काठमाडौँ । भनिन्छ, संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु सकभर संसद् बाहिरैको अँगेनामा खानेकुरा पकाउने प्रयत्न गर्छन् । यसको अर्थ हो उनीहरु दलीय क्रियाकलाप या राष्ट्रिय मुद्दामै पनि सकेसम्म संसद्को सहारा लिन चाहँदैनन् ।
बरु संसद्लाई आफूले बाहिरै पकाएको खानेकुरा पस्किने या भाग लगाउने थलोका रुपमा प्रयोग गर्ने ध्येय दलको हुन्छ । हाम्रा पनि विगतका कैयौँ दृष्टान्तले यो वास्तविकताको पुष्टि गर्न मद्दत पुग्नेछ । कुनै दलको आन्तरिकभन्दा पनि दलीय द्वन्द्व या मुद्दाको समाधान संसद्बाटै निकाल्न सकिने प्रयासमा दलहरु कमै मात्र लाग्ने गरेका छन् ।
यस्ता विषय उनीहरु संसद्मा ल्याउँदैनन् र अन्यत्रै आन्तरिक छलफल गर्छन् । संसद्मा बहस र पैरवी कम होस् भन्ने चाहन्छन् र पास या फेल गर्नुपर्ने संसद्को बाध्यात्मक प्रयोजन पूर्तिका लागि मात्र त्यहाँ प्रवेश गराउँछन् ।
विगतमा मुलुकका राष्ट्रिय मुद्दामा संसद्मा के–कति छलफल र बहस भयो भनेर खोज्ने हो भने जवाफ भेट्न गाह्रो छैन । संसद्मा व्यापक छलफल या पैरवी हुनुपर्ने कैयौँ राष्ट्रिय महत्वका विषय तिनको वैधानिक विधिका लागि मात्र संसद् प्रवेश गरेबाट नै यसको पुष्टि हुन्छ ।
संसद्मा बहुमत प्राप्त कुनै राजनीतिक दलले कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसद्मा लाहाछाप लगाउनका लागि मात्र यस्ता मुद्दा संसद् प्रवेश गराउने र ती विषयमा त्यहाँ व्यापक र आवश्यकमात्रामा छलफल नहुने गरेको नेपालको संसदीय अभ्यासमा यो प्रवृत्ति देख्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालमा यस्तो प्रवृत्ति नबढोस् र नेपाली जनता र राष्ट्रिय मुद्दामा संसद्मा नै आवश्यक छलफल होस् भन्ने विषयलाई आगामी संसद्ले आफ्नो कार्यभारका रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
विपक्षीको सत्ता संसद्
संसद्लाई विपक्षी दलको सत्ताका रुपमा स्वीकारिन्छ । जुनसुकै प्रजातान्त्रिक मुलुकको मान्यता यही हो । यहाँ विपक्षीका आवाज बुलन्द हुन्छन् र त्यो आवाज सत्ताले स्पष्ट सुन्नुपर्छ । त्यसैले संसद्मा सरकारका मन्त्रीहरुको उपस्थितिलाई अनिवार्य मानिएको हुन्छ । सके सबै र नसके कुनै न कुनै मन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । किनभने मन्त्रीहरुले नै संसद्का विपक्षी आवाजलाई सरकारसमक्ष पुर्याउने गर्दछन् ।
सरकारप्रति या देशका विषयमा विपक्षी दलहरुले के कुरा या माग राखे भन्ने कुरा उनीहरुले सरकारसमक्ष पुर्याउँछन् र त्यस विषयमा सरकारले आवश्यक कारबाही अघि बढाउँछ । अनि विपक्षीले जनताका कुरा राखे राखेनन् या संसद्मा राखेका कुरा मन्त्रीले सरकारसम्म पुर्याए, पुर्याएनन् भन्ने कुराको निगरानी मिडियाले गर्छ ।
त्यसैले हरेक प्रजातान्त्रिक देशको संसद्मा मिडिया पनि उपस्थित हुन्छ । सरकार र संसद्का काम कारबाही मात्र नभएर सरकार र दलका क्रियाकलापको पनि मिडियाले चनाखो भई निगरानी गरेको हुन्छ । यसकारण मिडियालाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पछिको चौथो अङ्गका रुपमा स्वीकारिएको हो ।
यसरी संसद्भित्रका सांसदका क्रियाकलाप पारदर्शीरुपमा बाहिर आउने गर्दछन् । संसद् जनताका मुद्दा उठाउने र मुलुकका लागि कानुन बनाउने सार्वजनिक ठाउँ भएकाले संसद्भित्र विधायकका क्रियाकलापलाई मिडियाले बढी नै चासोका साथ हेरेको हुन्छ । संसद्प्रति नागरिकको चासो पनि अरु निकायमाभन्दा बढी नै देखिन्छ ।
