काठमाडौँ, १३ असोज । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षणका लागि तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने निजी प्रयोगशाला तथा अस्पताललाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने निजी प्रयोगशाला तथा अस्पताललाई गृह मन्त्रालयलाई कारवाही गर्न पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले पिसिआर परीक्षणका लागि दुई हजार निर्धारण गरेपनि बढी केही निजी प्रयोगशाला तथा अस्पतालले वढी शुल्क लिदै आएका बताइएको छ । उनीहरुले पिसिआर शुल्क वापत रु तीन हजार ८९९ लिदैँ आएका जनाएका छन् ।
मन्त्रालयले शुरुको चरणमा पिसिआर परीक्षण गर्न पाँच हजार ५०० रुपैया शुल्क तोकेको थियो । रिएजेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो भएपछि मन्त्रालयले परीक्षण शुल्क रु दुई हजार कायम गरेको थियो ।
स्टार, ह्याम्स , वि एण्ड वि ,नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका प्रयोगशाला, डिकोड जिनोमिक्स एण्ड रिसर्च सेन्टर, सौर्य हेल्थ केयर प्रालि, सेन्ट्रल डायगनोस्टिक ल्यावरोटरी एण्ड रिसर्च सेन्टर र इन्ट्राप्रिड डायगनोस्टिक सेन्टरले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने गरेका जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र वाणिज्य विभागलाई वढी शुल्क लिने प्रयोगशालालाई आवश्यक कारवाही गर्नका लागि निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो । “ पिसिआरमा बढी शुल्क लिने ती प्रयोगशालालाई कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेका छौ”, उहाँले भन्नुभयो, “ सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका प्रयोगशाला कारवाहीमा पर्ने छन ।”
ती प्रयोगशालाले तीन हजार ८९९ रुपैँया वैज्ञानिक शुल्क भएकोले सरकारले तोकेको दुई हजार रुपैँया परीक्षण गर्न नसक्ने बताएका छन । उहाँका अनुसार केही नीजि प्रयोगशालाले सरकारले तोकेको भन्दा कम एक हजार ५०० मा पनि परीक्षण गरिरहेको छन् । सोमबार ती प्रयोगशालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ सन्तुलित र न्यायोचित शुल्क निर्धारण नहुँदासम्म तीन हजार ८९९ मा नै परीक्षण गर्ने बताएका छन । हालसम्म १० लाख ९ हजार २९८ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको जनाइएको छ ।
