधानमन्त्री देउवाले आचारसंहिताविपरीत भरतपुरको आमसभामा खुला रूपमा मेयरको उम्मेदवार रेणु दाहालको पक्षमा भोट मागे ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवा शनिबार तीन जिल्लाको कार्यक्रममा सहभागी भए । बुटवलको सभामा उनले सम्बोधन गर्दै गठबन्धनको पक्षमा आममतदातासँग भोट मागे । साथै सत्तारूढ दललाई चुनाव जिताउन आह्वान नै गरे । बुटवलको चुनावी सभा सकेर उनी तनहुँको दमौली, धनुषाको जनकपुरमा हुने चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भए । उनको यो चुनावी दौडाह निरन्तर जारी छ ।
त्यस्तै, १५ वैशाखमा चितवनमा नेपाली कांग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेललाई भरतपुरको मेयरबाट मनोनयन फिर्ता लिन मनाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ चितवनमा पुगे । यसरी स्थानीय निकायको चुनावमा उठेको स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मन्त्रीले मनोनयपत्र फिर्ता लिन दबाब दिनु निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भए पनि आयोगले कुनै स्पष्टीकरण सोधेन ।
निर्वाचन आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण नसोध्नुको कारण उनले भरतपुर जानुअघि आयोगलाई जानकारी गराएको भन्दै आयोग पन्छन पुगेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
