काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखको अधिकारलाई निजामती कर्मचारीमा केन्द्रित गर्नेगरी नियमावली संशोधनको अन्तिम तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७८ र सशस्त्र प्रहरी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ को संशोधन तयारी गरेको हो। सैद्धान्तिक सहमतिका लागि तयार पारिएका मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका छन् ।
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी नियमावलीका १० र सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी १५ प्रावधान संशोधन गर्नेगरी मस्यौदा बनेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मस्यौदामा दुवै प्रहरी संगठनका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) को अधिकारलाई कटौती गरी निजामती कर्मचारीमा केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण, वैदेशिक अध्ययनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा प्रहरी र सशस्त्रका कर्मचारीले आ–आफ्ना आइजिपीबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेमा गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, बढुवाको कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनको अंकमा आइजिपीको अधिकारलाई कटौती गरी गृहको समितिबाट निर्धारण गर्नुपर्नेजस्ता धेरै प्रावधान हटाएर प्रहरी संगठनको प्रमुखलाई नाम मात्रको कमान्डर बनाउन खोजिएको छ। यसले गर्दा सुरक्षा संगठनमा भद्रगोल मात्र होइन, चेन अफ कमान्ड नै संगठनबाट निजामतीमा सर्ने अवस्था आउने देखिएको छ। साथै नियमावली संशोधन गरेर सशस्त्र प्रहरीको विभूषणको अंक कटौती गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
विभूषणको अंक काटिँदा सशस्त्र प्रहरीले गरेको कामको अवमूल्यन भएको भन्दै संगठनभित्रै असन्तुष्टिसमेत उत्पन्न भएको छ। सरकारले पदक वितरणको व्यवस्थापन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र बनाउन पहल गर्नुको साटो पदकको नम्बर नै हटाउन लागेको बताइएको छ। ‘पदक दिने संयन्त्र बलियो बनाउनुको साटो पदकको नम्बर हटाएर सुरक्षाकर्मीको मनोबलमाथि प्रहार गर्यो यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने।
संशोधनका लागि तयारी गरिएको नियमावलीमा प्रहरी प्रमुखका अधिकार कटौती गर्न नहुने धारणा सुरक्षाविदहरूको छ। ‘अहिलेको संशोधित नियमावली मैले हेर्न पाएको छैन तर प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने र आइजिपीको अधिकार कटौती भए संगठन प्रमुखले राम्रोसँग काम गर्न पाउँदैनन् र कर्मचारीबाट पनि चेन अफ कमान्ड उल्लंघन हुन सक्छ, त्यसकारण संगठन प्रमुखलाई बलियो बनाउनुपर्छ, अधिकार कटौती गर्नुहुँदैन,’ पूर्व गृहसचिव एवं सुरक्षाविद् डा. गोविन्द कुसुमले भने।
प्रहरी संगठनलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला गृह मन्त्रालय भने प्रहरी प्रमुखको अधिकार कटौती गरी त्यसलाई मन्त्रालयका कर्मचारीमुखी बनाउन खोजेको भन्दै दुवै संगठनका प्रहरी अधिकृतहरू असन्तुष्ट छन्। सुरक्षाविद कुसुमले पनि प्रहरी सुरक्षा निकायलाई सरकारले स्वायत्त अंगका रूपमा लैजानुपर्नेमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेगरी नियमावली परिवर्तन गर्न नहुने बताए।
प्रहरीको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पिसिसी) लाई निकम्मा बनाउँदै सहसचिव संयोजक रहेको समितिले ओएन्डएम गर्ने व्यवस्था अहिलेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। प्रहरी संगठनभित्र नीति निर्माणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग पिसिसीलाई मानिन्छ। प्रहरी नियमावली वा प्रहरीको आन्तरिक नीति निर्माण पिसिसी बैठकले गर्ने गरेको छ। पिसिसीमा एसएसपीसम्मका अधिकारीहरूको सहभागिता हुन्छ। अहिलेको मस्यौदामा प्रहरी निरीक्षकदेखि अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनको एक प्रति गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ। जबकि, आन्तरिक मूल्यांकनको नम्बर प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखा र लोकसेवा आयोगमा मात्रै राखिन्छ।
