काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई ठूलो झड्का दिएको छ । आज सोमबार सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठक बसेर बनाएको धारणा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने सरकारको कार्य स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्चले उचित कानुनी प्रक्रिया अपनाएर मात्रै नियन्त्रणमा लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाको पक्राउप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ ।पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कसुरविनै पक्राउ गर्ने र हिरासतमा राख्ने कार्य गैरकानुनी मात्र नभै मानमर्दन समेत गरेको सर्वोच्च ठहर रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा लगि करिब १० घण्टा राखिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको भन्दै राज्यका निकायहरूले गर्नुपर्ने व्यवहार संवेदनशील हुनुपर्ने सर्वोच्चको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
