२५ बैशाख २०८१, मंगलबार

राजेन्द्र महतोका कारण जसपामा नयाँ मोड


काठमाडौं । सरकारमा सहभागी नभई प्रतिपक्षमा बस्ने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आन्तरिक समझदारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः विश्वासको मत नपाउने र मुलुक निर्वाचनतिर जाने सम्भावना बढेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराजपा धारलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयत्न गरिरहेका बेला जसपा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत प्रतिपक्षमा बस्ने जनाएका हुन् ।

जसपाको यो समझदारीले बहुमतको समर्थन लिएर सरकारको निरन्तरता दिन खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई झट्का लागेको छ । यसले जेठ १५ भित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताअनुसार अघि बढ्नसमेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती खडा गरेको छ ।

जसपामा ठाकुर र यादवबीच ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने र आफ्नो पार्टीको नेतृत्वबाहेकको वैकल्पिक सरकारको पक्षमा पनि नलाग्ने समझदारी बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लाग्ने कि वैकल्पिक सरकार बनाउने भन्नेमा ठाकुर र यादव पक्षबीच चर्केको शक्ति संघर्षले पार्टी नै विभाजनको संघारमा पुगेको थियो । दुई दिनको अनौपचारिक संवादपछि जसपामा बनेको समझदारीले पार्टी एकता कायम राख्नुका साथै राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत तरंगित बनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा अहिलेको अंकगणितले जसपाको सिंगो समर्थन जतातिर हुन्छ, मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य त्यतैतिर ढल्कने स्थिति छ । ठाकुर र यादवको समझदारीले भने ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता नपाउने र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतिरै धकेलिने सन्देश दिएको छ । विपक्षी गठबन्धनले सरकारको विकल्प दिन नसकेपछि संविधानको धारा ७६ (३) को व्यवस्थाअनुसार ओली गत बिहीबार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । उनले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार बनाउने बाटो खुल्छ । जसमा प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत देखाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरे त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसके वा नियुक्त भएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

जसपा अध्यक्ष यादवले पनि संविधानको धारा ७६ (२) को विकल्प समाप्त भइसकेकाले मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतिरै जान सक्ने बताए । यो समाचारकान्तिपुर दैनिकमा छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !