४ चैत, पर्वत । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्ष वितिसक्दा पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानून अझै बन्न सकेको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार प्रदान गरिएको छ । तीबाहेक अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकार व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका एकल अधिकार सूचीभित्रका झण्डै १२५ कानून निर्माण गर्नुपर्छ ।
तीनै कानूनका अधिनमा रही स्थानीय सरकारले सहकारी, शिक्षा, आर्थिक, राजश्व, परिचयपत्र, भूमिकर, आयकर, एफएम रेडियो सञ्चालन अनुमतिलगायत काम सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ बमोजिम निर्माण गरेका कानून राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि मात्रै कार्यान्वयन भएको ठर्हछ ।
पर्वतका स्थानीय तहमा अहिलेसम्म आवश्यक कानून निर्माण भएकै छैन् । सबै स्थानीय तह कानूनी विज्ञको अभाव, जनप्रतिनिधिमा दलीय किचलो, छोटो समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा, दलीय भागबण्डामा कर्मचारी सरुवालगायतका समस्याले ग्रस्त छन् । तीबाहेक प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगको समन्वय अभाव पनि कानून निर्माणको अर्को बाधक बनेको छ ।
जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो कुश्मा नगरपालिकाले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन–२०७५, कुश्मा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि निर्माण गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासकुमार लामिछानेले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कतिपय कानून बनेर पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारका फरक÷फरक निर्णयका कारण राजपत्रमा प्रकाशित गर्न समस्या छ । ‘हामीले शिक्षा ऐन बनाइसकेका थियौँ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामिछानेले भन्नुभयो, “पछि उपसचिव तहको नगर शिक्षा अधिकृत राख्ने निर्णय भएर आयो । त्यो ऐन खारेज गर्नुप¥यो । यस्ता थुप्रै उल्झन छन् ।” कतिपय केन्द्र र प्रदेशसँग बाझिने खालका सम्बन्धित कानून केन्द्र र प्रदेशबाट बनिसकेपछि मात्रै बनाउने उहाँले बताउनुभयो ।
“कतिपय कानून बनिसकेका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित गर्न समस्या छ । अबको एक–दुई साताभित्रै बनाइसक्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यकताका आधारमा बनाउँदै जाने भएकाले जुन कानूनको आवश्यकता पर्छ, सोहीअनुसार बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै जानेछ ।”
जलजला गाउँपालिकाले सहकारी र राजश्व सङ्कलन ऐन मात्रै बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । सो गाउँपालिकाका प्रवक्ता देवेन्द्रबहादुर भण्डारीले आवश्यक कानून बनाउन नसक्नुका प्रमुख कारण कानूनी सल्लाहकारको अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको फेरबदल नै हो भन्नुभयो ।
दुई वर्षको अवधिमा जलजलामा पाँच जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिसकेका छन् । मोदीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङका अनुसार केही ऐन, कार्यविधि र नियम बनिसकेका भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छैन । कतिपय ऐन बनेर पनि राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या छ ।
बिहादीले पनि बनेका कानून राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन । आवश्यक सबैजसो कानून निर्माण गरिसकेको भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित गर्न नपाइएको बिहादीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम पन्थीले बताउनुभयो । अहिलेसम्म आर्थिक ऐनसमेत गरी १६ वटा कानून बनेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, “तर राजपत्र प्रकाशन भएकै छैन् ।” स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन नै पारित नभएकाले राजपत्र प्रकाशित गर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
