पुस ११, काठमाडौं । सरकारले ठेक्का लिएर लामो समय काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) कम्पनीहरुकै स्वार्थमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नवौँ संशोधन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार निर्माण व्यवसायी महासंघको माग बमोजिम नियमावली संशोधन गरेको हो । यसअघि सरकारले वैशाख ३०, जेठ २३, साउन १६ मा ठेकेदारको मागबमोजिम नियमावली संशोधन गरेको थियो ।
त्यसले पनि ठेकेदारको स्वर्थपूर्ति नभएपछि पुनः नियमावली संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीले बताए । नियमावलीमा तोकिएको अविधिभित्र काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीले हर्जाना (क्षतिपूर्ती) नतिरी म्याद एक वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा उल्टै ठेकेदारको माग बमोजिम ठेक्काको म्याद थप नगर्ने कार्यालय–आयोजना प्रमुख र कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनबमोजिम कारवाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
