स्थानीय पुनःसंरचनाका काम भन्दै रोक्नुपर्ने नयाँ संकट निम्त्याउँदै दल

काठमाडौं- करिब नौ महिनापछि मधेसवादी दल व्यवस्थापिका संसद्मा छिरेपछि धेरैलाई लागेको थियो– अब देशले राजनीतिक निकास पाउँछ। कमसेकम छलफलको माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयन बाटो खुल्नेमा धेरै आशावादी थिए। संसद् छिरेको एक साता नबित्दै मधेसवादी दलले सीमा निर्धारण आयोगले गरिरहेको स्थानीय पुनःसंरचनाका