काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा यसको मूल मर्म, आधारभूत संरचना र प्रस्तावनालाई अक्षुण्ण राख्दै शासकीय स्थायित्व तथा शक्ति सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयारी कार्यदलसँग बिहीबार भएको भेटमा रेग्मीले संविधान संशोधनका विभिन्न पक्षमा सुझाव दिएका हुन् ।
संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत संरचनामाथि कुनै आँच आउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले धार्मिक व्यवस्थासम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक प्रबन्ध यथावत् राख्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘संविधानको प्रस्तावना, विशेषगरी दोस्रो प्रस्तावनाको मूल भावना यथावत् राख्नुपर्छ,’ रेग्मीले भने, ‘धार्मिक व्यवस्थाका विषयमा कुनै फेरबदल गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’
कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीबारे बहस भइरहेका बेला उनले हतारमा निष्कर्षमा नपुग्न आग्रह गरे । स्थायित्वका नाममा मुलुकलाई निरङ्कुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ धकेल्ने जोखिमप्रति सचेत रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘अत्यधिक स्थायित्वको खोजीमा अर्को प्रकारको निरङ्कुशता जन्मिन सक्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवको गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ ।’
संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत सरकार गठन र अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यावहारिक समस्या रहेको उल्लेख गर्दै रेग्मीले नयाँ सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था संशोधन गर्न सुझाव दिए ।
‘दुई वर्षको अवधि धेरै लामो भयो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई घटाएर कम्तीमा छ महिनापछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
निर्वाचन प्रणालीबारे पनि उनले समानुपातिक सांसदको संख्या घटाउनुपर्ने धारणा राखे । समानुपातिकतर्फको संख्या ६० मा सीमित गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिका सुदृढ हुने उनको तर्क थियो ।
राज्यका विशिष्ट पदमा नियुक्त भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः समानुपातिक कोटाबाट संसद्मा ल्याउने अभ्यास रोक्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । साथै राष्ट्रियसभामा महिला, दलित तथा उत्पीडित समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर २५ वर्षबाट घटाएर २१ वर्ष बनाउन सकिने सुझाव उनले दिए । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि भने न्यूनतम उमेर ३० वर्ष कायम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
संवैधानिक आयोगहरूको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै रेग्मीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई मुख्य र शक्तिशाली आयोगका रूपमा राखी अन्य विषयगत आयोगलाई त्यसकै संरचनाभित्र समेट्न सकिने प्रस्ताव गरे ।
‘यसले प्रशासनिक भार घटाउनुका साथै प्रभावकारिता पनि बढाउँछ,’ उनले भने ।
कर्णाली र मधेस प्रदेशको विकासका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले ती क्षेत्रमा नागरिक चेतना अभिवृद्धि तथा आर्थिक–सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
बजेट प्रणालीमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न विकास आयोजना सम्पन्न नभएसम्म बजेट सुनिश्चित हुने व्यवस्था कानुनी र संवैधानिक रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।
न्यायपालिकाको सुधारबारे बोल्दै रेग्मीले न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपरिषद्बाटै हुनुपर्ने भए पनि अनुगमन र कारबाहीका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए ।
‘न्यायपालिकाको गरिमा र निष्पक्षता जोगाउन न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपरिषद्बाटै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर उनीहरूमाथिको कारबाही र अनुगमनका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक छ ।’
भेटमा कार्यदलका संयोजक असिम शाहले रेग्मीबाट प्राप्त सुझावलाई ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’मा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
