१० हजार जनसंख्या भएका स्थानीय तहले पौने ३ करोड अनुदान पाउने

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी थालेसँगै संवैधानिक आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको छ । आयोगले शुक्रबार मात्रै तथ्य र सूत्रका आधारमा समानीकरण