फाइल फोटो
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेपनि व्यवहारिक रुपमा फुटेको नेकपा मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा धेरैको चासो रहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा दुई समूहमा विभक्त छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
सडक आन्दोलनदेखि जनप्रदर्शनसम्मा उनीहरुले अलग-अलग पार्टीको अभ्यास गरिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले दुबै समूहलाई हालसम्म आधिकारिकता नदिएकाले कानुनी रुपमा नेकपाको हैसियत एउटै छ । त्यसैले अब प्रतिनिधिसभामा नेकपाको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।
कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा दुबै समूहका केही नेताहरुले मंगलबारै अनौपचारिक छलफल थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब परेको छ । ओली पक्षका नेताले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हार्दिकतापूर्वक स्विकार्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरिसकेका छन् ।
यसबाट पनि ओलीको बहिर्गमनसँगै नयाँ राजनीतिक परिवेश निर्माण हुने अवस्था देखापरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरपछि ओली समूहलाई तत्कालै पार्टीको संसदीय दलमा अप्ठ्यारो पर्नेछ । संसदीय दलमा दुई कित्ता स्पष्ट छ । त्यहाँ पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहको बहुमत छ ।
पार्टी विभाजनका लागि ओलीसँग संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मत पुगे पनि केन्द्रीय कमिटीमा त्यो हैसियत छैन । त्यसैले अहिले दल विभाजनका लागि ओलीले संसद्को अधिवेशन बोलाउनुअघि नै अध्यादेश ल्याएर कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर त्यस्तो अध्यादेश संसद्बाट अनुमोदन हुने सुनिश्चित छैन ।
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुस ५ अघि फर्केपनि पार्टी धेरै अघि बढिसकेको भन्दै तत्काल एकीकरणको सम्भावना नरहेको बताए ।
