पृष्ठभूमि : क्यानाडा उत्तर अमेरिकाको उत्तरमा अवस्थित विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो देश हो । सन् १७६३ भन्दा पहिले क्यानडा फ्रान्सको उपनिवेश थियो । सन् १७६३ को पेरिस सन्धि बमोजिम क्यानाडा बेलायतको नियन्त्रणमा रहन गयो । क्युवेकको नामबाट क्यानडाको राज्य व्यवस्था सन् १७६३ को बेलायतबाट जारी भएको शाही घोषणाद्वारा सञ्चालन हुन पुग्यो । फ्रेन्च र ब्रिटिश नागरिकको बाहुल्यता भएको क्यानाडामा कुन किसिमको कानुन पद्धति लागू गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत कठिनाई उत्पन्न भयो । तत्कालै कुनै जनप्रतिनिधिसभा गठन हुन सकेन । बेलायतले नियुक्ति गरेका गभर्नर जनरलद्वारा नै शासन सञ्चालन हुँदै गयो ।
सन् १७६३ भन्दा पहिले क्यानडा फ्रान्सको उपनिवेश थियो । सन् १७६३ को पेरिस सन्धि बमोजिम क्यानाडा बेलायतको नियन्त्रणमा रहन गयो । क्युवेकको नामबाट क्यानडाको राज्य व्यवस्था सन् १७६३ को बेलायतबाट जारी भएको शाही घोषणाद्वारा सञ्चालन हुन पुग्यो ।
सन् १७७४ मा ‘क्युवेक ऐन’ जारी गरी देवानी विषयमा फ्रेन्च कानुन र फौजदारी विषयमा ब्रिटिश कानु लागू गर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरियो । ब्रिटिश साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भई लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवलम्बन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग, जनप्रतिनिधि विना कर उठाउने अधिकार नहुने, प्रेस स्वतन्त्रता, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको प्रभावकारिता एवं जुरी प्रथाबाट अपराधमा छानविनको व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता माग राखी अमेरिकाले गरेको आन्दोलनको प्रभाव क्यानाडामा पनि परिरहेको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा संविधान सुधारका प्रश्नहरू सन् १७८० को दशदेखि उठ्न थाली स्वयं क्यानाडाले संविधानको मस्यौदा समेत तयार गरी बेलायतमा पठायो । जसको कारण केही सुधारका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्न पुगिए ।
फ्रेन्च र ब्रिटिश नागरिकको बाहुल्यता भएको क्यानाडामा कुन किसिमको कानुन पद्धति लागू गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत कठिनाई उत्पन्न भयो । तत्कालै कुनै जनप्रतिनिधिसभा गठन हुन सकेन । बेलायतले नियुक्ति गरेका गभर्नर जनरलद्वारा नै शासन सञ्चालन हुँदै गयो ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया
संवैधानिक कानुन, १७९१
१० जुन १७९१ मा क्यानाडाको राज्य व्यवस्था सञ्चालनका निम्ति बेलायतको संसद्द्वारा पहिलो पटक ५० धाराको संसदीय संविधान जारी गरियो । यस संविधानले क्युवेक प्रान्तलाई माथिल्लो क्यानाडा र तल्लो क्यानाडा गरी दुई भागमा विभाजित गर्यो । तल्लो क्यानाडा र माथिल्लो क्यानाडाको विधायिकी सभालाई एकीकरण गर्ने उद्देश्यले सन् १८२२ मा ‘युनियन विल’ समेत तयार गरियो तर तल्लो क्यानाडाको विरोधका कारण बेलायतले त्यसलाई लागू गराउन सकेन । सन् १८३७ मा क्यानाडामा मार्सल ल घोषणा गरेपछि १७९१ को संवैधानिक कानुन निलम्बन गरियो ।
संघको ऐन, १८४०
