काठमाडौ, असार २१ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिवार साँझ मन्त्रीहरु र राज्यमन्त्रीहरूसँग बालुवाटारमा बोलाएर समसामयिक सन्दर्भमा परामर्श लिएका थिए । गोप्य स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अहिले ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूलाई बोलाएर राष्ट्रपति र आफूविरुद्ध षडयन्त्रहरू भइरहेको बताएका छन् । जस अनुसार राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने र आफूलाई दुवै पदबाट हटाउने तयारी भएको उनले मन्त्रीहरुलाई बताएका थिए ।
यस्तो बेलामा आफूले मन्त्रीहरूलाई तपाईंहरू कुन कित्तामा भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । साथै प्रधानमन्त्रीले तपाईहरु कसको पक्षमा हुने कि मेरोको विपक्षमा जाने भन्ने बारेमा आफ्नो पोजिसन छिट्टै क्लियर गर्नुस् भनेका थिए ।
उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक परेमा निर्णय लिन तयार हुनु भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले ‘क-कसलाई के ईच्छा छ निर्णय गर्न समय छ । अहिलेसम्म केही भइसकेको त छैन । तर अवस्था ठीक पनि छैन । आवश्यकता पर्यो भने मुख खोल्नुपर्ला भनेका थिए । यसवाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री कुनै पद नछोड्ने, अन्तिमसम्म लडिरहने र जटिल अवस्था आएमा जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने संकेत गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
सूत्रका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार बालुवाटारमा आफू निकटका केही नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका थिए । त्यहीबेला उनीसमक्ष खबर आइपुग्यो कि प्रचण्डनिवास खुमलटारमा राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल भइरहेको भन्ने सोचेर प्रधानमन्त्री ओलीले यसैलाई संकेत गर्दै शनिबार मन्त्रीहरूलाई बोलाएर आफू र राष्ट्रपति दुवैविरुद्ध षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुमलटारमा भएको भनिएको छलफलबारे कसैले ‘फेक’ सूचना सुनाएर उत्तेजित बनाएको नेकपाको उच्च स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री ओली सोही सूचनाबाट बहकिएर शनिबार राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेको स्रोतले बतायो । केपी ओली निकटकै एक नेताले राष्ट्रपतिबारे खुमलटारमा जो नेताहरूले छलफल गरे भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई सूचना दिइयो, ती नेताहरूसँग बुझ्दा यस्तो विषयमा कुनै छलफलै भएको थिएन । तर नेकपाका यी दुई समुहमा चरम विशावासको खाडल त सिर्जना भएको छ । जतिखेर जे पनि हुनसक्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली अहिले पार्टीभित्रैबाट चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहित बहुसंख्यक स्थायी समिति सदस्यहरू ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदवाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर निरन्तर आवाज उठाई रहेका छन् ।
मंगलबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘तपाईंको राजीनामा मैले मागेको’ भन्दै सीधा-सीधा दाहालले ‘फायर ओपन’ गरेपछि ओली र ओली इतरसमूह आमने-सामनेको अवस्थामा पुगेका थिए । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल र परामर्शका लागि शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री ओली शीतल निवास पुगेको बालुवाटार स्रोतको भनाई थियो ।
बिहीबार राष्ट्रपतिसँग भेटेर आएलगत्तै राखिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला बैठकमा कुनै जानकारी नै नदिई सरकारले हतारमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि स्थायी कमिटी बैठकका लागि उपस्थित भएका नेताहरू त्रसित भएका थिए । चौतर्फी घेराबन्दी भएपछि अब ओलीले के गर्न सक्छन् भन्नेबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएपनि सहजै राजीनामा दिने देखिँदैन । पार्टीभित्र असहज अवस्था आएपनि संसदीय दलमा संकट नपरेसम्म ओली टसमस गर्ने अवस्था नरहेको उनी इतर समूहको विश्लेषण छ । तर, संसदभित्र अप्ठ्यारो अवस्था आए ओली संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको बाटोमा जान सक्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ ।
