काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा नै दुई धार देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्य दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीका विषयमा सकारात्मक छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित जसपाले अझै पनि सकारात्मक हुने संकेत देखाएका छैनन् । ती दल एमसीसीमा केही संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
यस्तै, सत्तारूढ घटकमध्येकै एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत एमसीसीको पक्षमा छैन । उसले एमसीसीको विरोधमा देशव्यापी विरोध कार्यक्रम नै तय गरिसकेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित हुन नसक्ने बताए ।
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले यथास्थितिमै एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न नसकिने बताए । सम्झौतामा रहेका सर्तहरू परिमार्जन तथा संशोधन गरेपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले एमसीसी सम्झौताका सर्तहरू परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताए । त्यसमा रहेका सर्तहरू नेपालको हितविपरीत भएकाले संशोधन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
एमसीसी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिमाथि आधारित रहेर छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, अन्य मित्र एवं विकास साझेदार राष्ट्र र संस्थाहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्दै त्यसलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको नीतिअनुरूप हुनपर्ने उनले बताए ।
मूल सम्झौता र त्यसअन्तर्गत भएका सबै सम्झौतामा पारस्परिक समानता अनुरूपको भाषा प्रयोग गरिनुपर्ने खतिवडाले बताए । नेकपा एसकी अर्की नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि एमसीसीका प्रावधानमा केही सुधार आवश्यक रहेको बताइन् ।
नेकपा एसनिकट विद्यार्थी संगठनले भने एमसीसीको विरोधमा दिनदिनै जसो सरकारको विरोध गर्दै आइरहेको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का कार्यकारिणी समिति सदस्य रामसहाय यादवले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबुल नभएको बताउँदै आउने दिनमा पार्टीको बैठक बसेर यस विषयमा निर्णय गरिने बताए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का कार्यकारिणी समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले समेत एमसीसी सम्झौता के गर्ने भन्नेबारे पार्टीले निर्णय नगरेको बताए । सरकारले संसद्मा पेस गरेपछि पार्टीको बैठकले यस विषयमा आधिकारिक निर्णय गर्ने उनले बताए ।
सत्तारूढ दलमध्येकै गठबन्धनमा आबद्ध दल राष्ट्रिय जनमोर्चालेसमेत एमसीसीप्रति आपत्ति जनाउँदै आइरहेको छ । सो दलले एमसीसी पारित गर्ने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै ७७ वटै जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीका उपाध्यक्षको नेपाल आगमन, नेपाललाई एमसीसी पारित गर्न दिएको दबाब र गठबन्धनको सरकारलाई सचेत पार्न २२ भदौदेखि देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
जनमोर्चाले सो दिनमा ७७ वटै जिल्लामा विरोध सभा, जुलुस, कोणसभा, अन्तर्क्रिया, गोष्ठी आदि कुनै पनि प्रकारको विरोध कार्यक्रम गर्न आफ्ना नेताकार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले आइतबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै गठबन्धनको सरकारले जारी गरेको न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी समावेश नभएको र एमसीसी वा त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका र विवादास्पद विषय सरकारले यो अवधिमा नउठाउने भद्र सहमति भएको दाबीसमेत गरेका छन् ।
एमसीसीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सत्तारूढ दलको नीति हेरेर अघि बढ्ने बताएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसले भने सहमतिबाटै संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने र यसअघिको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट परिमार्जनसहित पारित गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
तर, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको बताए । सरकारले संसद्मा टेबुल गरेपछि पार्टीको बैठक बसेर यस विषयमा निर्णय हुने उनले बताए ।
विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । सन् २०१२ यता भएका शृंखलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा अमेरिका र नेपालबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पटक–पटक छलफल भएको थियो । छलफलमा सभापति देउवाले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न ओलीलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ र एमसीसी पारित गर्न आन्तरिक तयारीमा छ । सरकारमा भएको बेला एमसीसी पारित गर्न ओलीले पनि प्रयास गरेका थिए । तर, आफ्नै दलभित्रको विरोधका कारण अगाडि बढाउन सकेनन् ।
तत्कालीन नेकपाले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । कार्यदलमा नेता भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए । सो कार्यदलले समेत एसमीसीका केही सर्त राष्ट्र हितविपरीत भएकाले संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
एमाले उपाध्यक्ष रावलले एमसीसी सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसँग तुलना गर्दै एमसीसी पनि त्यस्तै भएको बताए । रावल १९५० को सन्धिले नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा गएजस्तै एमसीसी सम्झौताले पनि नेपाल अमेरिकाको अधीन रहनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै यसमा भएका सर्त परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
रावलले सम्झौतामा अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै भविष्यमा अमेरिकाले सेना नेपाल पठाउने कानुन बनाए त्यो पनि मान्नुपर्ने र त्यहीँ कानुनको बलमा अमेरिकी सेना नेपाल आउन सक्ने बताए ।
रावलले अस्थिर राजनीति भएका बेला एमसीसी सम्झौता गरिएको भन्दै अहिले अस्थिर राजनीति भएकै बेला पास गराउने षड्यन्त्र भइरहेको र यसमा देशभक्त नेपाली जनता सजग हुनुपर्ने बताए । नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाएको भन्दै एमसीसीमा जानेबित्तिकै त्यो कायम नरहने उनले चेतावनी दिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतम र सुवास साहले लेखेका छन् ।
