, स्थानीय तहका न्यायिक समिति ओझेलमा

स्थानीय तहका न्यायिक समिति ओझेलमा

तम्घास, २५ असार । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुलाई स्थानीयस्तरमा हुने विवादित विषयमा न्याय निरुपण गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन पनि भएका छन् ।

स्थानीयस्तरमा आइपर्ने फौजदारी अभियोग बाहेकका सबै मुद्दाहरुमा न्याय निरुपण गराउने अधिकार संविधानले नै यी समितिहरुलाई दिएकोे छ । यसरी गठित न्याय समितिहरुले न्याय निरुपणका क्रममा पहिलो प्राथमिकता मेलमिलापलाई नै दिइएको पाइन्छ । यसका लागि प्रत्येक वडामा सामुदायिक मेलमिलापकर्ता राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधान पनि छ ।

तर यो व्यवस्थाअनुरुप गुल्मीका कतिपय स्थानीय तहमा सामुदायिक मेलमिलापकर्ता नै राखिएको छैन भने मेलमिलापकर्ता राखिएका स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट समेतको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । स्थानीय तहले सूचीकृत गरेका तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताले गाउँमा आइपर्ने विवादलाई मेलमिलाप गराउन सहजीकरण गर्छन् । उनीहरुले सम्पादन गरेको न्यायलाई अन्तिम रुप दिन न्यायिक इजलासको आवश्यकता हुन्छ तर अहिले कुनै पनि स्थानीय तहमा इजलास कक्षसमेत बनाइएको छैन । उपप्रमुखकै कार्यकक्षबाट न्याय सम्पादन हुँदै आएको छ ।

चन्द्रकोट गाउँपालिकामा रु पाँच लाखको लागतमा २४ जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरिएको छ । यो वर्ष अहिलेसम्म गाउँपालिकामा पाँचवटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । आगामी वर्ष अझ धेरै मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गाउँपालिकाले गरेको छ तर बजेट भने समग्र न्यायिक क्षेत्रको लागि रु पाँच लाख मात्रै छुट्याइएको छ ।

मेलमिलापकर्तालाई तालिम, कानूनी पुस्तक खरिदलगायतका कुराहरु भने ओझेलमा परेका छन् । “अझैसम्म योजनाको अन्तिम रुप दिइएको छैन” गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक राधिका अर्यालले भन्नुभया,े “समग्र न्यायिक क्षेत्रका लागि रु पाँच लाख छुट्याउने योजना छ ।” गाउँपालिकामा इजलास कक्ष, पुनर्ताजगी तालिम लगायतका विषयमा आफूहरुमा केही नसोचेको उहाँले बताउनुभयो ।

धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि चालू आवमा रु पाँच लाख खर्चेर तालिम दिएका २१ जना सामुदायिक मेलमिलापकर्ताको रुपमा गाउँपालिकामा सूचीकृत भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा पुनर्ताजगी तालिमको लागि मात्र रु दुई लाख विनियोजन गरिएको छ । न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने छुट्टै इजलास, कानूनी पुस्तकहरु खरिद, न्याय सम्पादनबारे जानकारी दिने तालिमलगायतका विषयमा गाउँपालिकाको कुनै योजना नै छैन ।

न्याय सम्पादनमा सहजताका लागि कानूनी सल्लाहकार राखे पनि सामुदायिक मेलमिलापकर्ता र न्यायिक इजलासको बारेमा गाउँपालिकाको कुनै योजना छैन । “सामुदायिक मेलमिलापकर्ताले न्याय सम्पादनमा धेरै सहजता ल्याएको छ, उनीहरुलाई पुनर्ताजगी तालिम पनि दिनुपर्छ”, गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक शिवबहादुर खत्रीले भन्नुभयो, “त्यसको लागि आवश्यक बजेटबारे छलफल गर्छौ ।” उहाँले यसो भनिरहँदा यता गाउँपालिकाको बजेट भने गाउँ सभाबाट पारित भइसकेको छ ।

छत्रकोट गाउँपालिकाले पनि चालू आवमा रु पाँच लाख खर्चेर मेलमिलापसम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरेको छ । आगामी वर्षको लागि मेलमिलापकर्ताको अनुभव आदानप्रदानको लागि रु तीन लाख मात्रै विनियोज गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक नर्मदा भण्डारीले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकामा तालिम दिएकामध्ये २२ जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत पनि भएका छन् । तर उनीहरुलाई समय समयमा उचित तालिम दिन र न्याय सम्पादनलाई बलियो बनाउन नसकिएको भण्डारीले प्रतिक्रिया दिनुभयो । रेसुङ्गा नगरपालिकाले गत वर्ष मात्र चार लाख बजेटबाट तालिम दिई कूल २८ जना मेलमिलापकर्तालाई सूचीकृत गराएको छ । अहिले न्याय सम्पादनमा आवश्यक बजेट विनियोज गर्ने योजना छ, तर निक्र्यौल भइसकेको छैन । नगरपालिकामा नगरप्रमुखकै विरुद्धमा समेत उजुरी पर्ने गरेका छन् । तर अहिलेसम्म इजलास कक्ष, कानूनी पुस्तक खरिद, कानूनसम्बन्धी छलफल तथा गोष्ठी, मेलमिलापकर्तालाई आवश्यक पर्ने तालिमबारे योजना नबनाइएको नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सीता भण्डारीले बताउनुभयो ।

