३१ भदौ, बुटवल । प्रदेश नं ५ सरकारले अघि सारेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तय गरेको छ । प्रदेश सरकारको आज मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका पारित गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका अति पिछडिएका र मानव सूचकाङ्कमा पछाडि परेका १२ जिल्लाका ३४ गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक योजना तथा विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेको आव २०७५/७६ को बजेटमा समेत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी रु १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसका लागि समन्यायिक र समावेशी विकासका लागि प्रदेशका विकासका काम गरिबी निवारणप्रति परिलक्षित हुने उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका प्रदेश सरकारले दुई तहको संरचना तय गरेको छ । निर्देशिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम केन्द्रीय निर्देशक समिति अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव संयोजक रहने गरी आर्थिक मामिला तथा योजना कार्यालय, समाजिक विकास कार्यालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिवसमेत सदस्य रहने व्यवस्था गरेको बैठकपछि प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै जिल्ला तहमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिल्ला व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति रहने गरी व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला तहअन्तर्गतको समितिमा जिल्ला विकास समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा, जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी, कोष तथा लेखा नियन्त्रण प्रमुख वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि, निर्देशक समितिले तोकेको केन्द्रीय निर्देशक समितिले तोकेको प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
आजको बैठकले प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय नदीबाट निकासी हुने नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ लाई समेत स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधिमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का स्वीकृत भएपछि तोकिएको निश्चित अवधिमा तोकिएको मापदण्डमा निकालेर घाटगद्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई कार्यविधि लागू भएको पाँच महिनाभित्र आइइइ र इआइए गरेर अनुमति लिई सञ्चालन गर्नुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
बैठकले प्रदेशमा संस्था दर्तासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश ५ अन्तर प्रदेशका बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार, सुविधा कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई स्वीकृतका लागि सहमति गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश ५ बाट प्रदान गरिने विभूषण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई समेत स्वीकृतका लागि सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरी आगामी फागुन ३ गते प्रदेश स्थापनाका दिवसमा विभूषण वितरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । असोज ३ गते संविधान दिवसलाई भव्यरुपमा मनाउन मूल आयोजक समितिको छलफल सोमबार आयोजना हुने र असोज ३ गते बुटवलमा प्रभातफेरीपछि बुटवल बहुमुखी क्याम्पस प्राङ्गणमा मुख्य कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको छ ।(रासस)
