काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले युवाको विश्वासलाई आत्मसात् गर्दै काम गरिरहेको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको समर फेलोसिप तथा इन्टर्नसिप कार्यक्रम–२०२६ को ‘रिसर्च डिसिमिनेसन एन्ड क्लोजिङ’ कार्यक्रममा बुधबार उनले यस्तो बताएका हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा सुरु भएको समर फेलोसिप तथा इन्टर्नसिप कार्यक्रम परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए)ले आयोजना गरेको हो।
मन्त्री खनालले नेपालको परराष्ट्र नीति सुदृढ बनाउन अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित विश्लेषण र सूचित सार्वजनिक बहसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए। उनले युवा अनुसन्धानकर्तालाई बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको अध्ययन गर्दै नेपालको कूटनीतिक अभ्यास तथा नीति निर्माणमा योगदान गर्न आग्रह गरे।
राजनीतिमा आउनुअघि आफूले विद्यालय तहको सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रमा समेत काम गरेको मन्त्री खनालले बताए। उनले नेपाली युवाले ज्ञान उत्पादन गर्ने र त्यसले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘नेपाली युवाहरूले ज्ञान उत्पादन गर्ने र त्यसले नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ,’ उनले भने।
मन्त्री खनालले समर फेलोसिप तथा इन्टर्नसिप कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तन, श्रम आप्रवासन, कृत्रिम बौद्धिकता, प्रविधिलगायत विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेको जानकारी दिए। सरकारमा सहभागी भएको चार साताभित्रै कार्यक्रम अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले आठ सातासम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रम फलदायी भएको बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई देश वा संस्थाबीचको सम्बन्ध विस्तारमा मात्र सीमित नभई देशभित्रका विषयमा समेत सुधार ल्याउन चाहेको मन्त्री खनालले स्पष्ट पारे।
जुन महिनाको मध्यदेखि अगस्टको मध्यसम्म सञ्चालन भएको आठहप्ते स्वैच्छिक नीति अनुसन्धान कार्यक्रममा १० जना फेलो र १० जना इन्टर्न सहभागी थिए। कार्यक्रममा सहभागीहरूले रणनीतिक मामिला तथा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विकास तथा वित्त, प्रविधि, स्वच्छ ऊर्जा र नेपाली डायस्पोरालगायत पाँच विषयगत क्षेत्रमा नीतिमुखी अनुसन्धान गरेका थिए।
समापन कार्यक्रममा फेलो तथा इन्टर्नहरूले नेपालको परराष्ट्र नीति, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित आफ्ना अनुसन्धानका निष्कर्ष तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि कूटनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी, प्राज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाबीच छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न अनुसन्धान तथा शैक्षिक संस्था, विकास साझेदार तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसहित १०० भन्दा बढीको सहभागिता थियो।