गुल्मीका १२ मध्ये ११ स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख छन् । स्थानीय तहमा बजेट ल्याउने अधिकार पनि उपप्रमुखलाई नै छ । पुरुष नै उपप्रमुख भएको धुर्कोट गाउँपालिकामा पनि न्यायिक क्षेत्रले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । तर महिला उपप्रमुख भएका स्थानीय तहको बजेटमा उपप्रमुखले ल्याएको बजेट पनि नगरपालिकाले कटौती गरिदिएको पाइएको छ ।

मुसिकोट नगरपालिकाले चालू आवमा रु आठ लाख खर्चेर तालिम दिएका २१ जना सामुदायिक मेलमिलापकर्ताको रुपमा नगरपालिकामा सूचीकृत छन् । आगामी आवमा पनि मेलमिलापकर्ताहरुको लागि पुनर्ताजगी तालिमका लागि उपप्रमुखले बजेट विनियोजन गर्न चाहेपनि नगरपालिकाको समूहले उहाँले बनाएको बजेट नै कटौती गरिदिएको छ । शुरुमा पुनर्ताजगी तालिमको लागि आफूले बजेट नै उल्लेख गरी योजना बनाए पनि पछि आफूले ल्याएको बजेट कटौती गरिदिएको उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक कमला शर्माले गुनासो गर्नुभयो ।

स्थानीय तहमा सिँचाइ, विद्यालय भवन, विभिन्न कार्यालय, सडक, खानेपानीलगायतका योजनाले प्राथमिकता पाएका छन् । न्यायिक क्षेत्र भने ओझेलमा परेको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक तारा थापाले बताउनुभयो । गाउँपालिकामा पनि न्यायिक समितिमार्फत गत वर्ष रु तीन लाखमा मेलमिलापकर्ताहरुलाई तालिम दिइएको छ । त्यस बाहेकका तालिम, मेलमिलापसम्बन्धी पुस्तक लगायतका आधारभूत सामग्री बिना नै न्याय सम्पादनको लागि गाउँ पठाइएको छ । न्यायिक समिति संयोजक थापाले भन्नुभयो, “काम गर्न प्रयत्नशील छौँ तर सोचेजस्तो गर्न सकिएको छैन ।” गाउँपालिकामा अधिकांश मुद्दाहरु सिँचाइ तथा साँधसिमानाका विवादका विषयमा आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम निर्माण गरिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीयस्तरमा आइपर्ने सामान्य विवाद समाधानका लागि स्थानीय तहहरुले सामुदायिक मेलमिलापकर्ता राख्नुपर्ने प्रावधान छ । उनीहरुले गाउँमा आइपर्ने साँधसिमाना, पारिवारिक विवाद, सिँचाइ तथा कुलो, गाउँमा आइपर्ने अन्य विविध खालका विवाद लगायतका मुद्दाहरु मेलमिलाप गराउन सक्छन् । जसले गर्दा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई भार कम पर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर गुल्मीको इस्मा र सत्यवती गाउँपालिकामा भने सामुदायिक मेलमिलापकर्ता नै छनोट गरिएको छैन ।

इस्मा गाउँपालिकाले ४८ घण्टे तालिमको लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु आठ लाख विनियोजन गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण तालिम दिई सामुदायिक मेलमिलापकर्ता छनोट गर्न नसक्दा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक बिमला खत्रीले बताउनुभयो । “छुट्टै इजलास, तालिम, न्यायको लागि आवश्यक कर्मचारी त परको कुरा, मेलमिलापकर्ता पनि छनोट गर्न पाएका छैनौँ” खत्रीले भन्नुभयो “जनप्रतिनिधिले मात्र न्याय सम्पादन गर्दा चुनौती थपिँदो रहेछ ।” खत्रीले प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले आफूहरुलाई पनि न्याय सम्पादनबारे उचित तालिम र प्रशिक्षण दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्कातर्फ न्यायिक क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई संविधानले प्रसस्त अधिकार दिएको छ तर अझैपनि अधिकांश नागरिक स्थानीय तहमा हुने न्यायिक समिति र समितिले गर्ने कामबारे जानकार छैनन् । जसले गर्दा आफूलाई परेका समस्याको बारेमा नागरिकले उजुरी दिन पाएका छैनन् । अहिले पनि अधिकांशले न्यायका लागि प्रहरीमा उजुरी लिएर जाने गरेका छन् ।

“नागरिकलाई स्थानीय तहमा हुने न्याय सम्पादनबारे जानकारी र सचेतना दिनुपर्छ” नागरिक समाजका संयोजक पदमप्रसाद पाण्डेले भन्नुभयो “स्थानीय तहका उपप्रमुख र न्यायिक समितिको सदस्य रहने वडाध्यक्ष पनि आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे जानकार हुनुपर्छ ।”

मानवअधिकारकर्मी टोपलाल अर्यालले पनि स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनबारे नागरिक जानकार नहुँदा अधिकांश घरेलु हिंसाका घटना बाहिर आउन नसकेको बताउनुुभयो । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहले नागरिकलाई स्थानीय तहमा हुने न्याय सम्पादनबारे जानकार गराउने र प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले न्यायिक समितिको अधिकारबारे स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुलाई प्रशिक्षित गराउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।