क्यानाडामा बेलायतको प्रभाव कायमै राख्न तल्लो क्यानाडा र माथिल्लो क्यानाडालाई सन्तुलन गर्नुपर्ने सोच बने अनुरूप सन् १८४० मा बेलायतको संसदले “एक्ट अफ युनियन १८४०” पारित गरी दुबै क्यानाडाको विधायिकी सभालाई एउटै बनाउन ‘प्रोभिन्स अफ क्यानाडा’ को व्यवस्था गर्यो । ६२ वटा धारा भएको कानूनले एउटै संसदको निर्माण गरी क्यानडा एउटै प्रोभिन्समा परिणत भयो । दुबै क्षेत्रमा समान संख्यामा संसदमा प्रतिनिधित्व र अंग्रेजी भाषा सरकारी काम काजको भाषा हुने जस्ता व्यवस्था गरियो । बेलायतले आफ्नो पकड र प्रभाव क्यानाडाको सबै क्षेत्रमा पुर्याई राख्न ‘ब्रिटिश नर्थ अमेरिका ऐक्ट, १८६७’ स्टाटुट अफ वेष्ट मिस्टर एक्ट, १९३१ पनि जारी गर्यो ।
संविधान ऐन, १९८२
क्यानाडाले आफूलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुनको निर्माण र सुधारका निम्ति क्यानाडा आफैंले बनाउन सक्ने बेलायतको सहमति लिइरहनु नपर्ने भन्ने किसिमको छुट र लचिलो व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले बेलायतको संसदले क्यानाडाका सम्बन्धमा सन् १९८२ मा ‘क्यानाडा एक्ट’ पारित गर्यो । यस ऐनको पृष्ठभूमिमा क्यानाडाले १९८२ मा नै ‘संविधान ऐन’ जारी गर्यो । संविधान ऐन १९८२ क्यानाडाको संविधानको सङ्ग्रह हो । संविधान ऐन, १९८२ ले यसपूर्व जारी भएका प्रथम संवैधानिक कानूनको रूपमा रहेको सन् १७६३ को शाही घोषणादेखि क्युवेक ऐन, १७७४, सन् १७९१ को संवैधानिक ऐन, १८६७ को ब्रिटिश नर्थ अमेरिका ऐन, सन् १९३१ को वेष्ट मिनस्टर ऐन, सन् १९८२ को क्यानाडा ऐक्टका व्यवस्थाहरूलाई परिमार्जित रूपमा संग्रहित गरेको छ ।
संविधान सुधारको अभियान
सन् १९८२ को क्यानाडा ऐक्टपछि क्यानाडाले बेलायतको प्रभावबाट केही स्वतन्त्रता पाएको भएपनि संवैधानिक सुधारले निकास लिन सकेको छैन । क्यानाडा भित्रको क्युवेक प्रान्तले आफ्नो छुट्टै स्वतन्त्रताको इच्छा राखेकोले जनमत सङ्ग्रहबाट पनि यी प्रश्न टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । क्युवेकको सम्बन्धमा सन् १९९५ को जनमत सङ्ग्रहमा ९३५ मतदान भएकोमा क्युवेकको प्रस्तावको विपक्षमा ५०.५६५ मत प्राप्त भएकोले झिनो मतले क्युवेकको प्रस्ताव पारित हुन सकेन । संविधानसभाको गठन र प्रतिनिधित्व, अनुमोदनको प्रक्रिया जस्ता विविध पक्षमा कुन विधि उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सन् १९९६ देखि अध्ययन, छलफल र वहस भइरहेको देखिन्छ ।
सन्दर्भ सामाग्रीहरू
१. नेपालको दोस्रो संविधानसभा तथा ब्यबस्थापिका संसदका सदस्यहरू, गोपाल भण्डारी, माउन्ट एभरेष्ट हिमालय पब्लिकेशन, २०७२, मंसीर, काठमाडौं, नेपाल ।
२. संविधानसभा र संवैधानिक विकास : विश्वको तुलनात्मक अध्ययन, काशीराज दाहाल, निरन्तर प्रकाशन, २०६३, काठमाडौं ।
३. संविधानसभा प्रकिया र अनुभवहरु, भिमार्जुन आचार्य, राष्ट्रिय शान्ति अभियान, २०६३ माघ, काठमाडौं, नेपाल ।
४. संविधान, संविधानबाद, संविधानसभा र राज्यको पुर्नसंरचना, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, २०६३, जेठ, काठमाडौं, नेपाल ।
यो पनि पढ्नुहोस्
बिश्वमा भएका संविधान सभाका दृष्टान्तहरु
नर्वेको संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रिया