सशस्त्र प्रहरीमा जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्म बढुवा हुन चार वर्ष पदावधि पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाएर एसएसपीलाई तीन र एसपीसम्मलाई चारवर्षे कायम गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ। सशस्त्रका कर्मचारीले विभूषणबापत बढुवामा पाउने २ अंक कटौती गरी जोखिमपूर्ण र भौगोलिक क्षेत्रअन्तर्गत बसेर काम गरेबापत पाउने ८ अंकमा थप गरी १० पुर्याउने प्रस्ताव छ।
मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट हुबहु पारित भयो भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपीको अधिकार कटौती गरी संगठनको चेन अफ कमान्ड निजामतितिर सर्नेछ, जसले गर्दा सुरक्षा संयन्त्रको मर्ममै प्रहार हुने अवस्था आउनेछ। नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले अहिलेको नियमावली परिवर्तनले प्रहरी संगठनलाई निकम्मा बनाउने बताउँछन्। संगठन प्रमुखलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा नियमावली नै परिवर्तन गरेर कमजोर बनाउने हो भने संगठन प्रमुखले काम गराउन नसक्ने, निमित्त पात्र मात्रै हुने भएकाले सुरक्षा संगठन ध्वस्त हुने उनको भनाइ छ। ‘अहिले नै प्रहरी कर्मचारी सरुवाबढुवाका लागि संगठन प्रमुखकोमा भन्दा नेताको घरदैलोमा पुग्ने अवस्था छ। झन् यो नियमावली संशोधनले प्रहरी कर्मचारीलाई संगठन प्रमुखप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा निजामती कर्मचारीतिर उत्तरदायी बनाउँछ। त्यसले गर्दा शान्तिसुरक्षामा समेत गम्भीर असर पर्नेछ,’ पूर्वडिआइजी मल्लले भने।
प्रहरीको मूल नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (३) मा रहेको ‘उपनियम (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको मूल्यांकन गरी मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ र मन्त्रालयले’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘उपनियम (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रलायले मूल्यांकन गरी,’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ। मूल नियमावलीको नियमा ९ को उपनियम (१२) मा रहेको ‘प्रतिशत निर्धारण’ भन्ने शब्दावलीको झिकेर ‘पद संख्या’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ। गृहले तयार गरेको मस्यौदामा उपनियम (१३) पछि (१४) र (१५) उपनियम थपिएको उल्लेख छ। त्यसमा ‘नेपाल प्रहरीमा कुनै पद रिक्त रहेमा सोको जानकारी सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने’ र (१५) ‘कुनै पद सिर्जना वा रिक्त भएको मितिले एक वर्षभित्र पदपूर्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ नभए सो पद स्वतः खारेज हुने,’ उल्लेख छ।
त्यस्तै मूल नियमावलीको २६ को उपनियम (१) मा रहेको ‘तीन महिनाभित्र’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘पैतीस दिनभित्र’ भन्ने राखिएको छ। नियम ३० को उपनियम (३) पछि उपनियम (४) थपिएको छ। जसमा (४) उपनियम (२) को खण्ड (ज) बमोजिम बढुवा समितिले प्रदान गर्ने ७.५ अंकलाई शतप्रतिशत मानी अंक विभाजन गरी बढुवा समितिले अंक प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। जसमा प्रहरी महानिरीक्षक आफैंले भैपरि बिदामा बस्न नपाउने समेत उल्लेख छ। जसले गर्दा प्रहरी प्रमुख मन्त्रालयका कर्मचारीको दबाबमा रहनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिएको पूर्वप्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। उनीहरूले यसको संकेत ठिक नभएको र प्रहरी संगठनको सुरुवाती चरणमै मन्त्रालयका सानादेखि ठूला तहसम्मका कर्मचारी हाबी हुँदा प्रहरी संगठन हाँक्न नसकिने उनीहरूको धारणा छ।
प्रहरी नियमावलीका १० र सशस्त्रका १५ प्रावधान संशोधनको मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ। तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले यो विषयमा आफू जानकार नभएको बताए। ‘प्रहरीका धेरैवटा काम हुन्छन सबै याद छैन,’ सहसचिव पोखरेल भने। यो समाचार नागरिक दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।
