काठमाडौँ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट एक दशकको अवधिमा १८ लाख १६ हजार ८०७ परिवार लाभान्वित भएका छन् ।
कृषि उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा हालसम्म रु. ३९ अर्ब ५८ करोड खर्च भएको छ । कार्यक्रमबाट आंशिक तथा पूर्णरूपमा गरी २३ लाख ८३ हजार १८४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको परियोजनाका सूचना अधिकारी डा. जितबहादुर चन्दले जानकारी दिएका छन् ।
दश वर्षका लागि तयार पारिएको परियोजनाको कुल लागत रु. १ खर्ब ३० अर्ब अनुमान गरिए पनि सरकारले रु. ५६ अर्ब ३५ करोड मात्र विनियोजन गरेको थियो । यो अनुमानित लागतको करिब ४४ प्रतिशत हो ।
आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा सुरु भएको कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा सम्पन्न भएको हो । किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्न अग्रिम खरिदको नीतिसमेत कार्यक्रमले अघि सारेको थियो ।
कार्यक्रम सुरुमा ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’का रूपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । पछि यसको स्वरूप परिवर्तन गरी राष्ट्रिय एकीकृत कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइएको हो ।
कार्यक्रमले खाद्य तथा पोषण सुरक्षातर्फ धान, गहुँ, तरकारी, आलु, दलहन, तेलहन, गाईभैँसी, बाख्रा र बङ्गुरलाई प्राथमिकता दिएको थियो । त्यस्तै, आयात प्रतिस्थापनतर्फ मकै, फलफूल, स्याउ, ओखर र माछा तथा निर्यात प्रवर्द्धनतर्फ कफी, अलैँची, अदुवा, बेसार र मौरीपालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र दिगो बनाउँदै प्रमुख बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, किसानको आम्दानी बढाउने र कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहेको थियो ।
कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धि र प्रभावको बहुपक्षीय समीक्षाका आधारमा कृषि आधुनिकीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको सूचना अधिकारी डा.चन्दले बताएका छन् ।