संसद् सरकार निर्माण गर्ने निकाय भएकाले आफूले बनाएको सरकारले सही ढङ्गले काम ग¥यो या गरेन भनेर संसद्ले निगरानी गर्नुपर्छ । संसद्मा यो काम विपक्षी दलका सांसदको मात्र नभएर सत्तापक्षको पनि हो । सरकारका कामको निगरानी तथा सन्तुलत र नियन्त्रण (चेक एण्ड ब्यालेन्स) गर्न सक्यो भने मात्र त्यो संसद्ले असल संसदीय अभ्यास गरेको प्रमाणित हुन्छ । अन्यथा त्यस देशको संसद् जनताका मुद्दा तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयभन्दा पनि सरकार बनाउने र ढाल्ने अनि अर्काे सरकार बनाउनेमा मात्र सीमित हुनेछ ।
अबको अर्थात् आगामी संसद् विगतकै र यस्तै परम्परावादी संसद् नबनोस् भन्ने यो आलेखको आशय हो । यतिबेला पहिलेकोभन्दा जनता र राष्ट्रका मुद्दा बग्रेल्ती थुप्रिएकाले पनि आगामी संसद्ले परम्परामात्र नधानोस् भन्ने चाह आफूलाई चुन्ने आम मतदाताको रहेकामा सांसदहरु जानकार हुनु जरुरी छ । यो पनि आगामी संसद्को अर्काे एउटा कार्यभार हो ।
द्वन्द्व समाधानको थलो
कुनै पनि देशको निर्वाचन द्वन्द्व समाधानको प्रक्रिया हो भने संसद् त्यसको थलो । हिजो हामीले सम्पन्न गरेका कैयौँ निर्वाचनको मक्सद विश्लेषण गर्दा यो स्पष्ट हुन्छ । जस्तो कि विसं २०३६ को जनमत सङ्ग्रह त्यस समय नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था कायम गर्ने भन्नेबारेमा गरिएको थियो । यही विषयमा जनमत सङ्ग्रह आवश्यक किन पर्यो त ? त्यसको करिब २० वर्षअघि राजा महेन्द्रले मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर जबर्जस्तरुपमा पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरेका थिए ।
तर नेपाली कांग्रेससहित राजनीतिक दलले भने बहुदलीय अर्थात् प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको माग गरेर भूमिगतरुपमा नै आफ्ना क्रियाकलाप जारी राखेका थिए । मुलुकमा प्रजातन्त्रको माग सरकारले थेग्नसक्ने अवस्था नरहेपछि यो प्रस्ताव सरकारबाटै आयो । जनमत सङ्ग्रह भयो, पञ्चायती व्यवस्थाले जित्यो ।
निर्वाचन के कसरी गरियो र त्यसको निष्पक्षता र विधि के थियो भन्ने विषयलाई यो आलेखमा प्रष्ट्याउन गाह्रो पर्दछ । त्यस्तै के त्यो निर्वाचनले त्यसबेलाको सत्ताको समस्या समाधान गर्न सक्यो या द्वन्द्वको समाधान भयो त ? यो प्रश्नको जवाफ पनि यो आलेखको आशय होइन । तर यहाँ के मात्र भन्न सकिन्छ भने पञ्चायती व्यवस्थाले त्यसबेला कम्तीमा १० वर्ष आयु लम्ब्यायो ।
त्यो जनमत सङ्ग्रहले मुलुकको समस्याको दिगो समाधान या तत्कालको द्वन्द्व समाधान नभए पनि मत्थर पार्ने प्रयत्न भने ग¥यो । पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्था दुवैले जिते । पञ्चायतले आफ्ना पक्षमा बहुमत पाएको प्रचार गर्यो भने यता बिपी कोइरालाजस्ता नेताहरुले पनि व्यवस्थाले धाँधलीरहित निर्वाचन गर्न नसके पनि बहुसङ्ख्यक नेपालीले आफ्ना एजेण्डालाई अनुमोदन गरेको महसुस गरे । बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले जनमत सङ्ग्रहका माध्यमबाट मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको मागलाई अनुमोदन गरेका बहुदलीय नेताहरुले बताए ।
नेपालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचन द्वन्द्व समाधानका लागि गरिएको अर्काे एउटा निर्वाचन थियो । एक दशकदेखि जारी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समाधानका लागि अघि सारिएको एक निकास निर्वाचन थियो । यही निर्वाचन गर्ने सर्तमा माओवादीले १० वर्षे द्वन्द्वको अन्त्यको घोषणा गरे र हतियार र सेनाको व्यवस्थापन गरेर शान्ति प्रक्रियामा आए । संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी उनीहरु सत्तामै पुगे र आफ्नै हातले आफ्ना हतियार र सेनाको व्यवस्थापन गरेर दिगो शान्तिको मार्गमा अघि बढे ।
सायद द्वन्द्व समाधानको यस्तो सफल उदाहरण संसारमा विरलै भेटिएला । विश्वमा द्वन्द्व विषयका शोधार्थी, विद्यार्थी तथा अनुसन्धान दाताका लागि हाम्रो यो मोडल एक उत्कृष्ट उदाहरण हुनसक्छ । एक दशकदेखि हजारौँ नागरिकको ज्यान लिएको र आर्थिक सामाजिकरुपमा देशलाई शिथिल बनाएको द्वन्द्वको समाधान संविधानसभा निर्वाचनपछि मात्र सम्भव भयो ।