अस्ती मात्रै राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन पारित भयो । त्यसअघि बनेका कानून राजपत्रमा प्रकाशित भएका थिएनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, “बिहादीको गाउँसभाले यसअगाडि बनेका कानून स्थानीय राजपत्रानुसार प्रकाशन भएको मानिनेछ” भन्ने निर्णय गरेकाले राजपत्र प्रकाशित हुनुभन्दा अघि बनेका कानून प्रकाशित नभए पनि लागू हुने दाबी गरेको छ ।
बिहादीले हालसम्म सहकारी ऐन, न्यायिक समितिको उजूरीसम्बन्धी ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरणलगायतका आवश्यक कानून बनाएको छ । महाशिलाले १० वटा ऐन र २० वटा कानून निर्माण गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन ।
राजपत्रको खाका गाउँपालिकामै बनाइएको भए पनि छापाखानामा नपठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसान क्षत्रीले बताउनुभयो । आर्थिक र विनियोजन ऐन, शिक्षा, कृषि प्रवद्र्धन, पूर्वाधार ऐन, सहकारी ऐनलगायतका कानून बने पनि गाउँपालिकामा छापाखाना नभएकाले राजपत्रमा प्रकाशित गर्न नसकिएको क्षत्रीले बताउनुभयो ।
पैयूँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीतबहादुर रानाका अनुसार गाउँपालिकाले हालसम्म १९ वटा कानून प्रकाशनको तयारी गरेको छ । ‘राजपत्र प्रकाशनका लागि अर्डर दिइएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, “अबको १० दिनभित्र प्रकाशन भइसक्छ ।” हरेक कानून राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि लागू हुने व्यवस्था भए पनि पैयूँमा कार्यपालिकाले स्वीकृत दिएपछि लागू हुने भन्ने उल्लेख गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रानाले बताउनुभयो । ‘राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि लागू हुने भनिएको हकमा मात्रै समस्या हो ।
हामीकहाँ कार्यपालिकाले नै अख्तियारी दिएकाले कानून बनेपछि कार्यान्वयन भएको ठर्हछ । फलेवास नगरपालिकाले नगरका लागि आवश्यक सबैजसो कानून निर्माण गरेर राजपत्रसमेत प्रकाशित गरिसकेको दाबी गरेको छ । फलेवासका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोतीराम सापकोटाका अनुसार अहिलेसम्म ऐन, नियमावली र कानूनसमेत गरी ३३ वटा कानून निर्माण भइसकेका छन् ।
‘बनेका सबै कानून राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले भन्नुभयो, “हामीलाई कानून कार्यान्वयनमा समस्या छैन् ।”
आलुको मुख्य क्षेत्र घोषणा
जिल्लामै अत्यधिक आलु उत्पादन हुने क्षेत्रका रूपमा परिचित जलजला गाउँपालिका–९ बनौंलाई आलुको ब्लक क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
आलुको उत्पादन र क्षेत्र विस्तार गर्दै किसानको आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाको सिफारिसमा कृषि ज्ञानकेन्द्र पर्वतले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँगको सहकार्यमा ब्लक घोषणा गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका अनुसार ब्लक घोषणा हुन कम्तीमा सय हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिएको हुनुपर्छ । बनौंका वडाध्यक्ष गौबबहादुर पुर्जाका अनुसार यहाँ करीब पाँच सय रोपनी क्षेत्रफलमा आलुको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ ।
समुद्र सतहबाट एक हजार २०० देखि तीन हजार २०० मिटरको उचाइसम्म फैलिएको भू–भाग रहेको बनौंमा एक हजार ५०० देखि दुई हजार ५०० मिटरको उचाइमा आलुखेती हुन्छ ।
ब्लक घोषणा भएसँगै बनौको आलु उत्पादन बढाउनका लागि चालु वर्ष रु २५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटबाट किसानलाई खनजोतका लागि मिनी ट्रेलर, सिँचाइको व्यवस्था, उन्नत जातका आलुको बीउ, रोगकीरा नियन्त्रण र मलखादको व्यवस्थापनलगायतमा लगानी गरिने कृषि ज्ञानकेन्द्रका प्रमुख वासुदेव रेग्मीले बताउनुभयो ।
‘ब्लक भनेको विशेषगरी उत्पादन बढाउने वैज्ञानिक व्यवस्था हो,’ रेग्मीले भन्नुभयो, “त्यसका लागि घोषणा गरिएको बालीमा फोकस गरेर लगानी गर्नुपर्छ ।” उत्पादन बढेर बिक्रीको समस्या भए भण्डारणगृहको समेत निर्माण गर्नुपर्ने रेग्मीले बताउनुभयो ।
यहाँका किसानको पुख्र्यौलीदेखिकै मुख्य बाली आलु नै हो । खाद्यान्नमा सबैभन्दा धेरै उत्पादन दिने आलुको उत्पादकत्व पनि अन्यत्रको भन्दा यहाँ अधिक छ । स्थानीय किसानका अनुसार प्रतिरोपनी एक हजार २०० देखि एक हजार ५०० मुरीसम्म आलु उत्पादन हुन्छ । ‘एक रोपनीमा एक मुरीसम्म लगाउन मिल्छ,’ किसान डिलकुमारी पुनले भन्नुभयो, “राम्रो हुँदा एक हजार ५०० मुरीसम्म फल्छ ।”(रासस)