कतै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने त होइन भनी राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन लागेको छ । आकस्मिक रूपमा राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गरी मन्त्रीहरूलाई बालुवाटर बोलाउनुले ओली संसद् विघटनको तयारीमा रहेको समेत अनुमान गरिएको थियो । प्रचण्ड माधव नेपाल इतरका नेताले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा कानुनी परामर्श थालेको सूचना थाहा पाएका ओलीले अन्तिम विकल्पको रूपमा संसद् विघटन गर्न लागेका त होइनन् भनेर शंका उपशंका गरिएको थियो ।
पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउँदा पार्टी फुटाएको दोष लाग्ने भएपछि ओलीले संसद् विघटनको बाटो लिने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । यदि प्रचण्ड माधव नेपालले साच्चि नै राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने अवस्था हो भने प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुको विकल्प अरु हुने छैन । यसरी आजकल राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्छन्, गर्दैछन् र गर्नेछन् भन्ने हल्ला र आशंकाहरु भएको सुनिन्छ ।
देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले जतिखेर आफूलाई मन लागेर जननिर्वाचित संस्था संसद बिघटन गर्नु भनेको देशलाई जटिल राजनीतिक अवस्थामा धकेल्नु हो । त्यसैले गर्दा वर्तमान संसद्सलाई विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्न सहज छैन प्रधानमन्त्रीलाई केपी ओलीलाई । तर, कानुनका जानकारहरू अहिले संविधानको व्यवस्था अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको अधिकार नभएको बताउँछन् ।
केहि संविधानविद्का अनुसार प्रधानमन्त्री वा सरकारले चाहँदैमा संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन हुन नसक्ने जिकिर गर्छन् । नेपालको संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था छैन । संविधान संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको विषय मौन रहेको उनीहरुको धारणा रहेको छ । साथै संविधानविद्का अनुसार संविधान अनुसार मध्यावधि निर्वाचन गराउन संसद भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे त्यो अदालतको विषय नबन्ने केहि संबिधाका जानकार बताउँछन् । संसद विघटन अहिलेको अवस्थामा धेरै परको कुरा भएकोले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कुरा मिल्ने भएको हुनाले संविधान देखाजायगा, राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्छिन भन्ने अर्थमा कतिपयले हेरेका छन् । तर त्यो कुरा सम्भव नभएकोले पनि अदालतले रोक्न सक्ने उनीहरुको तर्क रहेको छ ।
वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे व्यवस्थामा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भने लेखिएको छ । यसको अर्थ संविधानको धारा ८५ ले संसद विघटन हुन सक्ने सम्भावनालाई नकारेको भने छैन । तर विघटन कुन अवस्थामा कसरी हुन्छ भन्नेबारे संविधान मौन छ ।
संविधानविद्का अनुसार संसद विघटन सरकार निर्माणको प्रक्रियामा मात्रै सम्भव भएकोले गर्दा अहिलेकै सरकार र पार्टीहरू फुटे अनि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी अर्को सरकार गठन हुन सकेन भने मात्रै संसद विघटन हुनसक्ने भएकोले गर्दा त्योबाहेक अन्य अवस्थामा संसद विघटन हुनसक्ने अवस्था रहेको उनीहरुको तर्क रहेको छ ।
झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री रहेकाले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने तर्क अर्का संबिधानविद्को रहेको छ । संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर नै प्रधानमन्त्री बनेकाले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छैन भन्ने धारणा उनीहरुको रहेको छ ।
साथै संविधान अनुसार नै एक पटक प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिलाई २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न पाइँदैन । यदि प्रतिनिधिसभा विघटन नै गर्ने हो भने संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र सो व्यक्तिले पनि बहुमत पुर्याउन नसकेको खण्डमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर संसद् विघटन हुँदैन भन्ने दावी संबिधानविद्को रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने र मलाई दुवै पदबाट हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ : प्रधामन्त्री ओली
प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा मन्त्रीहरु र राज्यमन्त्रीहरूसँग परामर्श लिन बालुवाटारमा बोलाइएको बैठक सकियो
प्रचण्ड-नेपाल समुहका नेताहरुको बैठक पनि खुमलटारमा जारी
प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भेट्न पुगे शीतल निवास, मन्त्रीहरुलाई बोलाए बालुवाटार