जनमतमा कति तागत छ, निर्वाचनको कति महत्व छ भन्ने तथ्य हामै्र माटोका यी दुई दृष्टान्तले पनि पुष्टि गर्दछन् । त्यसैले आगामी संसद्को कार्यभार मुलुकको द्वन्द्व समाधान पनि हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ । हामीकहाँ अहिले हतियारको द्वन्द्व छैन, त्यस्तो विवादको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व यो संसद्को काँधमा पनि छैन । तर मानवीय द्वन्द्व अन्त्यहीन छ भनेर भने बिर्सनु हुँदैन ।
कार्लमाक्र्सको सिद्धान्त जस्तै जबसम्म मानिसका बीचमा वर्ग रहन्छ त्यतिञ्जेल द्वन्द्व कायमै रहन्छ । त्यसैले आइपरेमा त्यस्तो द्वन्द्वको समाधान एवं यतिमात्र नभएर कुनै पनि प्रकारका द्वन्द्व उत्पन्न हुनेगरी कानुनको निर्माण नगर्नु पनि द्वन्द्वको समाधान हो । त्यसैले यसका लागि संसद्लाई जनताको आवाज गुञ्जिने थलोका रुपमा प्रयोग गरिनुपर्छ ।
जुन देशको संसद्मा बढीभन्दा बढी जनताका आवाज गुञ्जिन्छन् र जनताका आवाजको सुनुवाइ हुनसक्छ ती देशमा आन्दोलन, हिंसा या सडक सङ्घर्ष पनि कमै मात्र हुने गर्दछ । त्यतिमात्र होइन जनताका विद्रोह र आक्रोसलाई पनि मत्थर पार्नसक्ने शक्ति पनि संसद्सँग छ । यसैले जनताका असन्तुष्टि र आवश्यकतालाई राज्यका निकायसँग विधायकले जतिधेरै ‘भेन्टिेलेट’ गर्नसक्यो र जति धेरै उनीहरुका चासोमा पैरवी गर्नसक्यो त्यति नै मुलुकको द्वन्द्व समाधानमा सहयोग पुग्नेछ । यसकारण संसदीय व्यवस्थामा संसद्लाई द्वन्द्व समाधानको थलोका रुपमा लिइएको हो ।
राष्ट्रिय सहमति निर्माण
मुलुक यतिखेर राष्ट्रिय सहमतिको खोजीमा छ । त्यसो त संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै मुलुकले सहमतिको यात्रा तय गरेको हो । त्यसयताका प्रायःसरकार कुनै एक दलको मात्र नभई सहमतिका आधारमा बन्नुले सहमतिको एजेण्डालाई पारित गर्दै आएका हुन् । अर्काे कुरा, जबसम्म अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कायम रहन्छ त्यतिञ्जेल कुनै पनि राजनीतिक दलले संसद्मा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेर एकल सरकार निर्माण सम्भव छैन । यसको अर्थ पनि धेरै दलको सहभागितामा सरकार निर्माण हो र यस्तो सरकारको अर्थ पनि सहमतिका आधारमा देश सञ्चालन गर्नु भनेको हो ।
यही ‘म्यान्डेट’ हो यो संसद्को पनि । यसपटक त झन् पहिलो पटक संसदीय यात्रा तय गरेका अनुहार पनि धेरै छन् । उनीहरुको आगामी कार्यकालको सिकाइ हाम्रो संसदीय परम्पराले नै गर्ने भएकाले संसद्भित्र उनीहरुले असल शिक्षा पाउने अवस्था बनोस् र पुरानाबाट असल संस्कार सिक्ने संस्कार पनि बस्न सकोस् । त्यसैले नेपाल झल्किने विभिन्न जातजाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र इतिहास बोकेका सदस्यको मिश्रण रहेको यो समावेशी संसद्ले अनेकतामा एकताको सन्देशस्वरुप राष्ट्रिय सहमतिका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न सक्नुपर्ने दायित्व छ ।
सरकार निर्माण गर्ने यो संस्थासँग कुनै एक दलले मात्र सरकार बनाउने अवस्था नरहेकाले राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण प्रमुख दायित्व हो र यसरी सरकार निर्माणका निम्ति निर्मित सहमतिलाई राष्ट्र निर्माणमा समेत कुशल प्रयोग यो संसद्को अर्काे कार्यभार हो । देश बनाउन ढिला भइसकेको सन्देश दिएर पछिल्लो जनादेशमार्फत नेपाली जनताले खोजेको सुशासन, द्रुत आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, सरकारको स्थायित्वका लागि तय गर्नुपर्ने यात्रामा पनि राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण एक सारथी बन्न सक्नेछ ।
